सरकारले स्टार्टअपहरूलाई सहयोग गर्न आर्थिक सहायता दिने कार्यक्रम बनाएको आधा दशक नाघिसके पनि नवीन सोचका युवाले यस्तो सहयोग पाउन सकेका छैनन् । हरेक वर्ष सरकारले बजेटमा समावेश गर्ने, युवाहरूलाई आशा देखाउने तर यसको कार्यान्वयन कुरेर बसेका युवाहरूलाई निराश बनाएर छाड्ने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को चौथो त्रैमास शुरू भइसकेको अवस्थामा अहिले आएर स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन दिएका हजारभन्दा बढी आवेदकमध्ये करीब २ सयलाई यस्तो कर्जा दिन सकिने सरकारको भनाइ आएको छ । चालू आवभित्रै कर्जा प्रदान गर्ने दाबी सरकारले गरे पनि पत्याउने आधार भने अझै देखिँदैन । कहिले कार्यविधि नबनेको, कहिले कस्ले यो सहयोग दिने भन्ने स्पष्ट नभएको त कहिले स्टार्टअपकै परिभाषा स्पष्ट नभएको भनी यो सहयोग कार्यक्रम थाँती रहँदै आएको छ । अहिलेको समय सूचनाप्रविधिको हो । युवापुस्ताले यस्तो प्रविधिको माध्यमबाट सेवा र वस्तुको विक्री गर्ने नयाँनयाँ विचार अपनाउन लागिपरेका छन् । विश्वमा यस्ता स्टार्टअपले निकै ठूलो कारोबार गर्न र आर्थिक रूपान्तरण गर्न सफल भएको पाइन्छ जसलाई युनिकर्न भन्ने गरिएको छ । यद्यपि हजारौं यस्ता विचारमध्ये एकाधले मात्रै सफलता पाउने अन्तरराष्ट्रिय उदाहरण छ ।
स्टार्टअपहरू विफल हुनुका विभिन्न कारण हुन्छन् । नयाँ विचार बोकेका युवामा त्यसलाई कसरी व्यावसायिक बनाउने भन्ने व्यावहारिक ज्ञान हुँदैन । यस्तोमा उनीहरूलाई विभिन्न खालको सहयोगको आवश्यकता पर्छ । त्यस्तो सहयोग दिने काम सरकारको हो । स्टार्टअपहरूले विद्यमान कानूनी व्यवस्थाभन्दा फरक खालका विचार ल्याउँछन् । उनीहरूलाई यसमा सहयोग आवश्यक पर्छ तर सरकारले कानूनअनुसार भएन भनेर उल्टै अवरोध पुर्याउने गरेको पाइन्छ । स्टार्टअप उद्यमीलाई आर्थिक सहयोग गर्न सरकारले कार्यक्रम ल्याउन थालेको १ दशक पुग्न आँटिसकेको छ ।
स्टार्टअपहरूलाई ढिलो गरी पैसा दिनु भनेको नदिनु बराबर हो । त्यसैले अहिले छनोटमा परेका कम्पनीलाई तत्कालै कर्जा दिइहाल्नुपर्छ । अन्यथा विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि यस शीर्षकको रकम खर्च नहुन सक्छ र युवाहरूमा निराशा जाग्न सक्छ ।
कहिले नगद अनुदान दिने त कहिले सस्तो ब्याजमा कर्जा दिने भनी कार्यक्रम ल्याउँदै आएको पाइन्छ । यो काम योजना आयोगले गर्ने, उद्योग मन्त्रालयले गर्ने जस्तो फरकफरक नीति लिइँदै आएको पाइन्छ । स्टार्टअप उद्यमीहरूसँग पटकपटक आवेदन माग गरे पनि यसका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि सहयोग भने दिएको पाइँदैन । युवाहरूलाई आशा देखाएर अलमल्याउने काम मात्रै भएको छ । यसरी स्टार्टअपको विकास हुन कठिन हुन्छ । सरकारले आवेदन मागेका बेलामा आवेदन दिएका कतिपय स्टार्टअप त अहिले समयसन्दर्भ नै नमिल्ने भइसकेका छन् अर्थात् ती पुराना भई काम नलाग्ने भइसकेका छन् ।
मुुलुकको अर्थतन्त्रको रूपान्तरणमा स्टार्टअपको भूमिका ठूलो हुन्छ । त्यसैले यसमा सबैजसो मुलुकले प्रोत्साहन दिने नीति लिएका छन् । नेपालमा सरकारले मात्र होइन, निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले पनि स्टार्टअपलाई सघाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको पाइन्छ । तर, यी कार्यक्रमले पनि कुनै ठोस परिणाम दिएको पाइँदैन । बीउ पूँजीको अभावमा उद्यम गर्न नसक्नेहरूलाई लक्षित गरेर सरकारले च्यालेन्ज फन्ड कार्यक्रम पनि ल्याएको थियो । त्यो कार्यक्रमको रकम पनि लक्ष्यअनुसार खर्च भएको देखिँदैन ।
वास्तवमा अत्यधिक स्टार्टअप असफल नै भएका पाइन्छन् । त्यसो हुँदा सरकारले यस्तो स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न नखोजेको तर सहयोग गर्न तयार भएको देखाउन यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो कि भन्ने देखिन्छ । विगतका आवहरूमा भन्दा यो वर्षमा स्टार्टअपलाई आर्थिक सहयोग गर्न एक कदम बढी काम भएको छ । सूची तयार भएको छ । अब यो सूचीअनुसार सरकारले कर्जा दिन थालिहाल्नुपर्छ । स्टार्टअपहरूलाई ढिलो गरी पैसा दिनु भनेको नदिनु बराबर हो । त्यसैले अहिले छनोटमा परेका कम्पनीलाई तत्कालै कर्जा दिइहाल्नुपर्छ । अन्यथा विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि यस शीर्षकको रकम खर्च नहुन सक्छ र युवाहरूमा निराशा जाग्न सक्छ ।