हामी हिँड्ने सडक, सुपथ मूल्यका सरकारी अस्पतालमा उपचार, न्यून शुल्कमा सरकारी विद्यालयको शिक्षा, हामीले तिरेको करबाट नै सम्भव भएको हो । खोलामाथिको पुल होस् कि सिँचाइदेखि विमानस्थल, स्वस्थ खानेपानी होस् या हाम्रो छरछिमेकमा बाँडिने सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्म हामीले तिरेको करबाट नै सम्भव भएको हो । सरकारी कर्मचारीको तलब, प्रहरी संरचना, सेनाको संरचना होस् या टोलसमाजमा निर्माण भएका पार्क, सबै जनताले तिरेको करबाट निर्मित भएका हुन् । करको औचित्य पनि त्यही नै हो । जनताबाट असुलिएको रकम अन्ततः जनताकै घरदैलोमा पुर्याउनु राजा रामदेखिकै समयबाट रहिआएको हो । आजसम्म आइपुग्दा यो कर प्रणालीले विभिन्न स्वरूप प्राप्त गरिसकेको छ ।
- नेपालमा कहिले पुस्तकमा कर, कहिले विद्युतीय कारोबारमा कर, कहिले विदेशबाट नेपालमा फोन वा ल्यापटप ल्याउँदा करजस्ता परीक्षणहरू त भइरहेको छ ।
- कर्मचारीको तलब बढाउन नसक्ने अर्थतन्त्रले समस्त जनतालाई करको भारबाट राहत दिन सकेको देखिँदैन ।
अर्थतन्त्रको भार खेप्न, राज्य सञ्चालन गर्न मुलुकलाई राजस्व आवश्यक पर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । तर, अर्थतन्त्रको भारको एउटा तौल हुन्छ । अहिलेको संघीय संरचनाले ताप्लेजुङको एउटा दुर्गम गाउँपालिकामा सडक निर्माण भएको होला, बैतडीको एउटा विकट क्षेत्रमा भौतिक संरचना सुधार भएको होला जसले जनताले तिरेको करको औचित्य पुष्टि गर्छ । आखिर करको उद्देश्य पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सार्वजनिक वस्तु तथा सेवा खरीद गर्नु नै हो । यसको मूल उद्देश्य अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्दै सरकारी खर्च र लगानीलाई सन्तुलित गर्नु हो । आम सर्वसाधारणका लागि कर बाध्यात्मक हो, तर यसको महत्त्व निकै छ ।
यतिबेला राज्यको आर्थिक भार बढेको छ । सरकारले जारी गर्ने आन्तरिक ऋणहरू (ट्रेजरी बिल्स र विकास ऋणपत्र) बाट अर्थतन्त्र थेगिरहेको देखिन्छ । कर्मचारीको तलब बढाउन नसक्ने अर्थतन्त्रले समस्त जनतालाई करको भारबाट राहत दिन सकेको देखिँदैन । एकातर्फ मेहनत गरेर कमाउने एक कर्मचारीले आफ्नो एक तिहाइ कमाइ नै राज्यलाई कर स्वरूप बुझाउनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ महँगो भन्सारको शिकार पनि हुनु परेको छ । सीमापारि केही लाखमा पाइने गाडी यता करोडौं पर्ने अवस्था छ त्यही कर र भन्सारका कारण ।
आयातमा निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्रको मुद्रास्फीति उच्च हुनुको एउटा कारण कर नीति पनि हो । त्यही वस्तु र सेवा सिमाना पारि र वारिमा हुने आकाश जमिनको फरक अर्को प्रमुख कारण हो । अर्थात्, करको पेलान, राजस्वको पेलानमा नेपाली सर्वसाधारण परेका छन् । यहाँ एउटा स्कूटरको डाउन पेमेन्ट वा भनूँ स्कूटरको वास्तविक मूल्य करीब पहिलो किस्तामै तिरिसकेका हुन्छन्, बाँकी किस्ता त केवल भन्सार र कर हो । अर्थात् नेपालीहरूले कर र भन्सार तिर्नकै निमित्त बैंकबाट कर्जा लिई किस्ता किस्तामा बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । यसपालिको बजेटबाट कर सम्बन्धमा केही न केही खुकुलो नीति आउँछ भन्ने अपेक्षा कर्मचारीदेखि व्यापारीवर्गसम्मले गरेका थिए । अरू विषयमा जे नै भए पनि करसम्बन्धी विषयमा सोचेअनुरूपको केही हुन नसकेको आभास त धेरै सम्बद्ध पक्षले गरेकै थिए त्यसबाहेक पनि सुनचाँदी व्यवसायीलाई आन्दोलित बनाउने अवस्थासम्म सृजना भयो । आखिर कुरा त्यही करकै हो, भ्याटकै हो ।
यसपालिको बजेटले सुनमा २ प्रतिशतको विलासिता कर बहुमूल्य हिरा पत्थरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने उल्लेख गरेको छ । यस समयमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण व्यवसायी महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघ आन्दोलनमा छन् । अर्थमन्त्रीले बजेट घोषणा गरेपश्चात नै आन्दोलन गरेका यी व्यवसायीले अहिले एकतर्फी निर्णय गरेको भनाइ छ । यसले गर्दा करीब तोलामा चार हजार बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । विलासिताको नाममा लगाइएको यो कर सम्बन्धमा छलफल हुन आवश्यक थियो किनभने, नेपालका ग्राहकहरूले खुला बजारलाई आधार बनाएर भारत गई सुन किन्ने दिन निम्त्याउने खतरा एकातर्फ रहन्छ भने अर्कातिर भन्सार छलेर ल्याइएको सुनलाई बढावा दिन अर्को मार्गसमेत खुल्ने भय हुन जान्छ । बैंकले सुन बेच्दा नै कर लगाउने, थोक व्यापारीले खुद्रा बिक्रेतालाई बेच्दा मूल्य बढाउने त छँदै थियो । यो नयाँ नीतिले थप विवाद ल्याएको छ ।
यसै महँगो भइरहेको सुनको मूल्यमा सरकारले थप महँगो बनाउने कदम चालेको भनेर बुझ्न सकिन्छ । अहिले पनि सुन नेपालभन्दा भारतमा सस्तो पाइन्छ । कर थोपरेपछि नेपाली ग्राहकहरूलाई भारततर्फ आकर्षण बढ्न जाने भयसमेत थएिको छ । सीमावर्ती क्षेत्रहरू जस्तो पानीट्यांकी, जोगबनी, जयनगर, रक्सौल, सुनौली, रुपैडियाहरूमा गई सुन तथा गरगहना किनेर नेपाल भित्रने परम्परा बस्न जाने सम्भावना छ । त्यसैले सुनचाँदी व्यवसायीको मागको सम्बोधनसमेत गरिनुपर्छ ।
नेपालमा कहिले पुस्तकमा कर, कहिले विद्युतीय कारोबारमा कर, कहिले विदेशबाट नेपालमा फोन वा ल्यापटप ल्याउँदा करजस्ता परीक्षणहरू त भइरहेको छ । राज्यको खर्च घटाउनेभन्दा पनि कसरी हुन्छ निमुखा जनतालाई निचोरेर राजस्व असुल्ने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुँदा अर्थतन्त्र र बजार मात्र बिग्रने होइन, मुलुकभर वितृष्णाको भाव सिर्जित हुन सक्छ । यो वितृष्णाले गर्दा पलायन बाध्यकारी बन्न सक्छ । यसले गर्दा अन्ततः समग्र मुलुक एउटा नराम्रो खाडलमा फस्न सक्छ । हिजो चप्पल लगाएर राजनीति गर्नेहरू आज लाखौंको पहिरन लगाएर राजनीति गर्ने भएका छन् । उनीहरूको यो रजगजका लागि आम सर्वसाधारणले पिल्सिनुपर्ने कुरा मिल्दैन र सुहाउँदैन पनि ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा सरकार फेरबदल हुनुलाई अब स्वाभाविक रूपमा लिन सक्नुपर्छ । चुनावपश्चात् मात्रै पनि तीन अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरिसकेको अवस्था छ । अझ भन्ने हो भने तीन फरक पार्टीका मन्त्रीहरूले अर्थ मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन् जसले गर्दा स्वाभाविक रूपमा फरक प्रकृति र भिन्न सोच भएको बजेट त आउने नै भयो । कसैले एउटा पक्ष महत्त्वका साथ प्राथमिकतामा दिए होलान्, कसैले अर्को त्यो महत्त्वपूर्ण विषय भएन । तर, कुनै पनि मन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अब्बल बनाउन सकेनन् ।
सबैको समस्या राजस्व संकलनमा चुनौती नै थियो । कुर्सी एकै भएपछि सबैले आभास गरेको पक्ष संघीयताले ल्याएको भार हो भन्ने छ । राजनीतिक कुर्सी बाँडफाँटको निमित्त, शक्तिमा रहनको निमित्त ल्याइएको संघीयता अहिले राज्यलाई नै भार बन्न थालेको छ । सुनचाँदी व्यवसायीको विषय जायज पनि हो । संघीयताले अर्थतन्त्र थेग्न नसक्ने अवस्थामा जनतालाई निचोरेर आफ्नो जिद्दीमा रहिरहन धेरै समयसम्म सम्भव पनि छैन । त्यसैले जनतालाई वाक्कदिक्क बनाउँदा भोलि त्यसको विद्रोहको रूप लिन सक्छ भनेर सरकार र राजनीतिक दलले बेलैमा सोच्नु जरुरी छ । समय घर्किएपछि पछुताउनुसिवाय केही बाँकी रहँदैन ।
रेग्मी बैंकर हुन् ।
