आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को संघीय बजेटमा नारै नारा लेखेर शब्दालंकारले सजाउने प्रवृत्ति हटे पनि प्रदेश सरकारहरूले पनि त्यस्तो लोभलाई हटाउन नसकेको देखिन्छ । असार १ गतेभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार सातै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएका छन् तर त्यसमा प्रदेशको विशेषता कायम हुन सक्ने, लगानी प्रतिस्पर्धा हुने र बजेटबाट प्रदेशमा ल्याउन सकिने परिवर्तनबारे मौलिक र रचनात्मक कार्यक्रम परेको देखिँदैन । कतिपय प्रदेशले ल्याएको बजेटमा स्रोतको ख्यालै नगरी केन्द्रको सिको गर्दै संग्रहालयदेखि अनेकौं शीर्षकमा ठूलो बजेट राखेर वितरणमुखी कार्यक्रमलाई नै अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ ।
- आफूसँग भएका स्रोतसाधनको अध्ययन र तिनको परिचालनबारे सोच ल्याउन प्रदेशहरू चुकेको स्पष्ट देखिन्छ ।
- स्थानीय तह, प्रदेश वा संघ तीनै तहमा विकास खर्चमा असारे विकासको प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ ।
मुलुक संघीयतामा जानुको अर्थ नै स्थानीयपनको उजागर गर्ने, स्थानीय स्रोतको उपयोग गर्ने र विकासका कार्यक्रम संघले लाद्ने नभएर स्थानीय आवश्यकताअनुसार तय गर्ने भनेर हो । तर, बजेटमा प्रदेशहरूले आफ्नोपनको बजेट ल्याउनुभन्दा पनि संघ सरकारको नक्कल गरेका छन् । संघले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका नाममा ल्याएका कार्यक्रमको नक्कल गर्दै उनीहरूले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका नाममा कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् । यसले संघीयताको सही अभ्यास हुन नसकेको संकेत गर्छ ।
संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा स्रोतको कमी छ । प्रदेशहरू संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण गरेको स्रोतमै निर्भर देखिएका छन् । प्रदेशको खर्च क्षमता संघीय सरकारको भन्दा कमजोर देखिन्छ । संघीय सरकारबाट पाउने विभिन्न शीर्षकका स्रोत कसरी वितरण गर्ने भन्ने सोच हाबी भएको देखिन्छ । प्रदेश तहमा लगानीको वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ, उद्योगहरू खोल्न प्रदेशमा केकस्ता सुविधा दिन सकिन्छ भन्नेमा उनीहरूबीच न प्रतिस्पर्धा देखिन्छ न त त्यसतर्फ बलियो सोच नै । त्यसैले पदप्राप्ति र त्यसका लागि हुने संघर्षभन्दा बढी प्रयोजन प्रदेशको देखिँदैन ।
संघीयताको अभ्यास भएका मुलुकहरूको बजेट हेर्ने हो भने संघीय सरकारबाट प्राप्त स्रोतसँगै आफ्नो प्रदेशको पनि ठूलो र दिगो स्रोत बनाएको पाइन्छ । प्रदेशले साँचिकै सही ढंगले काम गरेको भए त्यहाँ आर्थिक रूपान्तरणका काम तीव्रसँग हुन्थे । संघीय सरकारकै सिको र प्रभावमा सरकारहरू गिर्ने र गिराउनेमै महत्त्वपूर्ण समय नष्ट भएको देखिन्छ । संघमा जेजस्तो भए पनि प्रदेशका मामिलामा मिलेर काम गरेको भए प्रदेशको औचित्य साबित हुन्थ्यो । प्रदेशहरूले यसो गर्न नसकेकै कारण अहिले प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ, यो आर्थिक बोझ मात्रै हो भनेर व्यापक विरोध हुन थालेको छ । प्रदेशकै विफलताका कारण संघीय शासनको विरुद्धमा जनमत बढ्दो गएको हो भन्न सकिन्छ ।
बजेटमा प्रदेशहरूको राजस्वको क्षमताको आधार कमजोर देखिएको छ भने । चालू आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेको मौज्दातलाई आगामी वर्षमा खर्च गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारहरूले लिएका छन् । बजेट खर्च गर्न नसके पनि कोशी, मधेश, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाएका छन् । त्यसैले प्रदेशको बजेटले आप्mनो वास्तविक क्षमता र आवश्यकता पहिचान गर्न नसकेको देखिन्छ । आफूसँग भएका स्रोतसाधनको अध्ययन र तिनको परिचालनबारे सोच ल्याउनसमेत प्रदेशहरू चुकेको स्पष्ट देखिन्छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश वा संघ तिनै तहमा विकास खर्चमा असारे विकासको प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा गरिने यस्तो काम दिगो नहुने प्रमाणित भइसकेको छ । चालू आवमा स्थानीय तहमा गएको वित्तीय हस्तान्तरणको पैसा खर्च नभए पनि फ्रिज हुँदैन । तर, यसलाई सही तरीकाले व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारहरू असफल साबित भएका छन् । स्रोत नभए पनि वितरणमुखी कार्यक्रमप्रतिको आकर्षण भने संघमा भन्दा प्रदेशमा बढी देखिन्छ । बजेटमा देखिएका यस्ता समस्याले संघीयताको मर्ममै प्रहार गरेको छ । त्यसैले यसलाई फेर्नेतर्फ अब प्रदेशहरू लाग्नुपर्छ ।
