काठमाडौं । आर्थिक वर्षको बीचमा खर्च अनुमान संसोधन गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याएको बजेटको आकार  घटाएको छ ।

गत जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । अहिले उक्त रकम खर्च गर्न नसकिने भन्दै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करीब २ खर्बले आकार घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेका छन् । यो रकम शुरु विनियोजनको ९० दशमलव ९९ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्षको मध्यसम्म लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकिरहेको सरकारले खर्च अनुमान नै कटौती गरेको हो । 

चालू, पूँजीगत, वित्तीय व्यवस्थापन तीनैतर्फको खर्च अनुमान अर्थमन्त्री पौडेलले घटाएका हुन् । पौडेलले चालूतर्फ यो वर्ष १० खर्ब २९ अर्ब २० करोड, पूँजीगततर्फ २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेका छन् । 

अर्थमन्त्रीले पौडेलले खर्च मात्र नभएर राजस्व, वैदेशिक अनुदान र ऋणको लक्ष्य समेत हासिल नहुने भन्दै संशोधन गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा राजस्व लक्ष्यको तुलनामा ८४ दशमलव ३३ प्रतिशत मात्र संकलन भएको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार चालू वर्षको अन्त्यसम्ममा राजस्वतर्फ १२ खर्ब ८६ अर्ब ९८ करोड, वैदेशिक अनुदान ३६ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ परिचालन हुनेछ ।

चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सरकारले गरेका नीतिगत सुधारका कारण आर्थिक गतिविधि विस्तार भई राजस्वमा सुधार आउने र आयोजना एवं खर्च व्यवस्थापनमा दक्षता समग्रमा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ९१ प्रतिशत हासिल गर्ने अनुमान रहेको अर्थमन्त्रीले बिहीवार प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराए । अर्थमन्त्री पौडेलले चालू आर्थिक वर्षमा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको समेत बताए । 

तरलता र न्यून ब्याजदरको सुविधाले आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यको नजिक हुने उनले अनुमान गरे । सरकारले यो वर्षका लागि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यको नजिक पुग्ने बताइरहँदा विश्व बैंकले गतवर्ष ३ दशमलव ९ प्रतिशतमा खुम्चिएको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष ५ दशमलव १ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने आधार तयार भएको सरकारको दाबी छ । 

तर, निर्माण, उत्पादन तथा प्रशोधन, थोक तथा खुद्रा व्यापारलगायत क्षेत्रको वृद्धिदर सन्तोषजनक छैन । यी क्षेत्रमा सुधार नहुने हो भने यस आर्थिक वर्षमा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न कठिन हुने सरकारी तथ्यांकहरूले नै देखाउँछन् ।

गत महीना राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर करीब साढे ३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो । कार्यालयले गत पुस तेस्रो साता सार्वजनिक गरेको पहिलो त्रैमासिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा ३ दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि रहने प्रारम्भिक अनुमान गरेको र उक्त अवधिमा निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक र अन्य केही क्षेत्रको विस्तारमा कमी आउने प्रक्षेपण भइसकेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अघिल्लो सरकारको आलोचना गरे । तत्कालीन सरकारले बजेट ल्याउने क्रममा विनायोजना र तयारी ११ हजार योजना थपेको उनले आरोप लगाए । उनले बजेटमा ७५ हजार रुपैयाँ राखेर योजना समावेश गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । पूर्वअर्थमन्त्रीले ल्याएको ७५ हजारको बजेट हुँदा प्रदेश र स्थानीयले कत्रो बजेट ल्याउने भन्दै प्रश्न पनि गरे । उनले अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउँदा गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

‘११ हजार योजना सांसदहरूको सिफारिशमा आएका हुन् ?’ अर्थमन्त्री पौडेलले प्रश्न गरे, ‘पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको गैरजिम्मेवारीपूर्ण बजेटको जिम्मा कसले लिने ?’ तैपनि यो सरकारले पूरक बजेट नल्याएको उनले बताए ।

निर्माण व्यवसायी लगायतलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी सहित गत आर्थिक वर्षसम्मको सृजित दायित्व २८ अर्ब ५१ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेकोमा २२ अर्ब २२ करोड ८९ लाख भुक्तानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार बाँकी रकमको पनि स्रोत व्यवस्थापन गरी दायित्व भुक्तानी गर्न सहजीकरण हुनेछ । 

अबको योजना के छ ?

चालू आर्थिक वर्षको बाँकी ६ महीनामा विनियोजित बजेटको सीमा नाघ्ने गरी खर्च गरेर अर्को वर्ष भुक्तानी दिने गरी दायित्व सार्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने, हालसम्म कार्यान्वयन शुरु नभएका कार्यक्रमको बजेट रोक्का राखी अत्यावश्यक पर्ने क्षेत्रमा रकमान्तर गरी व्यवस्थापन गर्ने, अनिवार्य दायित्वका खर्चहरू आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानान्तरण नहुने गरी चालू आर्थिक वर्षमै भुक्तानी गरिसक्ने, अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक कार्यालय सञ्चालन खर्चमा थप निकासा नगर्ने, अत्यावश्यक बाहेक चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी सृजना नगर्ने, सभा गोष्ठी सेमिनार जस्ता कार्यक्रम सरकारी निकायका सभाहलमै गर्ने योजना अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छ । 

सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अबको दिनमा सरकारी स्रोतमा सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेबाहेक वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने, कार्यक्षेत्र दोहोरो परेका संरचनाहरू गाभ्ने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको कार्यक्षेत्रमा पर्ने संरचना र जनशक्ति हस्तान्तरण गर्ने, तोकिएका कार्यविधि र मापदण्ड पूरा नगरी आर्थिक सहायता वितरण नगर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउन संगठन संरचनामा रहेका दोहोरोपन हटाउने, छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्दै दोहोरो नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रणालीको विकास गर्नेजस्ता योजना अघि सारेको छ ।

त्यस्तै, पूँजीगत खर्चतर्फ चालू आर्थिक वर्षको बाँकी ६ महीनामा हालसम्म कार्यान्वयन प्रक्रियामा नगएका आयोजनाहरू स्थगित गर्ने, पूर्वतयारी पूरा नभएका आयोजना तथा कार्यक्रम शुरु नगर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, अधुरा आयोजना एवं अन्य महत्त्वपूर्ण आयोजनामा विधिपूर्वक सृजित दायित्वका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने, चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को हकमा तत्काल खर्च नहुने तथा न्यून प्राथमिकताका आयोजनामा विनियोजित रकमबाट रकमान्तर गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा स्रोत व्यवस्थापन गने योजना अघि सारेको छ ।

हालसम्म काम अघि नबढेका, खर्च हुन नसक्ने योजना र कार्यक्रमको पहिचान गरी सोको बजेट समर्पण गराई खर्च हुने योजना र कार्यक्रममा रकमान्तर गरी सृजित दायित्व फरफारक गर्ने पनि सरकारको योजना छ ।

स्रोत सुनिश्चितता दिइएका एवं काम अघि बढाउन सहमति दिइएको सडक, शहरी विकास, सिँचाइ, खानेपानी जस्ता निकायमा सम्झौताबमोजिम बिल पेश भएका निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी यसै आर्थिक वर्षमा दिई फरफारक गर्ने पनि उनले बताए । त्यसैगरी, गैरबजेटरी कार्यक्रममा रकम निकासालाई निरुत्साहित गर्ने, वैदेशिक सहायताअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाको सहायता परिचालन गर्न समस्या भएमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा स्रोत फुकुवा वा स्रोतान्तर गरी सहजीकरण गर्ने, आयोजना वर्गीकरणसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० अनुसार संघको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने हालसम्म शुरू नभएका आयोजना अगाडि नबढाउने अर्थमन्त्रीले बताए । बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता मापदण्डबमोजिम तोकिएको समयमा ठेक्का लागि कार्यान्वयनमा नगएका आयोजनाको कार्यान्वयन रोक्का राखेर रकमान्तर गरी प्राथमिकीकरणका आधारमा आयोजनामा रकमान्तर गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले अहिले आयात बढाउनभन्दा पनि बजारमा समग्र माग बढाउनतर्फ ध्यान दिइएको बताए । ‘हामीले आर्थिक क्रियाकलापलाई कसरी बढवा दिने भन्नेतर्फ ध्यान दिएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसो भयो भने राजस्व परिचालनमा सुधार, अर्थतन्त्र सुधार र आर्थिक वृद्धिदरमा समेत सुधार हुन्छ ।’ आर्थिक सूचकांकहरूले पनि सुधारको बाटोतर्फ अर्थतन्त्र गएको देखिएकाले धेरै आशावादी हुन जरुरी रहेको उनले बताए ।