- एसएमइहरूमा जति धेरै कर्जा प्रवाह हुन्छ त्यति नै अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुन्छ ।
- राष्ट्र बैंकले जति नै दबाब दिए पनि तोकेअनुसार लगानी बढाउन सकिने अवस्था देखिँदैन ।
अर्थतन्त्रलाई गति दिन लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरू (एसएमई)को भूमिका उच्च रहे पनि यस क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले यी क्षेत्रमा लगानी बढाउन नीतिगत व्यवस्था गरे पनि लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । मुलुकमा ठूला उद्योगका लागि मात्र होइन, साना उद्योगका लागि पनि उत्पादनका लागि उपयुक्त अवस्था नबनेको यसले संकेत गर्छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को अन्त्यसम्ममा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा कुल कर्जाको १२ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्छ । तर, चैतसम्ममा आधा दर्जन बैंकले मात्र तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । पाँचओटा बैंक लक्षित सीमा नजिक पुगेका छन् । यसबाहेक बैंकहरूले तोकिएअनुसार लगानी गर्न सकेका छैनन् । किन यस क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेन भन्नेमा गम्भीर विमर्श जरुरी देखिन्छ । ऋणको पहुँच तल्लो वर्गसम्म पुर्याउन केन्द्रीय बैंकले दिएको निर्देशनअनुसार लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्न वाणिज्य बैंकहरू असफल भएका हुनुको कारण खोजेर तिनको समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा उपभोग संस्कृतिमा निकै परिवर्तन आएको छ । स्वदेशी र स्थानीय उत्पादनको प्रयोग घट्दो छ । खासगरी वैदेशिक रोजगारी तथा विदेशमा नेपालीको बसाइ बढ्न थालेसँगै परम्परागत जीवनशैलीमा परिवर्तन भएको छ । आयातित वस्तुको उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यस्तै रहनसहनमा पनि परिवर्तन आएको छ । त्यसले गर्दा घरेलु उद्योगबाट उत्पादित सामानको प्रयोग घटिरहेको छ । त्यसो त एसएमईहरूका उत्पादन निर्यातलक्षित देखिन्छन् । खासगरी यस्ता उत्पादनहरू पर्यटकहरूले सौगातका रूपमा लैजाने गरेका छन् । हस्तकलाका सामानका उपभोक्ता मूलतः नेपाली होइनन् । यी उत्पादन निर्यात हुन्छन् । यस्ता उत्पादनको आन्तरिक बजारको अंश सानो छ । विदेशी पर्यटक नै ती वस्तुका खरीदकर्ता हुन् । अहिले पर्यटक आगमन कोरोनाअघिकै अवस्थामा पुगेको भए पनि यस्ता वस्तुको व्यापार त्यसअघिको अवस्थामा पुग्न नसकेको व्यवसायीको गुनासो पाइन्छ । यही कारण यस क्षेत्रमा कर्जाको माग नभएको हुन सक्छ । सन् २०१९ को एक अध्ययन तथ्यांकअनुसार नेपालका कुल उद्योगमध्ये ९३ दशमलव ७३ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग छन् । विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययनका अनुसार औपचारिक रूपमा (दर्ता भएको) घरेलु तथा साना उद्योगहरूले कुल रोजगारीको ६० प्रतिशत, नयाँ औपचारिक रोजगारी सृजनाको ८० प्रतिशत र उदीयमान अर्थतन्त्रमा राष्ट्रिय आय (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) को ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा यस्ता उद्योगले करिब २२ प्रतिशत योगदान पुर्याएको र २० लाखलाई रोजगारी दिइरहेको आँकलन गरिएको छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा जति धेरै कर्जा प्रवाह हुन्छ त्यति नै अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका साथै २ करोड रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा र प्रत्यक्ष रूपमा विपन्न वर्गमा गरेको लगानी यसमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता देखिएकाले राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार लगानी गर्न नसकिएको बैंकरहरूको भनाइ छ । कोभिड–१९ महामारी र आर्थिक मन्दीले सबैभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योग प्रभावित छन् र कर्जा असुली पनि कमजोर छ । यस्तोमा राष्ट्र बैंक जति नै दबाब दिए पनि तोकेअनुसार लगानी बढाउन सकिने अवस्था देखिँदैन ।
साना व्यवसायीको व्यवसाय समस्यामा पर्ने बित्तिकै समग्र कारोबारको चक्र नै बिथोलिन्छ । यसले गर्दा छिटै व्यवसाय डुब्ने र व्यवसायीहरू पलायन हुने जोखिम छ । राष्ट्र बैंकले जेजस्तो निर्देशन दिए पनि साना र घरेलु उद्यमका लागि बैंकिङ कर्जामा पहुँच पाउन सजिलो छैन । ठूला व्यवसायीले सस्तो दरमा ऋण पाउँदा साना उद्यमीले बढी ब्याजदर तिर्नुपर्ने बाध्यतासमेत रहेको पाइन्छ । त्यसैले साना तथा मझौला ब्यवसायीले सस्तो ब्याजदरमा सहज रूपमा कर्जा पाउने वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।
