प्राकृतिक व्यक्तिका घरखर्चका लागि चलाइएका रकम वा घरेलु वा व्यक्तिगत प्रकृतिका (प्राकृतिक व्यक्तिका खाना, खाजा, वासस्थान, मनोरञ्जन, आमोदप्रमोदजस्ता) खर्र्च, व्यवसायको सिलसिलामा आवतजावत गर्नबाहेक प्राकृतिक व्यक्तिले घरबाट व्यवसाय सञ्चालन गरिने स्थानमा आवतजावत गरेबापतको खर्च, काम गर्दाको समयबाहेक अन्य समयमा लगाउन उपयुक्त नभएका (प्रहरी र सैनिकले लगाउनेजस्ता लुगा) लुगाबाहेक प्राकृतिक व्यक्तिका लागि लुगाको किन्न भएको खर्च र शिक्षा वा तालिमका लागि गरिएको खर्चहरू कट्टी गर्न नपाइने गरी रोक लगाएको छ । तर, कुनै डिग्री वा डिप्लोमा प्राप्त नहुने किसिमका व्यवसायसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बद्ध शिक्षाका लागि मात्र (व्यावसायिक क्षेत्रका तालिम) गरिएको खर्च कट्टी गर्न पाइन्छ । 

कर, जरीवाना

ऐनबमोजिम बुझाउनुपर्ने कर र कुनै देशको सरकार तथा त्यसको कुनै पनि स्थानीय निकायलाई कुनै कानून वा सो कानूनअन्तर्गत बनेको कुनै नियम, विनियमको उल्लंघन गरेबापत बुझाइएको जरीवाना र यस्तै अन्य (‘क’ कम्पनीले नेपाल सरकारलाई करबापत १ लाख र जरिबाना बापत २ लाख रुपैयाँ तिरेको रहेछ भने उक्त ३ लाख) शुल्क, कर छूट पाउने आय प्राप्त गर्न गरिएको (कर छूट पाउने ‘क’ भन्ने सामाजिक संस्थाले चन्दा प्राप्त गर्न आतेजाते गर्दाको ५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेमा) रकम वा अन्तिम रूपमा कर कट्टी गरिएका रकम प्राप्त गर्न गरिएका (‘अ’ भन्ने व्यक्तिले ‘आ’ भन्ने बैंकबाट लाभांशबापत प्राप्त गर्नुपर्ने १० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्न गरेको यातायातजस्ता रकम) खर्च, कुनै निकायबाट गरिएको मुनाफाको वितरण (‘का’ भन्ने निकायबाट गरिएकोे मुनाफाको वितरणको रकम १ करोड रुपैयाँ) बापतको रकम र बैंकमार्फत भुक्तानी नभएको प्रतिव्यक्ति मासिक २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको पारिश्रमिकजस्ता खर्चहरू कट्टी नहुने रकममा पर्छन् । तर, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा तिरेको कर खर्चका रूपमा कट्टी गर्न पाइन्छ । यस्तै भन्सार दरबन्दीअनुसार प्रचलित कानूनबमोजिम पैठारी हुने वस्तुमा तिरेको भन्सार पनि खर्च कट्टी पाइन्छ । 

खर्चको स्थिति र सीमा

कुनै आयवर्षमा २० लाख रुपैयाँँभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गर्ने व्यक्तिले उक्त आयवर्षमा एकपटकमा ५० हजार रुपैयाँँभन्दा बढीको नगद भुक्तानी गरेमा बाहेक उक्त खर्च कट्टी गर्न पाउने छैन । नेपाल सरकार, संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थान वा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई गरिएकोे भुक्तानी, प्राथमिक कृषि पैदावार उत्पादन गर्ने कृषक वा उत्पादकलाई भुक्तानी गर्दा र त्यस्तो पैदावारको प्राथमिक प्रशोधन भइसकेको भए पनि कृषक आफैले प्रशोधन गरी भुक्तानी पाएको भए त्यो रकमबाहेक, अवकाश योगदान वा अवकाश भुक्तानीबापतको भुक्तानी, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त डिजिटल वालेटको माध्यमबाट हुने भुक्तानी, बंैकिङ सेवाहरू उपलब्ध नभएका स्थानमा गरिएकोे भुक्तानीबाहेक भुक्तानी पाउने व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा गरिएको रकम भुक्तानीबापतका खर्चहरू कट्टी गर्न पाइने छैन । ब्याज खर्च, व्यापार मौज्दातको लागतको खर्च, अनुसन्धान तथा विकास खर्च, मर्मतसुधार खर्च, प्रदूषण नियन्त्रण खर्च, ह्रास खर्च, दफा ५७ को अधीनमा रही व्यवसाय वा लगानीमा समेतका व्यवस्थाका अधीनमा रही गरिएका पूँजीगत प्रकृतिका खर्च र वैदेशिक आयकरबापतका रकम कट्टी गर्न पाइने छैन । 

सानातिना खर्च र अव्यावसायिक खर्च

पटके प्रकृतिको ३ हजार रुपैयाँँसम्मको ज्याला भुक्तानीबाहेक स्थायी लेखा नम्बर नलिएका कर्मचारी तथा कामदारलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च । स्थायी लेखा नम्बर नभएका २ हजार रुपैयाँँभन्दा बढी मूल्यको बीजकबापतको खर्च, तर व्यसायिक कारोबार नगर्ने प्राकृतिक व्यक्तिसँग (‘आ बहादुर’ कृषक रहेछन् उनले घरमा पालेको गाई बेच्दा उनले स्थायी लेखा नम्बर नलिएको भए पनि खरीदकता ‘ऊ बहादुर’ को खरीद मान्य हुने) सोझै गरिने कृषिजन्य, वनजन्य, पशुजन्य र अन्य घरायसी वस्तुको खरिदमा विक्रेताले स्थायी लेखा नम्बर लिएको रहेनछ भने पनि त्यस्तो खरीद मान्य हुन्छ । 

आयकर नियमावलीको नियम ६ बमोजिम सानातिना रकमअन्तर्गत ‘चिया खर्र्च, स्टेशनरी, बक्सिस, पुरस्कार, आपतकालिन औषधोपचार तथा विभागले तोकेका यस्तै प्रकारका भुक्तानीबापत भुक्तानीकर्ताले एकपटकमा ५ सय रुपैयाँँ’सम्म भुक्तानी भनी तोकिएकाले त्यो हदसम्मको खर्चलाई मान्यता दिइन्छ ।

घूस/रिस्वत 

ऐनको कुनै दफामा स्पष्ट रूपमा खर्च कट्टी नपाउने भनी नभनिएको भए तापनि यस्ता अन्य कुनै रकमसमेत खर्च कट्टी गर्न पाइने छैन । यस्ता खर्चमा ‘गैरकानूनी तरीकाका खर्चहरू, घूस रिस्वत’ अर्थात्् आफूले वा अरू कसैले कुनै नाजायज वा गैर कानूनी फाइदा वा लाभ लिने वा अन्य कसैलाई वा सार्वजनिक रूपमा नोक्सानी गर्ने कुनै काम गर्न वा नगर्न कसैलाई घूस दिएको रकम खर्चकट्टी दाबी गर्न पाइँदैन । यस्तै कुनै आतंककारी भनी घोषित समूहले जबरजस्ती गरी असुली गरेको कुनै वस्तु वा चन्दा जस्ता रकमहरू दिनु परेको भए पनि त्यस्तो वस्तु वा रकम खर्चकट्टी पाइँदैन ।

ऐन र अभ्यास

मिति ०६५/४/२९ मा ‘श्रम ऐनमा व्यवस्था भएको ‘हाउजिङ प्रोभिजन’को खर्चलाई खर्चका रूपमा मिनाहा दिन मिल्ने/नमिल्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापकले कामदार तथा कर्मचारीहरूका लागि प्रत्येक वर्ष प्रतिष्ठानको कुल मुनाफाको ५ प्रतिशतमा रकम नघटाई क्रमश: वासस्थानको प्रबन्ध गर्दै लानुपर्ने, त्यस्तो वासस्थान पूँजीगत प्रकृतिको हुने र त्यसमाथि प्रतिष्ठानकै स्वामित्व कायम हुने तथा त्यस्ता सम्पत्ति ह्रासयोग्य सम्पत्ति हुने हुँदा सम्पत्ति माथि ह्रासखर्चमार्फत खर्च छूट पाउने भएकाले श्रम ऐनको व्यवस्थाअनुसार छुट्याएको रकमलाई आयकर ऐनको दफा १३ अनुसार आय गणना गर्दा खर्चकट्टीको रूपमा मिनाहा नपाउने’ गरी परिपत्र जारी भएको थियो । तर, मौजुदा श्रम ऐन,२०७४ बमोजिम कामदारको आवासीय कोषका लागि रकम छुट्याउनु पर्दैन । 

‘प्रतिष्ठाका लागि युनिफर्मको व्यवस्था गरेकाले सञ्चय कोषले युनिफर्ममा गरेको खर्च मनासिब नै देखिएको भन्ने दैवज्ञरत्न विजुक्षे विरुद्ध कर कार्यालय भएको मुद्दामा फैसला भएको छ । आयकर ऐनको दफा २१ को स्पष्टीकरण खण्ड (क) (१) को (ग) मा ‘काम गर्दाको समयबाहेक अन्य समयमा लगाउन उपयुक्त नभएका लुगाबाहेक प्राकृतिक व्यक्तिका लागि लुगाको खरीद गर्न भएका खर्च,’ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सञ्चय कोषमा काम गर्ने कर्मचारीले लगाउने लुगा कार्यस्थल बाहिर पनि लगाउन नसकिने होइन । 

प्रहरी, सैनिक, सुरक्षा गार्डजस्ता सेवामा लगाउने लुगा भने कार्यस्थल बाहिर लगाउन सकिँदैन । कार्यस्थल बाहिर लगाउन मिल्ने पोशाक भने आयमा समावेश हुने प्रकृतिको रूपमा समावेश गर्नुपर्नेमा त्यसविपरीत उक्त फैसलामा कर्मचारीलाई दिएको पोशाक खर्चलाई आयमा समावेश गर्नु नपर्ने गरी मान्यता दिएको छ । तर, ‘पोशाक खर्चबापतको रकमलाई पारिश्रमिक आयमा गणना गरी अग्रिम करकट्टी गर्दा कर्मचारीलाई एकमुष्ट कर नलगाई कर्मचारीले पाएको पोशाकबापतको हुने रकमसमेत समावेश गरी ऐनबमोजिम छूट दिई करको गणना गर्नुपर्ने’ कर कार्यालयविरुद्ध कुमारी बैंक भएको मुद्दामा फैसला भएको छ । उक्त फैसलाले कार्यस्थत बाहिर पनि लगाउन मिल्ने लुगालाई कर्मचारीको आयमा समावेश गर्न स्पष्ट गरेको देखिन्छ । 

लेखक कर तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रमा विज्ञ अधिवक्ता हुन् ।