चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को १० महीना (साउन–वैशाख) को अवधिमा २ खर्ब १७ अर्ब ९१ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको १० महिनाको तुलनामा ७३ प्रतिशतको वृद्धि हो । नेपालको इतिहासमा यस अवधिमा भएको सर्वाधिक निर्यात हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्यातमा ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेर यसको जस लिन खोजेको देखिन्छ । तर यो सुन्निएको निर्यात हो । भटमास तथा सूर्यमुखी तेलको अप्रशोधित तेल ल्याएर सामान्य मूल्य अभिवृद्धि गरी भारत निर्यात हुँदा यसले अर्थतन्त्रलाई धेरै फाइदा दिएको छैन । भारतले अन्य देशबाट आउने अप्रशोधित तेलमा उच्च भन्सार लगाउने तर नेपालबाट जाने तेल शून्य भन्सारमा जान पाउने हुँदा भन्सार दरको फरकको फाइदा व्यापारीहरूले उठाएका हुन् ।

यस्तो निर्यातको दिगोपनमा प्रश्न छ किनभने भारतले अन्य देशबाट आउने यस्तो अप्रशोधित तेलमा भन्सार न्यून गर्नेबित्तिकै नेपालबाट यसको निर्यात गुम्नेछ । सन् २०२१ मा भारतले यी वस्तुको अन्य देशबाट आयातमा भन्सार शून्यमा झार्दा नेपालबाट प्रशोधित खानेतेलको निर्यात लगभग सुकेको थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्री दिगोपन नभएको र न्यून मात्र मूल्य अभिवृद्धि रहेको वस्तुको निर्यातबाट पुलकित हुनुमा कुनै दम छैन । खासमा प्रधानमन्त्रीले हालको निर्यातमा गर्व गर्नुमा राजनीतिक उद्देश्य मात्र लुकेको छ ।  

• सुन्निएको निर्यातमा गर्व गर्ने होइन, दिगो निर्यातमा जोड दिनु जरुरी छ ।
• डलर तिरेर ल्याएको वस्तु भारतीय रुपयामा विक्री गर्दा विदेशी विनिमयमा असर पर्न सक्छ ।

स्वदेशमा उत्पादन बढेर निर्यात बढेको होइन । त्यस्तै तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर विशेष वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गरेको पनि होइन । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार वैशाखसम्ममा नेपालबाट ७८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको भटमास तेल निकासी भएको छ । बढी निकासी भएका वस्तुको दोस्रो नम्बरमा सूर्यमुखी तेल छ जसको निर्यात १० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ । यी दुवै वस्तु नेपालमा उत्पादन हुँदैनन् । आयात गरिएका यी वस्तुमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्ने भनिए पनि त्यो भएको छ कि छैन भन्ने पनि हेरिएको छैन । भारतले पनि त्यसमा चासो दिएको छैन । यद्यपि भन्सार दरको अन्तरका कारण नेपाली व्यापारीले फाइदा लिएको भनी भारतका तेल प्रशोधन उद्योगहरुले चर्को आवाज उठाएका छन् । त्यसैले पनि यो निर्यातको दिगोपनमा प्रश्न उब्जेको छ ।

नेपालमा उत्पादन हुने वनस्पति घ्युको निर्यात भारतले लिएको नीतिका कारण रोकियो र अहिले यस्ता उद्योग बन्द अवस्थामा पुगेका छन् । भारतले वनस्पति घिउमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको छ । यसको लागि नेपाल भारत व्यापार सन्धिमै यस्तो व्यवस्था राख्न नेपाललाई बाध्य बनाइयो ।

यस्तो निर्यात नेपालका लागि किन पनि खुसीको कुरा होइन भने यिनको कच्चा पदार्थ खरीदका लागि नेपालले अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्छ । डलर तिरेर ल्याएको वस्तु भारतीय रुपयामा विक्री गर्दा विदेशी विनिमयमा असर पर्न सक्छ । अहिले विप्रेषण रकम प्रशस्त भित्रिएका कारण सञ्चिति निकै राम्रो भएकाले सरकारलाई यसमा चासो नभएको हो । अन्यथा यस्तो निर्यात चिन्ताको विषय हुन सक्थ्यो ।

त्यस्तै यस्तो निर्यातले उद्यमशीलताको विकास गर्दैन । नेपालमा उद्यमहरू नखुल्नुको एउटा कारण यस्तै सजिलो नाफा कमाइने क्षेत्र बढी भएकाले पनि हो । व्यापारबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिएपछि किन उत्पादनको झन्झटतिर लाग्नु ? त्यसैले नेपालका व्यावसायिक घरानाहरू नयाँ उद्यम खोल्नभन्दा नयाँ नयाँ वस्तु आयात गरी व्यापार गर्न तल्लीन देखिएका छन् । तेल निर्यातले पनि सजिलो नाफा खोज्ने प्रवृत्तिलाई नै प्रोत्साहन गर्छ ।

विदेशबाट पार्टपुर्जा ल्याएर कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने, एसेम्बल गर्ने जस्ता कार्य भएको भए त्यसले कालान्तरमा नेपालमै उद्यमहरू खोल्न सहयोग गर्थ्यो । तर, तेल निर्यातमा यस्तो कुनै प्राविधिक पक्षको विकास हुने, शीप हस्तान्तरण हुने केही पनि देखिँदैन । त्यसैले यस्तो सुन्निएको निर्यातमा गर्व गर्ने होइन, दिगो निर्यातमा जोड दिनु जरुरी छ ।