कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूले दैनिक रूपमा पाउँदै आएको १ लिटर दूध र मासिक रूपमा प्राप्त गर्ने १ एक लिटर घ्यू संस्थानलाई नाफामा लैजाने र कृषकहरूको बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्ने नाममा कटौती गरियो । विसं २०५२ सालदेखि उपभोग गर्दै आएको सहुलियत कटौती गरेर सरकारले गलत गरेको छ । यसबाट संस्थानको वासलातमा केही पनि फरक पर्दैन ।

दुग्ध विकास संस्थानमा हाल करीब ९०० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । यसमा स्थायी कर्मचारी करीब ५५६ जना र बाँकी अस्थायी ज्यालादारी भरपाई कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । नियमित रूपमा किसानबाट प्राप्त कच्चा दूधको संकलन, भण्डारण, दुवानी तथा प्रशोधन गरी विभिन्न दुध तथा दुग्ध पदार्थहरू (दूध, दही, मोही, मख्खन, घ्यू, पनिर, चिज, आईसक्रिम, खुवा, पेडा, लालमोहन, रसवरी, धूलो दूध) उत्पादन गर्न उत्पादनमूलक कारखानामा प्रत्यक्ष संलग्न भई दैनिक करीब १ लाख लिटर दूधको व्यवस्थापनमा खटिएका छन् । यसरी खटिएका कर्मचारीले दैनिक १ लिटर दूध लैजाने व्यवस्था गलत देखिँदैन । कुनै पनि संघ, संस्था र संगठनमा संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त गर्न उत्प्रेरित कर्मचारीको उत्पादकत्वले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।

जब कर्मचारीहरूमा उत्प्रेरणा तत्वत्हरूको समायोजन गरिन्छ तब कर्मचारीहरूलाई तटस्थताको तहबाट सन्तुष्टिको तहमा पुर्‍याउँछ ।

संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त गर्न सिद्धान्तः कर्मचारीले आफ्नो कार्यभार र उत्तरदायित्व प्रभावकारी ढंगबाट वहन गर्नुपर्छ । कर्मचारीमा दुई तत्त्वहरू क्षमता र चाहनाले उत्पादकत्व वृद्धि गर्छ । त्यस्तै उत्पादकत्व वृद्धिका लागि क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ जसका लागि शीप चाहिन्छ र शीपका लागि तालिम र अनुभव अभिवृद्धि आवश्यक पर्छ । काम गर्ने चाहनाको लागि उत्प्रेरणा चाहिन्छ । उत्प्रेरणा भनेको काम गर्ने तीव्र इच्छाशक्ति हो । यसरी काम गर्ने तीव्र इच्छाशक्तिका लागि विभिन्न मौद्रिक र गैरमौद्रिक उत्प्रेरणाका तत्त्वहरूको साथै वृत्ति विकास आवश्यक पर्छ । सिद्धान्ततः तलब र ज्यालाले कर्मचारीमा असन्तुष्टिबाट तटस्थताको तहसम्म पुर्‍याउँछ जुन अवस्थामा कर्मचारीहरूले सामान्य कार्य सम्पादन गर्छन् । यसले संस्थागत लक्ष्य प्राप्तिमा ठूलो योगदान गर्न सकेको हुँदैन । जब कर्मचारीहरूमा उत्प्रेरणा तत्त्वहरूको समायोजन गरिन्छ तब कर्मचारीहरूलाई तटस्थताको तहबाट सन्तुष्टिको तहमा पुर्‍याउँछ । यसले कर्मचारीमा काम गर्ने तीव्र इच्छाशक्तिको सृजना भई उच्च कार्य सम्पादनमार्फत उत्पादकत्व बढाँउछ र संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त हुन्छ ।

हाल संस्थानमा करीब ७५० मेट्रिक टन धूलो दूध र ८०० मेट्रिक टन मख्खन मौज्दात रहेको छ । यस अवस्थामा यो किसिमको निर्णय गर्नु आफैमा मौज्दात अझै बढाउनु होइन र ? बजारमा माग पूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा उक्त निर्णय आएको भए कर्मचारीलाई एक हदसम्म चित्त बुझाउने बाटो हुन्थ्यो । पहिला उपभोक्ता त्यसपछि उत्पादक भन्ने तर यहाँ त्यस्तो अवस्था छैन । बजारमा खपत हुन नसकी मौज्दात रहेको भण्डारण निश्चित समयमा खपत हुन नसकी नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था आएमा संस्थानमा अझ ठूलो नोक्सानी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संस्थान घाटामा जानु श्रमजीवी कर्मचारीहरूको कारण नभएर सरकारको नीतिगत र उच्च व्यवस्थापनको अक्षमता, अदूरदर्शिता र अकर्मण्यता हो । कर्मचारीले काम गरेका छैनन् भने उक्त सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने काम अधिकारमा बसेका व्यवस्थापकहरूको हो । अझ भन्ने हो भने कर्मचारी सहुलियत स्थायी कर्मचारीलाई मात्र नभएर अस्थायी कर्मचारीहरूलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेमा स्थायी कर्मचारीहरूको सेवासुविधा कटौती गर्नु न्यायसंगत देखिँदैन । त्यस्तै गरी १ लाख लिटर दूध व्यवस्थापनमा दैनिक कर्मचारी सहुलियत ५६० लिटर नगण्य अंश शून्य दशमलव ५६ प्रतिशत मात्रै हो जो सामान्य सञ्चालनमा सुधार गर्दा मात्रै पूर्ति हुन्छ ।

संस्थानले नाफाकै उद्देश्य राख्ने हो दूरदराजको दूध ढुवानी गरी काठमाडौं किन ल्याउनु ? स्थानीय स्तरमा जति खपत हुन्छ सो मात्रै संकलन गर्दा भइहाल्थ्यो । प्रतिकेजी रु. ६ को भण्डारण लागत साथै उति नै बराबरको ढुवानी लागत किन बेहोर्नुपर्ने ? यस्ता परिस्थितिजन्य लागततर्फ ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हो । सबै सार्वजनिक निकाय (आयल निगम, टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरण, बैंकिङ संस्थाहरू, नेपाल एरलाइन्सलगायत) का कर्मचारीहरूले आआफ्नो उत्पादन र सेवाको सहुलियतपूर्ण उपभोग कायमै रहेको बेलामा संस्थानका कर्मचारीको सहुलियत खोस्नु न्यायोचित देखिँदैन । दुग्ध विकास संस्थान एक व्यावसायिक उत्पादनमूलक औद्योगिक सेवा उद्योग हो । यहाँ केही सीमित व्यवस्थापकीय कर्मचारीबाहेक बहुसंख्यक कर्मचारी श्रमजिवी छन् । यसरी श्रमजीवी कामदारको बाहुल्य रहेको उद्योगमा कर्मचारी सहुलियतका रूपमा रहेको दुध घ्यू कट्टा गर्दा कर्मचारीको मनोबल घटाउँछ, उत्पादकत्वमा कमी ल्याउँछ, संस्थानको साख अझै गिराउँछ । अन्ततः दुग्ध उत्पादक कृषकहरूको व्यावसायिता प्रवर्द्धनको सट्टा नकारात्मक असर पार्छ । यसरी श्रमिकको आफ्नो उत्पादनमाथिको अधिकार हनन गर्नु आईएलओ महासन्धिको समेत ठाडो उल्लङ्घन हो ।

लेखक दुग्ध विकास संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी हुन् ।