दुई महीनाअघि नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अझै अन्योलग्रस्त छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ को मर्म आत्मसात गरेको भए गत फागुनको चौथो सातातिरै केन्द्रीय बैंकमा नयाँ गभर्नर नियुक्त भइसक्थे । तर, सत्तारूढ घटक नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताले गभर्नरको नाम सिफारिश गर्न गठित समितिलाई पंगु बनाउँदै खल्तीका मान्छे नियुक्त गर्न खोज्दा कानूनी प्रावधानको धज्जी उडेको छ भने विवाद सुल्झिनुको सट्टा झन्झन् बल्झिने संकेत देखिएको छ ।
- खल्तीका मान्छे नियुक्त गर्न खोज्दा कानूनी प्रावधानको धज्जी उडेको छ भने विवाद सुल्झिनुको सट्टा झन्झन् बल्झिने संकेत देखिएको छ ।
- सिफारिश समितिका अर्का सदस्य डा. विश्व पौडेलले आइतवार राजीनामा दिएपछि गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ विवाद जन्मिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया १ महीनाअगावै गभर्नर नियुक्त गरी त्यसको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पदावधि चैत २४ गते सकिएको हो । यसपटकको गभर्नर नियुक्तिका सन्दर्भमा शर्मनाक विषय त नयाँ गभर्नरको नाम सिफारिश गर्न समिति गठन भएको डेढ महीना नाघिसक्दासम्म बैठक नै बस्न नसक्नु, समितिका एक सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले सत्तारूढ दलहरूको रवैयाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिनु र अर्को विवाद जन्मिने गरी भर्खरै अवकाश लिएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सिफारिश समितिमा राखिनु बनेको छ । सिफारिश समितिमा अधिकारीलाई राख्नु गैरकानूनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा त्यसविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता भएको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने चर्चा पनि विवादमा फस्यो । एकातिर कायममुकायम गभर्नरले उनको राजीनामा स्वीकृत गर्नै नमानेको अवस्था छ भने अर्कातिर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
यसैबीच, सिफारिश समितिका अर्का सदस्य डा. विश्व पौडेलले आइतवार राजीनामा दिएपछि गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ विवाद जन्मिएको छ । नेपाली कांग्रेसले गभर्नरमा पौडेलको नाम प्रस्ताव गरेपछि उनले सिफारिश समिति छाडेको चर्चा छ । पौडेलको विषयगत योग्यतामा त कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन तर उनको राजनीतिक संलग्नताले विवाद निम्त्याउन सक्छ । किनभने, पौडेल २०७९ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट चितवनबाट चुनाव लडेका व्यक्ति हुन् । नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा एम अधिकारी नामको व्यक्ति सदस्य रहेको सूचना बाहिरिँदा उक्त नाम तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भएको दाबीसाथ उनले गभर्नरबाट राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै विपक्षी दलहरूले हंगामा मच्चाएका थिए । त्यसबेला एम अधिकारी र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एउटै व्यक्ति हुन् भन्दै विरोध गर्नेमा नेपाली कांग्रेस नै अगाडि थियो । गभर्नर नियुक्तिको मुखैमा अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध निकायका प्रमुख नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरी ६५ वर्षको उमेर हद हटाइएको विषय पनि विवादमा फस्यो । त्यसमा सर्वोच्च अदालतले संशोधित मापदण्ड लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । नियमनकारी निकायका नियुक्तिसँग राजनीतिक स्वार्थमात्र नभएर बिचौलिया र पैसाको चलखेलका प्रसंग पनि जोडिन्छन्, बारम्बार । यसअघि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति शक्तिशाली स्वार्थ समूहको चाहनाबमोजिम हुन लागेको भन्दै उक्त पदका लागि आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूले नियुक्ति प्रक्रिया नै बहिष्कार गरे । विवादको छिनोफानो सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्यो । अध्यक्ष नियुक्तिमा शीर्ष नेताको स्वार्थलक्षित हस्तक्षेपले बोर्ड झन्डै १ वर्ष नेतृत्वविहीन बन्न पुग्यो । यस्ता नियुक्तिमा पैसाको चलखेल हुने आशंका बलियो हुँदै गयो ।
नियमनकारी निकायहरू नेतृत्वविहीन हुँदा सरोकारवाला पक्षलाई हुने आर्थिक र अन्य क्षति आफ्नै ठाउँमा छ । यतिबेला धितोपत्र बोर्डमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएर पर्खिने कम्पनीको संख्या ८९ छ । यसको एउटा कारण धितोपत्र बोर्ड ११ महीना नेतृत्वविहीन हुनु नै थियो । गभर्नर नियुक्तिको विषय यति धेरै विवादमा मुछिएको यो पहिलोपटक हो । गभर्नर नियुक्तिसँग राजनीतिक दलको भागबन्डा, मापदण्ड संशोधन, पैसाको चलखेल र मुद्दा मामिला जोडिनु निन्दनीय छ । गभर्नरमा योग्य व्यक्ति छान्ने जिम्मेवारी कानूनले सिफारिश समितिलाई दिइसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको हस्तक्षेपले कानूनी राज्यप्रति उनीहरूको प्रतिबद्धता प्रश्नको घेरामा परेको छ । गभर्नर नियुक्ति सत्ता गठबन्धनको भविष्यसँग पनि जोडिने देखिन्छ । धेरै गिजोलिएको यो विषयले राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताको छविसमेत धमिल्याइरहेकाले कानूनको मर्मबमोजिम नयाँ गभर्नरको नाम प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी सिफारिश समितिलाई नै दिनु सबैका लागि हितकर छ ।
