सामान्यतया दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूका बीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि गरिएको मन्जुरीलाई करार भनिन्छ । मुलुकी देवानी संहितामा अन्य किसिमको करारको व्यवस्था भए पनि दीर्घकालीन करारको सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था छैन । नेपाल लेखामानले निर्माणसम्बन्धी करारको परिभाषामा ‘निर्माण ठेक्का भनेको निर्माणको लागि विशेष रूपमा गरिएको सम्झौता’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । जसले सम्पत्तिको संयोजन, डिजाइन, प्रविधिजस्ता कार्यहरूलाई समेटेको छ । 

निर्माणसम्बन्धी दीर्घकालीन करार भने सार्वजनिक खरीद ऐनको सीमामा रही तर्जुमा गरिन्छ । आयकर प्रयोजनमा दीर्घकालीन करार भन्नले उत्पादन, निर्माण, जडान वा सोसँग सम्बद्ध सेवाको सम्बन्धमा गरिएको करारलाई बुझाउँछ । आय, खर्च र कर दाखिलालाई लेखा (हिसाब) मा कसरी समावेश गर्ने भन्नेजस्ता कुरालाई त्यस्तो दीर्घकालीन करारबाट सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने कर प्राप्त भएको वा नियोजन (घटाउने काम) भएको छ, छैन भनेर हेर्ने कानूनी संन्यत्र मिलाइएको हुन्छ । 

अब सवाल आउँछ कि, कर प्रयोजनमा के कस्ता प्रकृतिका करार दीर्घकालीन हुन्छन् । कर कानूनले करारको बहाली अवधि वा करारअन्तर्गत गर्नुपर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने अवधि १२ महीनाभन्दा बढी भए दीर्घकालीन करार हुने व्यवस्था गरेको छ । तर पनि करारका दुवै पक्षले त्यस्तो काम सम्पन्न गर्न १२ महीना भन्दा बढी लाग्ने भनी स्वीकार गरेको अवस्थामा दीर्घकालीन करार भएको मानिन्छ । कतिपय करार १ वर्षभन्दा बढी समयमा कुनै प्रतिफल (लाभ) प्राप्त हुने भए पनि त्यस्ता प्रतिफल विलम्बित (ढिलो लाभ प्राप्ति) हुने दीर्घकालीन करारको जस्तो चरित्र देखाउने करार भने दीर्घकालीन करारअन्तर्गत पर्दैन । यसमा सेयरको मुनाफामा सहभागी हुने, अवकाश योगदान वा लगानी बीमा जस्ता काम कारोबारबाट हुने लाभहरू पर्न आउँछन् । 

दीर्घकालीन करारको आम्दानी र खर्च पुस्ट्याइँ गर्ने कागजात अन्य व्यवसाय वा लगानीमा जस्तै आयवर्ष समाप्त भएको ५ वर्षसम्म सुरक्षित राख्न अनिवार्य छ । साथै, दीर्घकालीन करारको आय विवरण सोही प्रयोजनको अनुसूचीको तोकिएको ढाँचामा पेश गर्नुपर्छ । 

दीर्घकालीन करारमा ग्यारेन्टी वा वारेन्टीका शर्त समावेश रहेको भए सो ग्यारेन्टी वा वारेन्टीको अवधि समेतलाई करारको बहाल अवधि मान्नुपर्ने आयकर (२०.१.४,पृ.४०८) निर्देशिकाले थप स्पष्ट गरेकोछ । मानौं, कुनै करारको सम्पन्न हुने अवधि १० महीनाको रहेछ । तर, करारको ग्यारेन्टी तथा वारेन्टी अवधि थप ८ महीनाको रहेछ भने त्यस्तो करार दीर्घकालीन करार मानिन्छ । 

उदाहरण: ‘क’ ले ५०० ओटा बिजुलीको पोलमा रङ्ग लगाउने ठेक्का प्राप्त गरेकोमा उक्त करारमा रङ्ग लगाउने अवधि १० महीना र रङ्ग फिक्का नहुने वा नउड्ने थप वारेन्टी अवधि थप ८ महीना भए त्यस्तो करारलाई दिर्घकालीन करार भनिन्छ । एक वर्षभन्दा कम समय लाग्ने तर सो भन्दा बढी समयमा सम्पन्न हुने भनी गलत मनसाय राखी गरेको करारलाई कर अधिकृतले दीर्घकालीन करार वा अन्य करारका रूपमा चारित्रीकरण गरी कर निर्धारण गर्न सक्छ । कतिपय अवस्थाका दीर्घकालीन करार वा त्यस्तो करारअन्तर्गत पर्ने भए पनि दीर्घकालीनको समग्र किस्ता रकम ७ हजार ५ सय रुपैयाँँभन्दा कम रहेको व्यक्तिको हकमा दीर्घकालीन करारका हकमा लागू हुने व्यवस्था क्रियाशील हुँदैन । 

कुनै पनि दीर्घकालीन करारको कुल अनुमानित लागत करार वा सम्झौतामा नै उल्लेख हुने र ‘भेरिएशन अर्डर’ थपघट भएमा बाहेक कुल अनुमानित लागत अपरिवर्तनीय हुने हुँदा सो रकम स्थिर रहन्छ । अन्य कारोबार जस्तो विक्री बीजकका आधारमा दीर्घकालीन करारको आयको निर्धारण नहुने भएकाले दीर्घकालीन करारको कुनै समयको आय भन्नुको अर्थ सो समयमा सो करारको सम्पन्न प्रतिशत भन्ने हुन्छ । तर, यस किसिमको सम्पन्न प्रतिशतले हुन आउने रकम करारको अनुमानित आय मात्र हुने भएकाले त्यस्तो आय उक्त करारको वास्तविक आय नहुन सक्ने भएकाले शुरू आयवर्षदेखि आयोजनाको चालू आयवर्षसम्मको सम्पूर्ण आय समावेश गरी कुल आयलाई क्रमबद्ध वृद्धिको योगअनुसार आयमा समावेश गरिन्छ ।

दीर्घकालीन करारको लागत बढेमा त्यसरी बढेको लागतबापतको रकमको शोधभर्ना पाएमा त्यसरी शोधभर्नाबापत प्राप्त भएको रकम सोही आयोजनाको सिलसिलामा प्राप्त पुरस्कार, बीमाको क्षतिपूर्ति वा प्रोत्साहनजस्ता रकमलाई पनि दीर्घकालीन करारको आयमा समावेश गरिन्छ । उदाहरण: ‘ख’ भन्ने विद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने समय २०८० साल माघ मसान्त भनी करारमा उल्लेख भएको रहेछ । सो अवधि अघि नै आयोजना सम्पन्न गरेमा निर्माण गर्ने ठेकेदारले १० प्रतिशत प्रोत्साहन रकम पाउने भन्ने व्यवस्था रहेछ । 

कर कानूनले करारको बहाली अवधि वा करारअन्तर्गत गर्नुपर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने अवधि १२ महीनाभन्दा बढी भए दीर्घकालीन करार हुने व्यवस्था गरेको छ । तर पनि करारका दुवै पक्षले त्यस्तो काम सम्पन्न गर्न १२ महीनाभन्दा बढी लाग्ने भनी स्वीकार गरेको अवस्थामा दीर्घकालीन करार भएको मानिन्छ । 

उक्त आयोजना तोकिएको समयअगावै अर्थात् २०८० साल कात्तिकभित्रै सम्पन्न गरेको रहेछ भने ठेकेदारले प्राप्त गर्ने रकम २ करोड रहेछ । उक्त २ करोडको दस प्रतिशतले हुने प्रोत्साहन बापत २० लाख रुपैयाँ पनि सोही दीर्घकालीन करारको आयमा समावेश गर्नुपर्छ । तर, दीर्घकालीन करारमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई सो करारमा संलग्न रहेको कारणले सो करारको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्ध नरहेको कुनै सम्पत्तिको विक्रीबापत प्राप्त भएको आय, व्यावसायिक सम्पत्ति वा दायित्वको नि:सर्गबाट प्राप्त आय, करारको सन्दर्भमा बाहेक कुनै व्यक्तिलाई प्रदान गरिएको सेवाबापतको आय, कुनै सम्पत्ति बहालमा दिएकोमा सोबापत प्राप्त भएको आयजस्ता रकमलाई दीर्घकालीन करारको आयमा समावेश गर्नु पर्दैन । 

धेरैओटा दीर्घकालीन करार सञ्चालन गर्नेले प्रत्येक दीर्घकालीन करारको आय र खर्चलाई अलगअलग रूपमा गणना गर्नुपर्छ । ‘क’ भन्ने निर्माणसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीले शुरूङ निर्माण गर्न र उक्त शुरूङ निर्माण स्थलसम्म पुग्न सडक निर्माण गर्ने कामको फरकफरक प्रस्ताव लागत अनुमान गरी फरकफरक कार्य गरेकोमा सडक निर्माण र शुरूङ निर्माण गर्ने कार्य एकआपसमा अन्तरसम्बद्ध भए पनि ती कामको जिम्मा लिन ठेकेदार एउटै व्यक्ति ‘क’ रहेको र ती दुवै काम गर्ने एउटै करार भए पनि दुवै कार्यको लागि फरकफरक प्रस्ताव गरिएको भए फरकफरक दीर्घकालीन करारअन्तर्गतको कार्य मानी बेग्लाबेग्लै आय विवरण दाखिला गर्नुपर्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गरी दीर्घकालीन करार पूरा भएको वा अन्य कुनै रूपमा नि:सर्ग गरिएको आयवर्षमा नोक्सानी बेहोर्नु परेमा जिम्मेवारी सारी आगामी वर्षमा ल्याउन पाउने कुनै कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी दीर्घकालीन करारसँग सम्बद्ध भएमा विभागले लिखित सूचना दिएर त्यस्तो नोक्सानी विगत वर्षको आय वा वर्षहरूमा पछाडि सारी लैजान पाउने गरीे अनुमति दिन सक्नेछ । 

दीर्घकालीन करारको आय विवरणमा अन्यथा भर्ई सच्याउन चाहेमा अन्य व्यवसायसरह मानी आय विवरण सच्याउन सकिन्छ । दीर्घकालीन करारको आम्दानी र खर्च पुस्ट्याइँ गर्ने कागजात अन्य व्यवसाय वा लगानीमा जस्तै आयवर्ष समाप्त भएको ५ वर्षसम्म सुरक्षित राख्न अनिवार्य छ । यस अलावा दीर्घकालीन करारको आय विवरण सोही प्रयोजनको अनुसूचीको तोकिएको ढाँचामा पेश गर्नुपर्छ । 

लेखक कर तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रमा विज्ञ अधिवक्ता हुन् ।