काठमाडौं । महिलालाई उद्यमी बन्न अझै पनि सकस पर्ने गरेको सरोकारवालाले बताएका छन् । न्यू बिजनेश एज प्रालिले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्डस् २०२४’ मा उनीहरूले महिला भएकै कारण धेरै समस्या आइलाग्ने हुनाले सफल उद्यमी बन्न सकस पर्ने गरेको बताए ।
‘स्ट्रेन्देनिङ वुमन्स बिजनेश लिडरसिप’ अर्थात् ‘महिलाको व्यावसायिक नेतृत्व सबलीकरण’ विषयक छलफलमा इम्प्याक्ट हब, काठमाडौंका कार्यकारी निर्देशक पद्माक्षी राणाले महिलालाई उद्यमी बन्न सबैभन्दा ठूलो समस्या आर्थिक अभाव नै हुने गरेको बताइन् । ‘सबैभन्दा धेरै ठूलो समस्या भनेको वित्तीय पहुँच नै हो,’ उनले भनिन्, ‘बिजनेश प्लान बनाउन पनि त्यति सहज छैन ।’ उनका अनुसार धेरै महिला उद्यमी बनाउन राज्यले आर्थिक सहयोगदेखि योजना निर्माणसम्ममा सहयोग गर्नुपर्छ ।
‘महिलाले गर्न सक्छन् र’ भन्ने मनस्थितिलाई उनले अर्को समस्याको रूपमा चित्रण गरिन् । ‘परिवारमा विश्वास दिलाउनेदेखि कागजात पुर्याउन, दर्ता गर्न र प्रभावकारी सञ्चारको समस्या पनि महिला उद्यमीले भोग्दै आएका छन्,’ राणाले भनिन् ।
टिच फर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) स्वस्तिका श्रेष्ठले नेपालमा सामुदायिक विद्यालयको पढाइको गुणस्तर कमजोर रहेको र राम्रो शिक्षा दिने मामिलामा महिला र पुरुषबीच अझै भेदभाव रहेकाले महिला उद्यमी जन्माउन चुनौती थपिएको बताइन् ।
यसपालिको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन् । उक्त परीक्षाफलको चर्चा गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाविना उद्यमशीलता विकास गार्हो हुने श्रेष्ठले बताइन् ।
अहिले सामुदायिक विद्यालयमा छोराभन्दा छोरीको संख्या बढी हुने गरेको औंल्याउँदै श्रेष्ठले छोरीलाई सामुदायिक र छोरालाई संस्थागत विद्यालयमा पढाउने गर्नाले यस्तो अवस्था आएको बताइन् । ‘छोरीलाई भेदभावपूर्वक सरकारी विद्यालयमा कम गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउँदा उनीहरूको मोरल शुरूमै डाउन भएको देखिन्छ, जसको कारण उनीहरूमा व्यक्तित्व विकास र नेतृत्व विकास नै कम हुने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले उद्यमी भएर वा नेतृत्व नै गरेर आउने अवस्था न्यून रहन्छ ।’ टिच फर नेपालले शिक्षाको क्षेत्रमा १२ वर्षदेखि काम गर्दै आएको छ । गुणस्तरीण शिक्षाको अतिरिक्त सरकारी नीति तथा कार्यक्रमले महिलाको सबलीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
सरकारले आवधिक योजना र वार्षिक बजेटमार्फत महिला सशक्तीकरणका विभिन्न लक्षित योजना पनि ल्याउने गरेको छ । झन्डै २ दशकदेखि लैंगिक उत्तरदायी बजेट भनेर बजेटलाई महिलामुखी बनाउने प्रयत्न पनि गरिएको छ । यस सन्दर्भमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगको आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव महेश भट्टराईले नेपालको संविधानले नै महिला समानता तथा विशेष अधिकार दिएर महिला सशक्तीकरणको आधार तयार गरेको बताए ।
उनले हाल १६औं योजना कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको र यसमा महिलाका मुद्दालाई अलग्गै राखेर नहेरी विकासका हरेक क्षेत्रमा महिलाका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर काम गरिरहेको बताए । महिलालाई कुनै पनि क्षेत्रमा विभेद नगर्ने ग्यारेन्टी राज्यले गरेकाले त्यसमा केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले कर, बजेट र व्यवसायमा समेत सहुलियत र सहजीकरण गरेको छ,’ उनले भने, ‘हाल भएका व्यवस्था अपुग भए थप्दै जाने रणनीति छ र कार्यान्वयन नभए कार्यान्वयन गर्दैै लगिनेछ ।’ कार्यक्रम सहजकर्ता स्टार्टअप डिस्कभरी एशियाकी सहसंस्थापक एवं कार्यक्रम प्रमुख समानता थापाले व्यावसायिक क्षेत्रमा महिलाको नेतृत्व स्थापित गर्ने बाटोका चुनौती र सरकारी प्रयासबारे वक्ताहरूलाई सोधेकी थिइन् ।
प्यानल बनाएर भएको छलफलमा महिलाको व्यावसायिक नेतृत्व र शिक्षाको प्रभावबारे छलफल भएको थियो । भविष्यमा महिला नेतृत्व स्थापित गर्न शिक्षाले खेल्ने भूमिकाबारे समेत छलफल भएको थियो । यस्तै, स्टार्टअपलाई सघाउने कार्यक्रमको आवश्यकताबारे पनि छलफल भएको थियो । त्यसअन्तर्गत स्टार्टअपलाई सघाउने कार्यक्रम र नयाँ व्यवसाय हुर्काउन आवश्यक रहेको तथा स्टार्टअपलाई सघाउनेहरूसँग काम गरेको अनुभवबारे समेत सहजकर्ता थापाले सोधेकी थिइन् ।