काठमाडौं । अर्थमन्त्रीले यसपटक बजेटका क्रममा करका दरमा संयम अपनाएका छन् । उनले विद्युतीय गाडी, डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीतिबमोजिम नै त्यस्ता क्षेत्रमा कर बढाएका छैनन् । स्वास्थ्य जोखिम करका नाममा मदिरा, चुरोटमा संयमपूर्वक दरहरू चलाएका छन् ।

विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युत्‌को आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारीसाधनमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महशुल यथावत् राखिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट भाषणका क्रममा बताए । विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाउँदै आएको कर यथावत् रहेको बताए ।

अहिले ५० किलोवाटसम्मका गाडीमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ । ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका गाडीमा २० प्रतिशत महशुल र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क छ । १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको छ । २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका गाडीमा ६० प्रतिशत भन्सार महशुल र ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क रहेको छ । ३०० किलोवाटमाथिका गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार महशुल र ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले सबै विद्युतीय गाडीमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लगाउँदै आएको छ । सरकारले यी सबै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको हो । सरकारले बजेटमार्फत भन्सार महशुल बढाउन सक्ने हल्लाबीच व्यापारीले धमाधम गाडी आयात गर्दा चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाह, तातोपानी र रसुवागढी भन्सार परिसर विद्युतीय गाडीले भरिभराउ छन् । विद्युतीय सवारीसाधन एसेम्बलिङ उद्योगलाई १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए

यसलाई अटो व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)का करण चौधरीले बजेटले अटो क्षेत्रको भावनालाई पूर्णरूपमा बुझेको प्रतिक्रिया दिए । ‘बजेटले अटो क्षेत्रको भावनालाई बुझ्यो,’ अध्यक्ष चौधरीले भने‚ ‘उद्योगी, उद्यमी र युवालाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट सकारात्मक छ ।’

ईभी मात्रै नभएर ईभीसँग जोडिएका व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरेको पनि उनले बताए । भृकुटीमण्डपलाई अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रका रूपमा विकास गर्न खोज्नु उचित भएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) खारेज गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा डिजिटल पेमेन्ट एन्ड क्लियरिङमा भ्याट लागू गरिएपछि त्यसको आलोचना भएको थियो । बजेटमार्फत उक्त व्यवस्था लागू भएपछि क्लियरिङ र सेटलमेन्ट सेवा दिने एनसीएचएल र फोनपे दुवैले १३ प्रतिशतले शुल्क बढाएका थिए । यसको भार उपभोक्तामाथि थपिएको थियो ।

अब सुन र सुनका गरगहनाको विक्री मूल्यमा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्ने भएको छ । यसअघि १० लाखभन्दा बढी मूल्यका सुनका गरगहना वा हीरा, मोती, पत्थर जडित सुनको गहनामा मात्रै विलासिता शुल्क लाग्ने गरेको थियो । आर्थिक विधेयक २०८२ मा भने ‘सुन तथा सुनका गरगहनाको विक्री मूल्यमा’ २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लगाई असुल गरिने उल्लेख छ ।

यो शुल्क आगामी साउनदेखि लागू हुनेछ । त्यस्तै, सरकारले पाँचतारे होटेल तथा लक्जरी रिसोर्ट, आयातित तयारी मदिराको पैठारीमा भन्सार महशुल तथा अन्तःशुल्कसहितको मूल्यमा पनि २ प्रतिशत विलासिता शुल्क उठाउँदै आएको छ ।

यस्तै, सरकारले चिनीको आयात महशुल आधा बनाएको छ । चिनीको महशुल ३० बाट १५ प्रतिशत बनाएको छ । कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्कुट, इनर्जी ड्रिंक्स, कन्फेक्सनरी, जुसलगायत उद्योगले लामो समयदेखि चिनीको आयात महशुल घटाउन माग गरिरहेका थिए ।

सरकारले सिमेन्ट र डन्डीको अन्तःशुल्क बढाएको छ । यी वस्तु मुलुकभित्रै उत्पादन हुन्छन् । सिमेन्टमा यसअघि प्रतिबोरा ११ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएको थियो । अबदेखि मूल्यको ५ प्रतिशत लाग्नेछ । एक बोरा सिमेन्टको मूल्य ४०० रुपैयाँ भएमा २० रुपैयाँ अन्तःशुल्क थपिनेछ । मूल्यका आधारमा अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ । यसले गर्दा सिमेन्टको मूल्य बढेसँगै अन्तःशुल्क बढ्नेछ । त्यस्तै डन्डीमा पहिले प्रतिकेजी १ रुपैयाँ रहेकोमा अबदेखि १ रुपैयाँ २५ पैसा अन्तःशुल्क लाग्नेछ ।

खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूललगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार बिन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा धान, चामल, दाल, गेडागुडीमा १ दशमलव ५ देखि २ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म अग्रिम कर लाग्दै आएको थियो । अग्रिम आयकर घट्दा आगामी दिनमा खाद्यान्नको मूल्यमा उपभोक्ताले केही राहत पाउनेछन् । फलफूलमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत अग्रिम कर हटेको छ । चालू आवको बजेटमार्फत खाद्यान्न आयातमा लाग्ने अग्रिम आयकर बढाएर १० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको थियो । बीचमा पुनः घटाएपछि खाद्यान्न आयातकर्ताले २ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म अग्रिम आयकर तिर्दै आएका थिए । फलफूल आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा तिर्नुपर्ने अग्रिम आयकर भने १० प्रतिशत नै रहेको थियो ।

सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटेल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत् महशुल छूट दिइएको छ भने सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छूट हुने व्यवस्था मिलाएको छ । नेपालमा बसेर विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । १० करोड रुपैयाँसम्म वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

बजेटले मूल्य अभिवृद्धिकर तथा अन्तःशुल्कको विवरण बुझाउन वा कर दाखिला गर्न नसकेका व्यक्तिलाई विवरण र कर बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरीवानामा सहुलियत दिएको छ । त्यस्तै अन्तरराष्ट्रिय हवाई सेवाप्रदायक कम्पनी र सोको हवाई टिकटको कारोबार गर्ने व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता भई बुझाउन बाँकी कर बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर र जरीवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

श्रवणशक्ति कमजोर भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने श्रवणयन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धिकर खारेज गरेको छ । बजेटमा हवाई वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले नेपालमा विनिमय हुने ५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक साथमा ल्याउन पाउने र त्योभन्दा बढी भन्सार विन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सक्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । राजस्व छूट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा विद्यमान १६ लाख रुपैयाँको मूल्य सीमा हटाइएको छ ।

करको दायरा विस्तार र आधार संरक्षण गर्दै सरकारले मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोट आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल दर बढाएको छ । विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि र स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेशिनरी पैठारी गर्दा १ प्रतिशतमात्र भन्सार महशुल लगाई अन्य कर तथा महशुल खारेज गरिएको छ भने प्रांगारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मेशिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महशुल हटाई अन्य कर तथा महशुल खारेज गरिएको छ ।

फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रंगशालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महशुल लगाई अन्य कर तथा महशुल खारेज गरिएको छ । ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि पैठारी हुने मेशिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महशुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई ६ वर्षसम्म आयकर छूट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सौर्य तथा वायुऊर्जाबाट विद्युत् सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने ब्याट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरण पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महशुल लिई अन्य कर, महशुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जिङ मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महशुल लिई अन्य कर, महशुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, त्यस्ता उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छूट दिने भनिएको छ ।

२० वर्षभन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम २ वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी छूट दिने भनिएको छ । सडक, सिँचाइ र जलविद्युत् आयोजनामा सुरुङ प्रविधिको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न निजीक्षेत्रले टनेल बोरिङ मेशिन पैठारी गर्दा १ प्रतिशत भन्सार महशुल लिई बाँकी कर तथा महशुल छूट दिइएको छ ।

आर्थिक विधेयकमार्फत ढुवानी सेवाप्रदायक व्यवसायीले प्राकृतिक व्यक्तिको ढुवानीका साधन भाडाबापत अग्रिम कर कट्टी गरी भुक्तानी गरेकोमा उक्त भाडाबापतको रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने साविकमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषहरू कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तभरण कोषद्वारा सञ्चालित अवकाश कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्युतीय बीजक प्रणालीमा करदाताको आबद्धता बढाउँदै केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीको दायरा फराकिलो बनाइएको छ । सबै किसिमका डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको आधार विस्तार गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । उनका अनुसार कर छूट, सहुलियत तथा सुविधालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी कर खर्च प्रणालीलाई औचित्यपूर्ण बनाइनेछ ।

अस्थायी पैठारी हुने सवारी तथा ढुवानीका साधन र उपकरणमा भन्सार विन्दुमा महशुल संकलन गरेपछि नेपालभित्र यात्रा गर्दा संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट प्रवेश शुल्क, रुट दस्तुर वा अन्य कुनै महशुल असुलउपर गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । निकासी पैठारी गर्ने उद्योगी व्यवसायीले एक्जिम कोड लिँदा ३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ । उद्योगपति विनोद चौधरीले यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै यसले व्यवसायीलाई ठूलो राहत दिने बताए । ‘निकासी पैठारी गर्ने उद्योगी व्यवसायीले एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने ३ लाख बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था खारेज गर्नु अत्यन्तै सकारात्मक छ,’ उनले भने‚ ‘यसले ठूलो राहत सृजना गर्नेछ ।’

आय विवरण पेश नगरेका करदातालाई कार्यालयले गरिदिएको संशोधित कर निर्धारणबाट सृजित बक्यौता फरफारक गर्ने मौका दिने बताइएको छ । डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न समाशोधनगृहको सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धिकर आर्थिक विधेयकमार्फत खारेज गरिएको छ ।

आर्थिक ऐनमार्फत करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई खारेज गरिएको छ । आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्तिको छनोट गरी त्यस्ता व्यक्तिले निकासी पैठारी गर्दा द्रुत मार्गको सुविधा दिने र व्यावसायिक स्थलमै मालवस्तु परीक्षण सेवा प्रदान गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । भन्सार मूल्यांकनलाई यथार्थपरक बनाउन अन्तरराष्ट्रिय मूल्य प्रवृत्तिको स्वचालित डाटाबेस तयार गरी सन्दर्भ मूल्यलाई स्वचालित मूल्यांकन प्रणालीले विस्थापित गरिने उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै राजस्व चुहावटमा निर्मम हुने बताए ।

‘छिमेकी मुलुकसँग द्विपक्षीय व्यापारसम्बन्धी तथ्यांक र सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रणाली विकास गरी राजस्व चुहावट जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ,’ उनले भने‚ ‘राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न इन्टेलिजेन्समा आधारित अनुसन्धान प्रणाली विकास गरिनेछ । राजस्व परिचालनसँग सम्बद्ध निकायबीच सूचना आदानप्रदान तथा संयुक्त अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।’

पौडेलका अनुसार आगामी वर्ष राजस्व प्रशासनको विशिष्टीकरण, क्षमता विकास र दक्षता अभिवृद्धि गर्दै राजस्व सेवालाई पेपरलेस, कन्ट्याक्टलेस तथा फेसलेस बनाउँदै लगिनेछ । व्यापार सहजीकरण तथा व्यावसायिक लागत न्यूनीकरणका लागि प्रमुख भन्सार नाकामा एकीकृत जाँच चौकी स्थापना तथा स्तरोन्नति गरिनेछ । आन्तरिक राजस्व सूचना प्रणालीमा समयानुकूल परिवर्तन गर्न बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनीयरिङ गरिनेछ । यसबाट कार्यप्रक्रियामा सरलता आई कर परिपालना र संकलन लागतमा कमी आउने विश्वास अर्थमन्त्रीले व्यक्त गरे ।