काठमाडौं । मुलुकभित्र पारदर्शिता र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा बनेको सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सरकार बनेको १ वर्ष बित्न लाग्दासम्म गुपचुप राखेको छ ।
संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको १ वर्ष बित्न लाग्दा प्रधानमन्त्रीसहित सरकारका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीसहित प्रायः सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण गुपचुप राखिएको छ ।
- सरकार बनेको १ वर्ष बित्न लाग्दासमेत सार्वजनिक गरिएन
- कृष्णप्रसाद भट्टराईबाटै भएको थियो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने परम्पराको थालनी
- विगतमा ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको सम्पत्ति सार्वजनिक
- अघिल्लो दाहाल नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीले सार्वजनिक गरेका थिए सम्पत्ति विवरण
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क)मा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्छ ।’
सार्वजनिक पदाधिकारीले विभिन्न तोकिएका निकायमार्फत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउँछन् । तर, ऐनमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था खुलस्त रूपमा नभए पनि पारदर्शितामा प्रतिबद्ध भएको भन्दै सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन विगत ३ दशकदेखि रहँदै आएको छ । तर, अहिलेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले यो प्रचलनअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
अख्तियार ऐनअनुसार ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई आयोगले ५ हजार रुपैयाँ जरीवाना गर्ने र अर्को ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न लगाउने व्यवस्था छ । उक्त म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिउपर निजले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी उपदफा (१) बमोजिमको निकाय वा अधिकारीले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
ऐनमा नै मन्त्रीहरूले पेश गर्ने सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने प्रावधान राखिएका कारण प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले पारदर्शितालाई लत्याउँदै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न छाडेका छन् । अख्तियार ऐनको दफा ३१ (क) मा भनिएको छ, ‘यस दफाबमोजिम पेश हुन आएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ ।’ ऐनको छिद्र देखाएर पछिल्लो समय उच्चपदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण लुकाउन थालिएको हो ।
तर, ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण माग हुन आएमा त्यस्तो विवरण सम्बद्ध अधिकारीलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ । ऐनमा जेसुकै लेखिए पनि विगतमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले सार्वजनिक पदमा बस्दा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । सरकारले २० असार २०७५ मा प्रकाशित गरेको राजपत्रअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यस्तो विवरण २ महीनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ मा जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेश सरकारको मन्त्रालयमा पेश भएका सम्पत्ति विवरणहरूको अभिलेख ती निकायले राखी सम्पत्ति विवरण बन्दी खामहरू ३० दिनभित्र प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिसक्नुपर्ने र त्यस्तो सम्पत्ति विवरण प्रदेश सरकारले संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारी र कर्मचारीले बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण समयमै बुझाउन लगाउने, बुझाएका सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा पठाउने र सम्पत्ति विवरण बुझाउने र नबुझाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विवरण समयमै उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी र कर्तव्य सम्बद्ध निकाय प्रमुखको हुने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अधिकारीहरूले समेत जरीवानाको डरले पनि प्रायः उच्च पदस्थले सम्पत्ति विवरण बुझाउने गरेको तर सावजनिक गर्न भने उनीहरूले अनिच्छा देखाउँदा नगर्ने गरिएको बताउँछन् ।
सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूलाई त्यस्तो विवरण समयमै बुझाउन ताकेता गर्ने गरिएको बताए । ताकेतापछि प्रायःले बुझाउने गरेका छन । ऐनमा बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकाले उनीहरूको इच्छामै त्यसलाई सार्वजनिक गरिँदैन ।
‘प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहित सबै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण ६० दिनभित्र बुझाउनुपर्छ, धेरैले बुझाउने पनि गरेका छन्, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए सार्वजनिक गर्न सकिन्छ, होइन भने प्रायः सार्वजनिक गरिँदैन,’ उनले बताए । उनका अनुसार त्यस्तो विवरण पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक हुनुपर्ने हो । तर, ऐनमै बाध्यतात्मक व्यवस्था नभएकाले गरिँदैन ।
गत असारको अन्त्यमा बनेको ओली नेतृत्वको सरकारका अधिकांश मन्त्रीको सम्पत्ति कति छ, सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रधानमन्त्रीसहित धेरैजसो मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गर्न उनीहरूले अनिच्छा देखाएका कारण गुपचुप राख्नुपरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले बतायो । ‘बाध्यात्मक व्यवस्था छैन, विगतको परम्परा सार्वजनिक गर्ने नै हो । अहिले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको अनिच्छाका कारण सार्वजनिक नगरिएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भयो भने सार्वजनिक हुन सक्छ ।
२०८१ जेठ ४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय नै गरेर पारदर्शिताको उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी प्रायः मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।
दाहाल सरकारले मन्त्रीहरू सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुको मुख्य कारण त्यतिबेला भर्खरै उदाएको संसद्को चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दबाब पनि एउटा कारण थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न तयार भएका थिए । रास्वपाबाट सरकारमा सहभागी ४ मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई औपचारिक पत्र नै पठाएका थिए । रास्वपा सभापतिसमेत रहेका तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री तथा उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ र युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पत्र पठाएका थिए । सम्पत्ति विवरण गुपचुप राख्नु नौलो भने होइन । दाहाल नेतृत्वको सरकारअघिका सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र त्यसअघि केपी शर्मा ओलीको पालामा पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थिएन ।
२०७४ को चुनावपछि बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले भने मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।
तत्कालीन समयमा कतिपय मन्त्रीले विवरणमा उल्लेख गरेको सम्पत्तिबारे सार्वजनिक प्रश्न उठ्नुका साथै आलोचना समेत भएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न छाडेका छन् । भ्रष्टाचारविरोधी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष एवं नेपाल सरकारका पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालादेखि नै सार्वजनिक पदमा गइसकेपछि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहँदै आएकोमा पछिल्ला सरकारहरूले त्यस्तो प्रचलन तोड्न लागेको बताए ।
उनका अनुसार पछिल्लो समय शासन सत्तामा बसेकाहरूमा पारदर्शिता, नैतिकता, जिम्मेवारी देखिँदैन । ‘अख्तियार ऐनमा चलाखीपूर्ण ढंगले राखिएको बुझाइएको सम्पत्ति गुपचुप राख्न सकिने छिद्र प्रयोग अहिले गर्न थालिएको छ, त्यो गलत हो । पारदर्शिता, सुशासन भाषणमा गरेर हुँदैन, प्रधानमन्त्रीसहति मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
कति थियो प्रधानमन्त्री ओलीको सम्पत्ति ?
२०७४ को चुनावपछि बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले भने मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसबेला सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको सबैजसो अचल सम्पत्ति श्रीमती राधिका शाक्यको नाममा रहेको देखिएको थियो ।
भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका–२, बालकोटमा डेढ रोपनी जग्गामा रहेको तीनतले दुईओटा घर श्रीमती शाक्यको नाममा थियो । त्यस्तै झापाको पृथ्वीनगरमा पनि शाक्यको नाममा १० कट्ठा जग्गा रहेको छ । शाक्यको नाममा माछापुच्छ्रे बैंकमा ४ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकमा ६ लाख रुपैयाँ र २५ लाख रुपैयाँको बचतपत्र रहेको देखाइएको थियो ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीको नाममा एभरेष्ट बैंकमा ४२ लाख रुपैयाँ रहेको र सम्पत्ति विवरणमा यसको स्रोत तलब भत्ता भन्नुभएको थियो । पत्नीको नाममा रहेको धेरैजसो सम्पत्ति स्वआर्जन गरिएको त्यतिबेला ओलीको सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख थियो । विवरणअनुसार ओलीसँग १७ तोला गरगहना रहेको पनि सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख थियो । प्रधानमन्त्री ओलीसँग गाडी पनि नभएको सम्पत्ति वितरणमा लेखिएको थियो ।
