काठमाडौं । निजीक्षेत्रका छाता संगठनहरूले आगामी बजेटमार्फत करयोग्य आम्दानीको न्यूनतम सीमा बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्न नसक्दा बजारमा माग घटेको र यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा सुस्ती आएको जनाउँदै आयकर नलाग्ने आयको सीमा बढाउन ती संगठनले सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आफ्ना छुट्टाछुट्टै सुझावमा वार्षिक कम्तीमा ८ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउन तयारी गरिरहँदा उनीहरूले आयकरमार्फत मध्यमवर्गलाई राहत दिन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।
- हाल आयकर नलाग्ने वार्षिक आय व्यक्तिगत ५ लाख र दम्पतीको हकमा ६ लाख रुपैयाँ
- सर्वसाधारणको क्रयशक्ति न्यून भई बजारमा माग घटेको बेला आयकर नलाग्ने सीमा बढाउँदा बजार चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने तर्क
- छिमेकी भारतमा आयकर छूट हुने वार्षिक आय १२ लाख भारतीय रुपैयाँ
सरकारले २०७९/८० को बजेटमार्फत आयकर नलाग्ने वार्षिक आय व्यक्तिगततर्फ ५ लाख र दम्पतीको हकमा ६ लाख रुपैयाँ कायम गरेको थियो । उक्त सीमासम्मको आयमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करबाहेक अन्य कर लाग्दैन ।
हालै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई दिएको सुझावमा आयकर छूट हुने आयको सीमा व्यक्तिलाई ८ लाख र दम्पतीलाई १० लाख रुपैयाँ कायम गर्न भनेको छ ।
व्यक्तिगततर्फ आयकरको अधिकतम सीमादर सरचार्जसहित ३० प्रतिशत ननाघ्ने गरी कायम गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
पछिल्लो समय ज्यालाभन्दा मूल्य वृद्धिदर धेरै रहेको, सर्वसाधारणको क्रयशक्ति न्यून हुँदा बजारमा माग घटेको निष्कर्षका साथ क्रयशक्ति बढाई बजार चलायमान बनाउन र सर्वसाधारणलाई सकारात्मक सन्देश दिन पनि व्यक्तिगत आयकरको सीमा र दरमा परिवर्तन आवश्यक भएको महासंघको तर्क छ ।
परिसंघले पनि आयकर छूट हुने व्यक्तिगत आयको सीमा बढाई कम्तीमा वार्षिक ८ लाख रुपैयाँ बनाउन अनुरोध गरेको छ । यसले खर्चयोग्य आम्दानीमा वृद्धि भई समग्र मागमा सुधार आउने परिसंघको ठहर छ ।
परिसंघका अनुसार व्यक्तिगत आयकर अधिकतम ३० प्रतिशत गरिनुपर्छ । साथै मुलुकलाई अत्यन्त आवश्यक रहेको ठूलो मात्राको लगानी (विदेशी वा स्वदेशी) आकर्षण गर्न उत्पादनमूलक उद्योगहरूको नाफामा लाग्ने आयकरको दर क्रमशः कम गर्दै १० प्रतिशत कायम गर्न समेत उसले माग गरेको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि आयकर छूट हुने सीमा बढाउन सुझाव दिएको छ । यस्तो सीमा व्यक्तिगततर्फ १० लाख रुपैयाँ र दम्पतीतर्फ १२ लाख रुपैयाँ वार्षिक पुर्याउनुपर्ने चेम्बरको राय छ ।
चेम्बर अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले बजारलाई चलायमान बनाउन उक्त सीमा बढाउनुपर्ने बताए । ‘आर्थिक शिथिलता छ, मान्छेले खर्च गर्न सक्ने स्थिति छैन । बजारमा माग घटेको छ । त्यसैले आयकरको सीमा बढाउन सरकारलाई भनेका हौं,’ उनले भने ।
छिमेकी राष्ट्र भारतले समेत हालै मध्यमवर्गलाई राहत दिने हिसाबले कर नलाग्ने आयको सीमा ह्वात्तै बढाएको थियो । भारतले संघीय बजेट २०२५/२६ मार्फत कर छूट हुने वार्षिक आय ७ लाख भारतीय रुपैयाँबाट बढाएर १२ लाख रुपैयाँ पुर्याएको थियो ।
भारत सरकारको नीतिले कर छूट हुने आयको सीमा बढाउँदा करोडौं करदाताले राहत पाइरहेका छन् । त्यसले विशेष गरी निजीक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, लघु व्यवसायी, सेवाप्रदायक तथा स्वरोजगारमा रहेका नागरिकलाई ठूलो आर्थिक सहजता प्रदान गरिरहेको छ । त्यसले पनि नेपाल सरकारलाई करयोग्य आम्दानीको न्यूनतम सीमा बढाएर धेरै करदातालाई राहत दिन दबाब पर्दै आएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले बजेटमा यसपटक आयकरसम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर गर्न सकिने संकेत गरेका छन् । ‘बजारमा देखिएको आर्थिक शिथिलताबारे अर्थ मन्त्रालय जानकार छ,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसपटक करयोग्य आम्दानीको न्यूनतम सीमा बढाउन निजीक्षेत्रले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन त्यस्तो सीमामा पुनरवलोकन हुन सक्छ । हामी त्यसको गृहकार्यमै छौं ।’
मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार भारतले व्यक्तिगत आयकर संरचनामा ठूलो परिवर्तन गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले यसबारे प्रारम्भिक अध्ययनसमेत गरेको थियो । ‘सोही अध्ययनका आधारमा सरकारले बजेटमार्फत आयकरको संरचनामा फेरबदल गर्न सक्छ,’ उनले भने ।
