काठमाडौं । स्वदेशमा उत्पादित तथा आयातित वस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा विक्री मूल्य (एमआरपी) सहितको लेबल लगाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन खोज्दा सरकार र व्यवसायीबीच टकराव देखिएको छ ।
२०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन आएपछि कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सरकारले अग्रसरता देखाए पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको नेतृत्वमा कुमार दाहाल आएपछि उनले लेबल नटाँसेका वस्तुको कारोबार गर्नेलाई अनुगमन गरी थप कारबाही गर्न थालेपछि व्यवसायी र सरकारबीच टकराव बढेको हो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम उत्पादक वा पैठारीकर्ताले बजारमा विक्रीका लागि पठाउने वस्तुमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने हुन्छ । लेबलमा उत्पादक र पैठारीकर्ताको नाम, ठेगाना, वस्तुमा राखिएका तत्त्वहरूको मिश्रण, परिमाण तौल, गुणस्तर, उत्पादन मिति, अधिकतम विक्री मूल्य, ब्याच नम्बर र उपभोग्य अवधिलगायत विवरण खुलाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । आयात गरिएका वस्तुको हकमा ऐनले तोकेका विवरणहरू उत्पादकको लेबलमा (एमआरपी समेत) उल्लेख भएकोमा आयातकर्ताले छुट्टै लेबल लगाइरहनु नपर्ने एवं विक्रेताले उक्त लेबलमा उल्लिखित एमआरपीभन्दा बढी नहुने गरी उत्पादक वा पैठारीकर्ताको लेबलको विवरण नछोपिने गरी विक्री मूल्य तोक्न सक्ने प्रावधान छ ।
यही व्यवस्थालाई दाहाल नेतृत्वको वाणिज्य विभागले कार्यान्वयनमा लगेको हो । महानिर्देशक दाहालले २०७५ मा आएको ऐन कडाइका साथ लागू गर्ने गरी आफू अघि बढेको बताए । उनका अनुसार अहिले खाद्यान्न, मोटरसाइकल स्पेयर पार्टस्, मेडिकल सामग्री कुनैमा पनि एमआरपी लागू भएको देखिँदैन ।
त्यति मात्रै नभई विद्यालयहरूमा पनि जथाभावी शुल्क लिने काम भइरहेको छ । ‘अहिले हामीले एमआरपीको कुरा बजारमा उठाएका छौं । निजीक्षेत्रका छाता संगठनहरूले नै एमआरपी लगाउनु हुँदैन भन्छन् । विभागले कानूनमा लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो,’ उनले भने‚ ‘वाणिज्य विभाग हालै शिक्षाक्षेत्रको अनुगमनमा पनि गयो । ८÷१० ओटा विद्यालयमा अनुगगमन गर्दा जथाभावी रूपमा विद्यार्थी, अभिभावकसँग रकम असुलेको पाइयो ।’ उनका अनुसार मेडिकल सप्लायर्सले १६ हजार पर्ने एउटा मुटुको उपचारमा प्रयोग हुने ‘टेको’लाई १ लाख ६० हजार रुपैयाँसम्ममा बेचेको बिलबीजक भेटिएको छ ।
‘भारतबाट आएको एमआरपी १६ हजार छ तर यहाँ १ लाख ६० हजार रुपैयाँ लिएर बिलबीजक जारी गरेको प्रमाण वाणिज्य विभागमा उजुरीकर्ताले ल्याए । त्यसमा विक्रेतालाई एमआरपी उल्लेख गर भन्दा गर्दैनौं भन्छन् । यस्ता उदाहरण बजारमा भेटिएका छन्,’ दाहालले भने ।
सरकारले एमआरपी कडाइका साथ लागू गर्ने बताइरहँदा व्यवसायीहरूले विरोध गरिरहेको उनले बताए ।
यता, अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न सरकार लाग्नु सकारात्मक भए पनि एमआरपीका नाममा उद्योगी व्यापारीलाई तर्साउन खोजेको व्यवसायीको आरोप छ । सरकारको यो कदमले उद्योग, व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
हालै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौं र सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँनयाँ प्रावधान लागू गरिँदा सञ्चालनमा रहेका उद्योग, व्यापार बन्द हुने दाबी गरेका छन् । ‘हाम्रो जस्तो भौगोलिक विकटता भएको मुलुक र महँगो ढुवानी भाडा रहेको अवस्थामा मुलुकभर एउटै दरमा सामान विक्री गर्ने गरी एमआरपी तोक्न सम्भव छैन र व्यावहारिक पनि हुँदैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एमआरपी लागू गराउने विषयको सूचना खारेज गर्न पनि उनीहरूले विज्ञप्तिमार्फत माग गरेका छन् ।
