काठमाडौं । सरकारले हालै ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकमार्फत १ खर्ब अधिकृत पूँजी र २५ अर्ब चुक्ता पूँजी भएको कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्यो । तर, सरकारले यस्तो कोषको रकम २ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
लगानी बोर्ड, नेपालले हालै सार्वजनिक गरेको पाँचवर्षे रणनीतिमार्फत यस्तो लक्ष्य जानकारी गराएको हो । बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा वैशाख १४ गते बसेको ६१औं बैठकले पाँचवर्षे रणनीति (२०८१/८२–२०८५/८६) स्वीकृत गरेको हो ।
नेपाल सरकार, बीमा कम्पनी, सञ्चय कोषलगायत निकायको पनि स्वामित्व रहने गरी विदेशी दाताहरूको समेत सहयोगमा कोष स्थापना गरिने बोर्डको पाँचवर्षे रणनीतिमा उल्लेख छ । बोर्डको उक्त रणनीतिमा भनिएको छ, ‘निजीक्षेत्रमार्फत सञ्चालन हुने लगानीयोग्य आयोजनाहरूका लागि चाहिने आयोजना तयारी, स्वपूँजी तथा ऋण लगानीलगायत क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी उपलब्ध गराउने ।’
- विधेयकमार्फत १ खर्ब अधिकृत पूँजी र २५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको कोष स्थापनाको प्रस्ताव
- आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा अधिकतम ५७ ओटा परियोजना पाइपलाइनमा राखेर सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
- ५७ परियोजनामा २४ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर लगानी हुने प्रक्षेपण
‘नाम जेसुकै दिइए पनि लगानी बोर्डमा छलफल भएअनुसार विधेयकमा कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ,’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आर्थिक अभियानसँग भने‚ ‘दीर्घकालमा २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कोष स्थापना गर्ने लक्ष्य हो ।’
ज्ञवाली पाँचवर्षे रणनीतिले दीर्घकालीन रूपमा ठूला आयोजनाहरूमा वित्त व्यवस्थापन तथा लगानी उपलब्ध गराउन यस्तो कोषको अवधारणा अघि बढाएको बताउँछन् ।
ठूलाठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न, बन्ड जारी गर्न, त्यस्ता खालका उपकरण खरीदलगायत कार्यका लागि दीर्घकालीन वित्त व्यवस्थापन गर्न यस्तो कोषले काम गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अर्थ मन्त्रालय, बोर्डलगायत निकायबीच लामो छलफल हुँदा लगानी बोर्डबाट २ खर्ब रुपैयाँको कुरा अघि बढाएका थियौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘यसमा बृहत् छलफल भएर अहिले तुरुन्तै २ खर्ब रुपैयाँको कोष चाहिँदैन, एउटा चरणबाट अघि बढौं भनेर ५० अर्ब रुपैयाँको कोष बनाउने निष्कर्ष निकालिएको हो ।’ विधेयकमा भने चुक्ता पूँजी २५ अर्ब रुपैयाँबाट शुरू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै बोर्डले अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बद्ध दातृ निकायलगायत सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यमा नेपालको वित्तीय क्षेत्र तथा पूँजी बजारको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति लिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन पूँजी प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने कार्यनीति बोर्डको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाएको वैकल्पिक लगानीसम्बन्धी मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि समन्वय, सहजीकरण तथा सहकार्य गर्ने र वैकल्पिक लगानीसम्बन्धी विभिन्न उपकरणको प्रयोगमार्फत निजीक्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने लगानी परिचालनको व्यवस्था मिलाउने रणनीति बोर्डको छ । यस्तै विभिन्न पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित स्थापित नेपाल पूर्वाधार बैंक, नगर विकास कोष, जलविद्यत् लगानी तथा विकास कम्पनीलगायत वित्तीय संस्थाहरूलाई थप सुदृढ बनाउने र ती निकायलाई पर्याप्त दीर्घकालीन लगानी उपलब्ध हुने वातावरण मिलाउने रणनीति पनि बोर्डले लिएको छ ।
यस्तै, बोर्डले विभिन्न चरणमा परियोजनाको काम अघि बढाउने योजना अघि सारेको छ । विभिन्न क्षेत्रका परियोजनामध्ये आव २०८५/८६ सम्ममा अधिकतम ५७ ओटा परियोजना पाइपलाइनमा राखेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बोर्डको लक्ष्य छ । ती आयोजनाको कुल लगानी २४ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबर हुनेछ । बोर्डले यो अवधिमा न्यूनतम १२ दशमलव ७८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका ३० ओटा परियाजना पाइपलाइनमा राखी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
लगानी बोर्ड नेपालले हरेक वर्ष न्यूनतम र अधिकतम गरेर कति प्रगति प्राप्त हुन सक्छ भन्ने विषयको रणनीति बनाएको हो । त्यसअनुसार बोर्डले परियोजनाका विभिन्न सातओटा चरणअनुसारको परियोजना संख्या र लगानी प्रक्षेपण गरेको छ । बोर्डले परियोजनाका चरणहरू भनेर शुरूमा परियोजना पाइपलाइनमा राखेर पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने, दोस्रोमा परियोजना खरीद (विकासकर्ता छनोट) गरिने उल्लेख गरेको छ । तेस्रोमा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) र परियोजना लगानी सम्झौता (पीआईए), वित्तीय व्यवस्थापन र पूर्व विकास गतिविधि, निर्माण, सञ्चालन र निजी तथा अन्य निकायले गर्ने परियोजनाको लगानी स्वीकृत भनेर बोर्डले परियोजनाका चरण छुट्ट्याएको छ ।
बोर्डको उक्त रणनीतिअनुसार तोकिएको न्यूनतम संख्या नघट्ने गरी अधिकतम संख्यासमेत तोकिएको छ । उक्त रणनीतिअनुसार ५ वर्षमा न्यूनतम २२ परियोजना पाइपलाइनमा राखिने र यस्तो पाइपलाइनमा राखिने संख्या अधिकतम ५७ सम्म पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न चरणमा पूरा गर्ने गरी परियोजनाको संख्या र लगानी तोकिएको भए पनि निर्माण तथा सञ्चालन हुने परियोजनाको संख्या भने कम देखिएको छ ।
