काठमाडौं । स्रोतको अभाव सामना गरिरहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनिवार्य दायित्व रकम बढाउनुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ । बजेट निर्माणमा आबद्ध स्रोतहरूका अनुसार सरकारी कर्मचारीको पेन्सनसहित वृद्धभत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा यसपटक सरकारलाई करीब ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी स्रोत जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
उक्त रकम चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पूँजीगत बजेटको हाराहारी हो । चालू वर्षका लागि पूँजीगत बजेट ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । हालसम्म उक्त बजेटमध्ये १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बताएको छ ।
- सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन दिन ८५ अर्ब
- वृद्धभत्तासहित अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि साढे २ खर्ब
- वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष पुर्याउने अर्थ मन्त्रालयको तयारी
वैदेशिक सहायतामा भारी कटौती भएको, मुलुकको आन्तरिक स्रोतमा समेत ठूलो मात्रामा कमी आएकाले यसपटक बजेटमा सामाजिक सुरक्षाको दायित्वका लागि स्रोत जुटाउनै हम्मे परेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘निजामती कर्मचारीको पेन्सनमा मात्रै आगामी वर्षका लागि सम्बद्ध सरकारी निकायले ८५ अर्ब रुपैयाँ मागेको छ,’ बजेट निर्माणमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले भने‚ ‘वृद्धभत्ताजस्ता अन्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको समेत जोड्दा कुल बजेटको १५–१६ प्रतिशत छुट्ट्याउनुपर्ने देखियो ।’
अर्थ मन्त्रालयमातहतको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारीहरूले पनि पेन्सनको दायित्व प्रत्येक वर्ष बढेर गएको बताए । निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेलले आगामी असारसम्म सेना, पुलिस, शिक्षक, कर्मचारीसहित सरकारी कर्मचारीको पेन्सनअन्तर्गत कम्तीमा ८१ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने बताए ।
‘चालू आवको असार मसान्तसम्म ८१ अर्ब रुपैयाँले पनि पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने छ,’ कार्यालयका प्रमुख खरेलले आर्थिक अभियानसँग भने‚ ‘अब कुल विनियोजित बजेटको ५ प्रतिशत पेन्सनका लागि नै चाहिने अवस्था आयो ।’ कार्यालयका अनुसार आव २०७३/७४ मा पेन्सनमा ३७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
तैपनि सरकारले चालू खर्च घटाउने ठोस प्रयास गरेको छैन । यसको असर आगामी दिनमा झन् ठूलो पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । खासगरी सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएका अनावश्यक निकाय, दरबन्दी कटौतीजस्ता सुझावमा सरकार निर्मम बन्न नसक्दा अहिले देखिएको व्ययभार आगामी दिनमा दोब्बरले बढ्ने खतरा रहेको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् ।
‘अनावश्यक मन्त्रालय, महाशाखा, कर्मचारीको दरबन्दी घटाउन सरकारले अझै पनि आलटाल गरिरहेको छ,’ उनले भने‚ ‘कतिपय निकायलाई अहिले पनि राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउन खोजिएको छ, यसले राम्रो परिणाम दिँदै दिँदैन ।’
खर्च कटौतीमा खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएको सुझाव पूर्ण रूपमा सरकारले कार्यान्वयनमा नलगे अवस्था आगामी दिनमा भयावह हुने उनले बताए ।
आन्तरिक स्रोत खुम्चिँदै गएका कारण सरकार सामाजिक सुरक्षाको व्ययभार घटाउन गम्भीर हुनुपर्ने उनले सुझाव दिए । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू आगामी वर्ष पेन्सनबाहेक वृद्धभत्ता र सरकारले दिने अन्य सहायताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि करीब २ खर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाउनुपर्ने बताउँछन् । त्यो स्रोत जुटाउन अर्थका अधिकारीलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ७० वर्षपछि मात्र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने व्यवस्था गर्दा तत्काल वार्षिक १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै जोगिन्छ । नेपालीको औसत आयु बढ्दै गए पनि दलगत लाभका लागि वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएर ६८ वर्ष बनाइएको हो । अधिकारीहरूका अनुसार उक्त उमेर हद पुनः ७० वर्ष पुर्याउने सरकारको तयारी छ । तर, यो राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषय भएकाले यसै भन्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
३० वर्षअघि शुरू गरिएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता सामाजिक सुरक्षाको अंगमात्र नभएर राजनीतिक दलहरूको एजेन्डासमेत बन्ने गरेको छ ।
‘वृद्धभत्ता पाउने उमेरहद बढाउन धेरै ठूलो प्रयास भइरहेको छ, तर एमालेकै सरकारले वृद्धभत्ता शुरू गरेको र चुनावमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले यसमा खुलेर सहमति दिनुभएको छैन,’ बजेट निर्माणमा सहभागी उच्च अधिकारीले भने‚ ‘अन्तिमसम्म प्रयास जारी रहनेछ ।’
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या ३७ लाख ८३ हजार ३५६ छ । कुल सामाजिक सुरक्षा भत्तामध्ये ४० प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिकको नाममा जाने गरेको छ । भत्ता लिने ज्येष्ठ नागरिक १८ लाख ५७ हजार ५२९ छन् । ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले मासिक ४ हजार रुपैयाँ भत्ता दिन्छ ।
अर्थशास्त्री आचार्य पनि यस्तो खर्चमा सरकार सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् । विगतमा गरिएका गल्तीका कारण अहिले ठूलो व्ययभार परेकाले सरकारले विगतका दायित्व कम गर्ने र थप दायित्व सृजना नगर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आचार्य भन्छन्, ‘त्यसका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षामा रहेको दोहोरोपन हटाउनुपर्छ । अहिले पाउनैपर्ने कतिपयले पाएका छैनन् भने आवश्यक नपर्ने मध्यमवर्गले उपयोग गरिरहेको छ । त्यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’
