• लेखा समितिको नेटवर्थसम्बन्धी निर्देशन कानूनबमोजिम नरहेको अर्थ समितिको निष्कर्ष
• आगामी दिनमा के गर्ने भन्नेबारे छलफल गरेर निर्णय लिने धितोपत्र बोर्डको भनाइ
• ३६ ओटा जलविद्युत् कम्पनी आईपीओ अनुमतिको पाइपलाइनमा
• २०८० भदौमा आईपीओ स्वीकृति माग्दै परेको आवेदनसमेत अनिर्णीत अवस्थामा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले प्रतिशेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीको शेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) नरोक्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन देखाएर नेटवर्थ नपुगेको भन्दै बोर्डले आईपीओ अनुमति रोकेपछि अर्थ समितिको हालैको बैठकमा यसबारे गहन छलफल भएको थियो । छलफलपछि बिहीवार यसबारे निर्णय तयार गर्दै अर्थ समितिले उक्त निर्देशन धितोपत्र बोर्डलाई दिएको समिति सचिव रेखा उपाध्याय खनालले जानकारी दिइन् ।

‘जेठ १९ को बैठकमा ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ सम्बन्धमा भएको छलफलको निर्णय बिहीवार तयार गरेर धितोपत्र बोर्डलाई नरोक्न भनिएको हो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भनिन् ।

अर्थ समितिले लेखा समितिको नेटवर्थसम्बन्धी निर्देशन कानूनबमोजिम नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै कानूनबमोजिम गर्न बोर्डलाई निर्देशन गरेको छ । अर्थ समितिले नेटवर्थको विषयमा कानूनी व्यवस्था के छ भनेर बोर्डसँग जवाफ मागेको थियो । कानूनमा नेटवर्थको सीमा उल्लेख नभएको जवाफ बोर्डबाट पाएसँगै समितिले ९० रुपैयाँको नेटवर्थ सीमा कानूनविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै आईपीओ स्वीकृतिका लागि निर्देशन दिएको सचिव उपाध्यायको भनाइ छ ।

उनका अनुसार समितिले प्रतिशेयर ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको सूचीसमेत बोर्डसँग मागेको छ । धितोपत्र बोर्डले खासगरी जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ स्वीकृति रोक्दै आएको छ । लेखा समितिले दिएको निर्देशन पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग व्यवसायीले लामो समयदेखि राख्दै आएका थिए । अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले ९० नेटवर्थको व्यवस्था राख्न नहुने सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका थिए । उनको भनाइअनुसार नै समितिले बोर्डलाई पत्राचार गरेको हो । 

धितोपत्र बोर्डका एक उच्च अधिकारीले अर्थ समितिको निर्देशन आएपछि बोर्डले आगामी दिनमा के गर्ने भन्नेबारे छलफल गरेर निर्णय लिने बताए । ‘निर्देशन आइपुगेको छैन, अर्थ समितिको निर्देशन आएपछि छलफल गरेर उचित निर्णय लिनेछौं,’ बोर्डका एक उच्च अधिकारीले अभियानसँग भने ।
 
यस्तै, धितोपत्र बोर्डले विद्युत् नियमन आयोगलाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धमा पत्र पठाएपछि तरंग पैदा भएको छ । ‘सम्मानित सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०८०/०९/१२ को बैठकबाट पुनः मूल्यांकन नगरी रियल नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै प्राथमिक शेयर जारी गर्न दिने गरी कार्यसम्पादन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन प्राप्त भएको सन्दर्भमा तहाँ आयोगले संगठित संस्थाहरूलाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनका लागि पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्दा सम्मानित समितिको उल्लिखित निर्देशनलाई समेत दृष्टिगत गरी सहयोग गरिदिनुहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ जेठ २ गते आयोगमा दर्ता भएको पत्रमा भनिएको छ ।

बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले आयोगमा पत्र पठाएपछि आयोगले ऊर्जा प्रवर्द्धकसँग बिहीवार यसबारे छलफलसमेत गरेको थियो । त्यस क्रममा व्यवसायीले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ रोक्न नहुने बताएका थिए । आयोगसमेत व्यवसायीको मागमा सकारात्मक थियो । 

ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले सबै राजनीतिक दलका मुख्य सचेतक भेटेर लेखा समितिको निर्णय पुनर्विचार गर्न तथा सर्वसाधारणमा शेयर निष्कासन सहज बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । धितोपत्र बोर्डमा अहिले पनि ३६ ओटा जलविद्युत् कम्पनी आईपीओ पाइपलाइनमा छन् । ९० रुपैयाँ नेटवर्थ नपुगेको भन्दै पाँचओटा जलविद्युत् पाइपलाइनबाटै हटाइएको छ । बोर्डले २०८० भदौ १३ गतेदेखि स्वीकृति माग्दै परेको आवेदनमा हालसम्म निर्णय गरेको छैन । २०८० मा १६ जलविद्युत् कम्पनीले आईपीओ स्वीकृति मागे पनि अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन । यसले खासगरी ऊर्जा उत्पादकहरू ठूलो मारमा परेका छन् ।