- कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा, १० प्रतिशत ऊर्जामा, १५ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा र १ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रावधान
- बैंकहरूलाई कृषि, ऊर्जा र साना तथा मझौला उद्योगमा तोकिएको कर्जा प्रवाह पुर्याउन २०८४ असारसम्मको समयसीमा
काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले कृषि, ऊर्जा, लघु घरेलु साना एवं मझौला उद्यम जस्ता निर्देशित क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउन थप समय माग गरेका छन् ।
मंगलवार राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भएको छलफलमा बैंकरहरूले कोभिड महामारी र शिथिल अर्थतन्त्रको प्रभावका कारण कर्जा विस्तार सुस्त रहेकाले निर्देशित क्षेत्रमा तोकिएको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्न नसकिएको बताए । निर्देशित क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा प्रवाह गर्न थप समय चाहिने र यसमा राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड थियो ।
हालको व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा, १० प्रतिशत ऊर्जामा, १५ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा र १ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्छ ।
बैंकहरूलाई कृषि, ऊर्जा र साना तथा मझौला उद्योगमा तोकिएको कर्जा प्रवाह पुर्याउन २०८४ असारसम्मको समयसीमा दिइएको छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले पनि विपन्न वर्ग कर्जाका अलावा कृषि, लघु घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा कुल कर्जाको क्रमशः २० र १५ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि पनि २०८४ असारसम्म समय दिइएको छ ।
छलफलमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले २०८२ असारसम्म कर्जामा तोकिएको अनुपात पुग्ने अवस्था नरहेको बताए । लघु घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसायमा बढी समस्या देखिएको र यी क्षेत्रको कर्जा असुलीमा समेत समस्या रहेकाले थप लगानी विस्तार गर्न गाह्रो हुने बैंकरहरूको भनाइ थियो ।
बैंकरहरूले बैंकहरूमा पूँजीकोषको दबाब बढ्दै गएको र यसले कर्जा विस्तार गर्न नसकिएको गुनासो पनि गरे । बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता भए पनि पूँजीकोष अनुपातका कारण कर्जा विस्तार गर्न नसकिएको भन्दै यसमा सहुलियत दिन माग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को चैतसम्मको तथ्यांकअनुसार पूँजीकोष अनुपात तोकिएभन्दा कम हुँदा पाँचओटा वाणिज्य बैंक थप कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘क्यापिटल एडेक्वेसी फ्रेमवर्क, २०१५’ अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले जोखिम भारित सम्पत्तिको अनुपातमा प्राथमिक पूँजीकोष न्यूनतम ८ दशमलव ५ प्रतिशत र कुल पूँजीकोष ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ चैतमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत प्राथमिक पूँजीकोष अनुपात ९ दशमलव ५२ र कुल पूँजीकोष अनुपात १२ दशमलव ३५ प्रतिशत कायम भएको छ । २०८० चैतमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत प्राथमिक पूँजीकोष अनुपात ९ दशमलव ६९ र कुल पूँजीकोष अनुपात १२ दशमलव ५१ प्रतिशत थियो ।
यसैगरी छलफलमा बैंकरहरूले जोखिम व्यवस्थाबापत छुट्ट्याउनुपर्ने रकममा पनि सहुलियत मागेका छन् । २०८१ चैतमा वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा ५ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत पुगेको छ । २०८० चैतमा खराब कर्जाको अनुपात ४ दशमलव ७३ प्रतिशत थियो । २०८१ चैतमा ८ ओटा वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।
जेठ ६ गते नियुक्त गभर्नर पौडेलले सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिसँग छलफल गरिरहेका छन् । उनले गत सातामात्र बैंकिङ क्षेत्रको समस्याबारे अध्ययन गर्न रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा समिति बनाएका छन् ।
आगामी आवको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेका गभर्नर पौडेलले समसामयिक विषयमा बैंकरहरूसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलका क्रममा उनले बैंकको कर्जाको विस्तार गर्न कर्जाको पहुँच पनि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले पहुँचका आधारमा मात्र कर्जा पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्दै राज्यले प्राथमिकता दिएका क्षेत्रमा जोखिम लिएर भए पनि लगानी बढाउन निर्देशन दिए ।
