प्रदेशको नापनक्सामात्र राज्यको पुनर्संरचना होइन । आर्थिक सामर्थ्यलाई बेवास्ता गरेर संघीयतालाई राजनीतिक उद्देश्यसितमात्रै जोड्दा यसको कार्यान्वयन सकसपूर्ण बन्न जान्छ । संघीयताको प्रारम्भिक चरणदेखि नै स्रोतसाधनको किचलोमा रूमलिएका तहगत सरकार अहिले पनि यो तानातानमा अगाडि छन् । शासनसत्ताको विकेन्द्रीकरण र समतामूलक विकास संघीयताको मर्म हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्रोतसाधनको बाँडफाँट आज असन्तुष्टिको मुख्य विषय बन्न भने छोडेको छैन ।
- संघीयतामा स्रोत उपयोगलाई व्यावहारिक बनाउन नसक्दा देशै टुक्रिएका उदाहरण विश्व राजनीतिमा प्रशस्तै छन् ।
- प्रदेश सरकारका आर्थिक र कानूनी अधिकारका दायरा अस्पष्ट छन् ।
- पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणले बागमती प्रदेशको मानवीय विकासलाई सबैभन्दा अगाडि र मधेशमा यो निकै दयनीय देखाएको छ ।
- मधेशको समृद्धिको आधार बन्न सक्ने काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग र निजगढ विमानस्थलका लागि अपेक्षित बजेट विनियोजन छैन ।
- मधेश प्रदेशमा स्रोतको कमी छैन, अभाव त्यसलाई कसरी आयमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने दूरदृष्टिसहितको रणनीतिक योजनाको मात्र हो ।
- अन्तरप्रदेश सम्बन्ध र सहकार्यलाई स्रोतमा तहगत सरकारबीचको अन्तरविरोध समाधानको प्रस्थानबिन्दु बनाउन नसकिने कारण छैन, अभाव योजना र काम गर्ने इच्छाशक्तिको मात्रै हो ।
संघीयतामा स्रोत उपयोगलाई व्यावहारिक बनाउन नसक्दा देशै टुक्रिएका उदाहरण विश्व राजनीतिमा प्रशस्तै छन् । ३६ राज्यसहितको अफ्रिकी मुलुक सुडान आयको असमान वितरण उत्पन्न द्वन्द्वका कारण टुक्रियो । आयस्रोत बाँडफाँटमा असन्तुष्टिबीच यो देश उत्तर र दक्षिण सुडानको रूपमा विभाजित भयो । तेलको आम्दानीको विभेद्पूर्ण वितरणले गृहयुद्धमा फसेको सुडानले २० वर्षमा २० लाख नागरिक गुमायो । विभाजनको डेढ दशक बितिसक्दा पनि पूर्ण शान्ति छैन । उपनिवेशबाट मुक्तिपछिको ६०/६५ वर्षसम्म सुडान गरिबीमै रूमलिइराख्नुका पछाडि आम्दानीको असमान वितरण मूल समस्या बनेर उभिएको छ । संघीयता साधनमात्र हो, समृद्धिको समान अनुभूति नै उद्देश्य हुनुपर्छ ।
हामीकहाँ संघीयता कार्यान्वयनसँगै शुरू भएको स्रोत वितरणको असन्तोष आजपर्यन्त उस्तै छ । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटले मधेशका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो सतहमा देखिएको छ । स्रोत विभाजनमा विभेदको आरोप यो पहिलो होइन । भूगोलमा सानो भएर पनि जनसंख्यामा अगाडि रहेको मधेश प्रदेशका योजनालाई संघीय सरकारले न्यून प्राथमिकतामा राख्दै आएको तथ्य पुनरावृत्ति भइआएको छ । मधेश प्रदेशलाई केन्द्रीय सत्ताले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको आरोपसहतिका समाचार सञ्चारमाध्यममा आए । मधेश प्रदेशको एकमात्र महानगर वीरगञ्जले अन्य महानगरको तुलनामा सबैभन्दा कम अनुदान पाएको गुनासो नगर नेतृत्वबाट प्रत्येक वर्ष दोहोरिएको छ । आगामी वर्षको संघीय बजेटका व्यवस्थाहरूलाई केलाउँदा पनि यो स्पष्ट देखिन्छ । प्रधानमन्त्री र प्रभावशाली नेताका क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँका बजेट पारिँदा अन्य कतिपय क्षेत्रमा अत्यावश्यकीय योजना ओझेलमा परेका छन् ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक र कानूनी अधिकारका दायरा अस्पष्ट छन् । संघीय सरकारले प्रदेशलाई न्यून बजेट छुट्ट्याएर संघीयताविरोधी चरित्र प्रदर्शन गरेकोदेखि अधिकारमा हस्तक्षेपको आरोप लाग्दै आएको छ । हालै यातायात व्यवसायीको आन्दोलन सुल्झाउन संघ सरकारले गण्डकी प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको ताजा उदाहरण छ । यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट र व्यावसायिक अराजकताको अगाडि सधैंजसो निरीह बन्दै आएको सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई स्रोत हस्तान्तरणमा विभेदसँगै अधिकार मिच्ने काममा पनि अगाडि देखिएको छ । केही वर्षअघि संघीय सरकारले वनक्षेत्रमा अधिकार मिचेको भन्दै मधेश प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । नेतृत्वले छरेको समृद्धि सपना र सामर्थ्यबीचको अन्तरविरोध असन्तुष्टिको कारण बनिराखेको छ । यो दृश्यमा आर्थिक स्रोतको पहिचान, बाँडफाँट र परिचालनका पूर्वाधार निर्माणसँगै अन्तरप्रदेश सहकार्य समृद्धिको आधार बन्ने सम्भावना नभएको होइन । संघीय सरकारप्रति असन्तुष्टि ओकलेरमात्रै बस्ने कि तहगत सरकारबीच आर्थिक सामथ्र्य अभिवृद्धिका उपायमा सहयात्राको बाटो पहिल्याउने भन्ने पनि आजको सान्दर्भिक सवाल हो/हुनुपर्छ ।
विभिन्न अध्ययन र प्रतिवेदनले प्रदेशबीचको आर्थिक सामर्थ्यको विषमतालाई सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणले बागमती प्रदेशको मानवीय विकासलाई सबैभन्दा अगाडि र मधेशमा यो निकै दयनीय देखाएको छ । मधेश प्रदेश विकासका प्रायः सूचकमा पुछारमा देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकजस्ता विकासका आधारभूत पूर्वाधारमा प्रदेशहरूबीच व्यापक असमानता छ । यो असमानताको समाधान समानताबाट होइन, समतामूलक स्रोत व्यवस्थापनबाट सम्भव छ ।
कृषि, उत्पादन क्षेत्र र पर्यटनलाई समृद्धिको मूल आधार मानिएको छ । तर, यो सम्भावनामा प्रदेशहरूबीच समान सामथ्र्य छैन । कृषिमा मधेश सबैभन्दा अगाडि छ । अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको राष्ट्रिय औसत योगदान २४ प्रतिशत हुँदा मधेशमा यो ३५ प्रतिशत छ । कुल खेतीयोग्य जमिनको १९ प्रतिशत मधेश प्रदेशमा छ । मधेश धान र गहुँको उत्पादनमा अगाडि छ । मधेशका सबै जिल्लाको सिमाना भारतसित जोडिएकाले भौगोलिक सहजता र यहाँको पूर्वाधारले अर्थसामाजिक दैनिकीको समृद्धिलाई उकास्न सक्छ । यो सम्भावना उपयोगमा तहगत चासो खासै तानिएको छैन । भौगोलिक र भौतिक पूर्वाधारमा अगाडि भएर पनि मधेशलाई औद्योगिकीकरणमा अरू प्रदेशले उछिनेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सबैभन्दा बढी उद्योग बागमती प्रदेशमा छन् । ९ हजार ठूला उद्योगमा मधेशमा ६०० हाराहारी यस्ता उद्योग छन् । बागमतीमा ५ हजार उद्योग दर्ता भएको तथ्यांक उद्योग विभागको छ । वैदेशिक लगानीका उद्योगसमेत बागमतीमै बढी छन् । सरकारले वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत बारा–पर्सालाई औद्योगिक कोरिडोर बनाउने घोषणा गरेकोमा त्यसयताका २ वर्ष यो नीति ओझेलमा परेको छ । मधेश चिनी उत्पादनमा अगाडि मानिएको छ । देशमा १३ ओटा चिनी उद्योगमध्ये ८ ओटा यही प्रदेशमा छन् । तर, वीरगञ्जको चिनी कारखाना र कृषिक्षेत्रका लागि आधारभूत औजार उत्पादन गर्न सक्ने कृषि औजार कारखानाको प्रभावकारी सञ्चालनको विषय बजेटमा पर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका महावीर पुन कारखाना चलाउन किताब बेच्दै हिँडेका छन् । मधेशको समृद्धिको आधार बन्न सक्ने काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग र निजगढ विमानस्थलका लागि अपेक्षित बजेट विनियोजन छैन । बजेट केवल वार्षिक आय र व्ययको पुलिन्दामात्र होइन । यो लक्षित विकास उद्देश्य कार्यान्वयनको आधार पनि हो भने यसको कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो ।
ऊर्जा उत्पादन र पर्यटनमा गण्डकी प्रदेश अगाडि छ । कर्णालीमा ऊर्जा उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ, तर अपेक्षित उपयोग हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारणमा जडित कुल ऊर्जामा मधेशमा २५ मेगावाट मात्रै छ । यसमा अधिकांश सौर्य ऊर्जाको योगदान छ । जलविद्युत्को सम्भाव्यता शून्य मधेशमा सौर्य ऊर्जाको बलियो सम्भावना भएर पनि उपयोगमा उदासीनता देखिएको छ । मधेश सरकारले सौर्य ऊर्जाको योजना अघि नबढाएको होइन, तर यो कागजमै सीमित छ । त्यस्तै कोशी प्रदेशले जलविद्युत्, खाद्यान्न, उद्योग, व्यापार, शिक्षा र पर्यटनजस्ता सम्भावनालाई समेटेर बसेको छ । पहाडी जिल्ला पर्यटन र जलविद्युत्का लागि प्रचुर सम्भाव्य मानिन्छन् ।
मधेश प्रदेशमा स्रोतको कमी छैन, अभाव त्यसलाई कसरी आयमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने दूरदृष्टिसहितको रणनीतिक योजनाको मात्र हो । कृषि यो प्रदेशको मूल आधार हो । मुलुककै मुख्य नाकासित जोडिएको वीरगञ्ज क्षेत्र उद्योग र व्यापारको उर्वरभूमि हो । यो देशकै लागि आपूर्तिको मुहान पनि हो । प्रदेश राजधानी जनकपुरलाई पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने पर्याप्त सम्भाव्यता प्रकट भइरहेका छन् । जनकपुर आयोध्या भगिनी शहर सम्बन्धदेखि आगामी वर्षको बजेटमा समेटिएको जनकपुर कालिञ्चोक पदयात्राजस्ता योजना सुन्दा कर्णप्रिय लागे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । कर्णाली प्राकृतिक स्रोतमा सम्पन्न प्रदेश हो । यो प्रदेशमा २४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखिएको छ । बागमती उद्योग, व्यापार र उपभोगको मुख्य बजार हो । यो प्रदेशमा पर्यापर्यटन र जलविद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता पनि समेटिएको छ । गण्डकी पर्यटनको पर्याय नै हो । जलविद्युत् यो प्रदेशको आर्थिक अभिवृद्धिको अर्को आधार मानिएको छ । लुम्बिनीमा खाद्यान्न, उद्योग र पर्यटनको आधार बलियो छ । सुदूरपश्चिम जलस्रोत, जडीबुटी र पर्यटनको सम्भाव्यताबीच गरिबी र अविकास बोकेर बसेको छ । सबैभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना यही प्रदेशसित छ । प्रदेशमात्र होइनन्, यस्ता सामर्थ्य र सहकार्यका पूर्वाधार स्थानीय सरकारबीच पनि हुन सक्छन् । तिनको खोजी र उपयोगभन्दा गुनासो र असन्तुष्टिको प्रकटीकरण बढी भइराखेको भान हुन्छ ।
तहगत सरकारहरू स्रोतको सकसमा तानातान गरिराख्दा प्रदेशहरूबीच उपलब्ध सबल सम्भावनाको उपयोगमा भने ध्यान पुगेको देखिँदैन । अन्तरप्रदेश सम्बन्ध र सहकार्यमा यसको सापेक्ष उपयोग हुन सक्छ । जलविद्युत्को सम्भावनामा अगाडि रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई जनशक्तिमा मधेशले सघाउन सक्छ । जनसंख्यालाई जनशक्तिमा बदल्न मधेशले मानव संसाधन विकासमा रणनीतिक लगानी गर्नुपर्छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमले मधेशलाई ऊर्जा आपूर्तिमा सघाउन सक्छन् । कोशी र मधेशले कर्णाली र सुदूरपश्चिमको खाद्य सुरक्षामा योगदान दिन असम्भव छैन । यसका लागि कृषि र खाद्य प्रशोधनमा अन्य प्रदेशबाट लगानीमा साझेदारी हुन सक्छ । यस्ता सहकार्यले कृषि, जलविद्युत् र पर्यटन विकासको उद्देश्यमा अन्तरप्रदेश सहकार्यको आधार फराकिलो बन्दै जानेछ । अन्तरप्रदेश सम्बन्ध र सहकार्यलाई स्रोतमा तहगत सरकारबीचको अन्तरविरोध समाधानको प्रस्थानबिन्दु बनाउन नसकिने कारण छैन, अभाव योजना र काम गर्ने इच्छाशक्तिको मात्रै हो ।
