काठमाडौ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विदेशमा रहेका नेपाली राजदूत तथा कूटनीतिक नियोग प्रमुखहरूलाई अबको १ महीना लगानी सम्मेलन केन्द्रित काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । सरकारले २०८१ वैशाख १६ र १७ मा लगानी सम्मेलन गर्दै छ । त्यसका लागि पछिल्ला दिनमा अर्थमन्त्री पुनले कूटनीतिक भेटघाटसँगै लगानी सम्मेलनकेन्द्रित छलफल अगाडि बढाइरहेका छन् ।
लगानी सम्मेलनको करीब १ महीनाअघि अर्थमन्त्री पुनले ४० भन्दा बढी देशमा रहेका नेपाली राजदूत तथा कूटनीतिक नियोग प्रमुखसँग शनिवार भर्चुअल बैठक गर्दै अबको १ महीना लगानी सम्मेलन र लगानीको वातावरण बनाउन भएका प्रयासबारे सम्बद्ध देशमा सूचना प्रवाह गर्न निर्देशन दिए । ‘लगानी सम्मेलन राष्ट्रको इज्जत, प्रतिष्ठा, गौरवको विषयसँग जोडिएको छ,’ पुनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूकै तर्फबाट म यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु– अबको १ महीना यसमा लाग्नुस् ।’
मन्त्री पुनले विदेशी विकास साझेदार, ठूला लगानीकर्ता, सम्भावित लगानीकर्ता, कार्यक्रमका वक्ता र उच्च पदस्थ सरकारी व्यक्तित्वहरूलाई यसअघि नै निम्ता पठाइसकिएको जानकारी गराउँदै नेपाली राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूलाई सम्मेलनमा आउने निश्चित भएकाहरूको सूची तयार पारेर पठाउन पनि भनेका छन् । नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले नीतिगत, प्रक्रियागत र कानूनी सुधारको काम अघि बढाएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । त्यसका लागि एक दर्जनभन्दा बढी कानून संशोधनमार्फत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयमा आफू रहेको देशका लगानीकर्ता र सरकारी एजेन्सीलाई जानकारी गराउन पनि मन्त्री पुनले आग्रह गरे ।
‘१२ ओटा कानून सुधार र कतिपय द्विपक्षीय समझदारी गर्ने कुरामा पनि छलफल चलिरहेको छ । लगानीमैत्री कानून बनाउन भइहरेका प्रयासबारे लगानीकर्ता र सरकारी एजेन्सीहरूलाई जानकारी दिनुहोस्,’ उनले भने । बारम्बार भइरहने सरकार परिवर्तन लगानीकर्ताको लागि सरोकारको विषय रहँदै आएको छ । गत महीना सत्ता समीकरण परिवर्तन भई नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको नयाँ सरकार बनेको छ । तर, मन्त्री पुनले सरकारको मूल नेतृत्व उही रहेको र पुुरानो गठबन्धनअन्तर्गत रहेका एकाध मन्त्री मात्र फेरिएकाले लगानी सम्मेलन र लगानीसम्बन्धी नीतिमा कुनै फेरबदल नभएको विषयमा समेत अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त तुल्याउन प्रयास गर्नुपर्ने बताए ।
गैरआवासीय नेपालीले आर्जन गरेका ज्ञान, शीप र प्रविधिलाई मातृभूमिमा प्रयोग गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले यो सन्देश प्रवाह गर्न राजदूत र नियोग प्रमुखलाई आग्रह गरे ।
भर्चुअल बैठकमा मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल, परराष्ट्रसचिव सेवा लम्साल र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलगायत सहभागी थिए । भारत, चीन, कोरिया र खाडीसहित विभिन्न मुलुकमा भइरहेका पूर्वतयारीका कामलाई थप तीव्रता दिन मन्त्री पुनले निर्देशन दिए । बैठकमा संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, बंगलादेश, भारत, ओमान, दक्षिण कोरिया र मलेशियाका लागि नेपाली राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूको सहभागिता थियो ।
सरकारले लगानी सम्मेलनअघि दर्जनौं कानून तथा कन्ट्री रेटिङको काम गर्ने बताउँदै आए पनि अहिलेसम्म ती काम परिणामुखी तवरले अघि बढ्न सकेका छैनन् । यसअघि सरकारले सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बनाएको एउटा समितिले करीब एक दर्जन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
संशोधन गर्नुपर्ने कानूनका सूचीमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, नागरिक उड्डयन ऐनलगायत छन् । तर, यी ऐन लगानी सम्मेलनअघि संसद्बाट संशोधन हुनेमा आशंका व्याप्त छ ।