काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले रन अफ रिभर (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि 'टेक एण्ड पे' मोडलमा विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्ने नीति लिएपछि यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा अनिश्चितता निम्त्याउने भन्दै लगानीकर्ताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान नेपालले विज्ञप्तिमार्फत यस्तो चिन्ता जाहेर गरेको हो । 

‘टेक एण्ड पे’ र ‘टेक अर पे’

हालसम्मको टेक अर पे मोडलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुली खरीद गरे/नगरे पनि सम्झौतामा तोकिएको परिमाणको भुक्तानी अनिवार्यरूपमा दिनुपर्ने प्रावधान थियो। यसले जलविद्युत् आयोजना सञ्चालकहरूलाई आम्दानीको सुनिश्चितता दिने भएकाले लगानीकर्ता र बैंकहरूका लागि सुरक्षित मानिन्थ्यो।

तर, अब प्रस्तावित टेक एण्ड पे मोडलमा प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार मात्र बिजुली खरीद गर्ने र त्यसको मात्र मूल्य तिर्नेछ। यदि आवश्यक नपरेमा बिजुली नकिन्ने र त्यसबापत कुनै भुक्तानी नगर्ने नीति लागू हुँदा निजी उत्पादकहरू ग्यारेन्टीविहीन स्थितिमा पर्ने देखिएको छ।

६६ अर्बको लगानी जोखिममा

वर्तमानमा विभिन्न चरणमा रहेका झन्डै १७ हजार १०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू टेक अर पे सर्तमा आधारित रहेकाले ती आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अन्योलमा पर्ने देखिएको छ। यसले गर्दा झन्डै ६५–६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी डुब्ने खतरा रहेको जलविद्युत क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि अनिश्चित आम्दानी भएका आयोजनामा लगानी गर्न हिचकिचाउने भएकाले जलविद्युत क्षेत्रलाई सुरक्षित लगानीको क्षेत्रको रूपमा मान्ने वातावरण समाप्त हुने जोखिम देखिन्छ।

रोजगारी गुम्ने खतरा

जलविद्युत आयोजनाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको छ। एक मेगावाटको आयोजना निर्माणमा झन्डै १०० जनाले २–३ वर्षसम्म रोजगारी पाउने र निर्माणपछिका चरणमा पनि १० जनासम्मलाई स्थायी रोजगारी दिन सक्ने तथ्यांक छ। तर आयोजना अलपत्र परेमा ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्ने खतरा देखिन्छ । 

यसका अतिरिक्त, सिमेन्ट, फलाम, ढुवानीजस्ता सहायक उद्योगहरूको उत्पादनमा समेत गिरावट आउनेछ। सरकारलाई आयोजना निर्माणबाट प्राप्त हुने भ्याट, कर र रोयल्टीजस्ता राजस्व स्रोतहरू पनि गुम्नेछन्।

विद्युत् निर्यात लक्ष्य पनि संकटमा

सरकारले आगामी १० वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र भारतलाई ४० मेगावाट निर्यात गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर, आयोजना रोकिएमा यी लक्ष्यहरू प्राप्त नहुने खतरा देखिएको छ।

टेक अर पे लाई निरन्तरता दिन सुझाव

विज्ञहरू भन्छन्, ‘नेपालमा विद्युत खरिदकर्ता एक मात्र संस्था (नेपाल विद्युत प्राधिकरण) भएको अवस्थामा टेक एण्ड पे मोडलले निजी उत्पादकलाई आफ्नो उत्पादन बजारमा बेच्ने विकल्पसमेत नदिएर पूरै निर्भरता सिर्जना गर्छ।’

त्यसैले, जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, सहायक उद्योगहरूको वृद्धि र समग्र आर्थिक विकासलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले टेक एण्ड पेको सट्टा टेक अर पे मोडललाई निरन्तरता दिनु अत्यावश्यक भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।