२०३१ सालमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम नै बैकिङ क्षेत्रमार्फत सञ्चालित पहिलो गरीब तथा विपन्नवर्ग लक्षित कार्यक्रम हो । त्यसपछि साना किसान विकास कार्यक्रम, सघन बैंकिङ कार्यक्रमलगायत विभिन्न लघुवित्तीय कार्यक्रम र परियोजनाहरू सञ्चालनमा आए । बंगलादेशको ग्रामीण बैंकिङ पद्धति अवलम्बन गरी २०४९ सालमा सरकारी तहबाट ग्रामीण विकास बैंक र निजीस्तरबाट निर्धन संस्थाद्वारा सञ्चालित लघुवित्त कार्यक्रमको शुरुआतसँगै मुलुकमा गरीब तथा विपन्न वर्ग लक्षित संस्थागत लघुवित्त कार्यक्रमको प्रारम्भ भएको पाइन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाकै रूपमा स्थापना भएका, वित्तीय मध्यस्थकर्ताको कार्य गर्ने गैरसरकारी संस्थाबाट रूपान्तरण भएका, वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनी र थोक कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था गरी अहिले ५७ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले मुलुकभरका ६० लाखभन्दा बढी लक्षित वर्गलाई लघुवित्तीय सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।
नेपाल सरकारले गरीब तथा विपन्न वर्ग लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याउने गर्छ । यसरी सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूमध्ये गरीबी निवारण कोष, सरकारले वित्तनीति र आवधिक योजनामार्फत सञ्चालनमा ल्याउने विभिन्न कार्यक्रम मुख्य रूपमा रहने गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण कार्यमा जुटेको अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायले लघुवित्त क्षेत्रमा रहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था/कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
यसका साथै मुलुकमा संघीयता सँगसँगै स्थानीय निकायले पनि लक्षित वर्गलाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याउने गरेको पाइन्छ । यी नै विभिन्न कार्यक्रमहरूमध्ये कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ भन्दै कालीकोट जिल्लाबाट शुरू गरेको कार्यक्रम बजेट अभावमा अहिले अलपत्र परेको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत २० वर्षको उमेरसम्म प्रतिमहीना ५ सय जम्मा गर्नेगरी १७ हजार छोरीको खाता खोलिए पनि विगत २ वर्षदेखि रकम जम्मा नभएको समाचारले सरकारी तहबाट सञ्चालित कार्यक्रमको दिगोपना र प्रभावकारितामाथि प्रश्न चिह्न उठाएको छ । विस्तृत अध्ययनविना नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन, नियमन, समीक्षालगायत कार्य नगर्ने प्रवृत्तिले सरकारी तहबाट सञ्चालित यस्ता कयौं कार्यक्रम दिगो र प्रभावकारी हुन नसकेर बीचैमा तुहिने गरेको पाइन्छ ।
वित्तीय पहुँचको माध्यमबाट गरीब तथा विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको लघुवित्त क्षेत्रले विभिन्न कठिनाइ भोग्दै आएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको आपूर्ति विपन्न वर्ग कर्जा सापटीमा निर्भर हुुनुपर्ने विद्यमान व्यवस्थाले वित्तीय प्रणालीको तरलताको मात्राले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कोषको उपलब्धता र लागत निर्धारण हुने गर्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अतिविपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँचमा समेट्न नसकेकाले अतिविपन्न वर्ग अझै पनि मीटरब्याजीको शरणमा जान बाध्य छन् वा वित्तीय पहुँचबाट विमुख रहनुपर्ने अवस्थामा छन् । पछिल्लो समय स्थानीय निकायबाट आशातीत सहयोग नभएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा असुलीमा कठिनाइ भएको समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला लघुवित्त वित्तीय संस्थाका नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणी सदस्यहरूलाई पनि कर्जा असुलीका लागि स्थानीय निकायसँग जोड्न सरकारी तहबाट आवश्यक पहल भएको छैन । त्यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमहरू, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, सामाजिक बैंकिङलगायत कार्यक्रमसँग सम्बद्ध नीतिगत व्यवस्था/कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गरेको पाइँदैन ।
नेपाल सरकारले लघुवित्त क्षेत्रको स्थायित्व र विकासका लागि भन्दै वार्षिक बजेटमार्फत विभिन्न कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दै आएको पाइन्छ । आव २०६४/६५ को बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रिय लघुवित्त नीतिको निर्माण, आव २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रियस्तरको लघुवित्त कोषको स्थापना, आव २०७९/८० को बजेटमा ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुन: संरचना गरी पूँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र लघुवित्त कोषको स्थापना गर्न सहजीकरण गर्नेलगायत प्रस्ताव गरिएको भए पनि ती प्रस्तावित कार्यक्रमहरूले मूर्तरूप लिन सकेको पाइँदैन । यसरी सरकारी तहबाट अध्ययनविना पेश गरेका नीतिगत प्रस्ताव स्वीकृत नहुने, कतिपय स्वीकृत भएका नीतिगत व्यवस्था/कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनेलगायत अवस्थाले अन्य क्षेत्रमा जस्तै लघुवित्त क्षेत्रमा पनि सरकारी तहबाट हुने नीतिगत अस्थिरताको प्रभाव पर्ने गरेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मीटरब्याजीसँग तुलना गरिनु, संस्थाको ऋण नतिर्ने अभियान सञ्चालन गर्नु र यस अभियानलाई राजनीतीकरण गरिनु, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुलगायत कारणले यस क्षेत्रमा केही असहज परिस्थिति देखिएको छ ।
लघुवित्त कार्यक्रमलाई विश्वव्यापी रूपमा नै गरीबी न्यूनीकरणको महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा लिने गरिन्छ । नेपालमा पनि गरीब तथा विपन्न वर्ग लक्षित विभिन्न कार्यक्रममध्ये लघुवित्त कार्यक्रम सफल र प्रभावकारी भएको लघुवित्त क्षेत्रको ३ दशकको यात्राले नै देखाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियमित रूपमा हुने नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणले यी संस्थाहरू शुरुआती चरणदेखि नै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यद्यपि, पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मीटरब्याजीसँग तुलना गरिनु, संस्थाको ऋण नतिर्ने अभियान सञ्चालन गर्नु र यस अभियानलाई राजनीतीकरण गरिनु, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुलगायत कारणले यस क्षेत्रमा केही असहज परिस्थिति देखिएको छ ।
पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमा देखापरेका समस्या र समाधानको विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ फागुन १० गते राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकका सम्बद्ध विभागका पदाधिकारी, लघुवित्त बैंकर्स संघको प्रतिनिधि र विज्ञहरूसहितको अध्ययन समितिको गठन गरेको थियो । उक्त समितिले लघुवित्त क्षेत्रका सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया, आवश्यक जानकारी तथा सूचना संकलन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । ६ महीनाभन्दा बढी समयको अध्ययनपश्चात् तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमा लघुवित्त क्षेत्रसँग सम्बद्ध २० ओटा मुख्य विषयमा १८१ भन्दा बढी सुझाव समेटिएका छन् । उल्लिखित सुझावहरूलाई अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन गरी ३ समयावधिमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समय र आवश्यकताअनुरूप ती सुझावलाई निर्देशनमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने गरेको छ । लघुवित्त क्षेत्रसँग सम्बद्ध विभिन्न पक्षको सहभागितामा तयार पारिएको यो प्रतिवेदन अहिलेसम्मकै विस्तृत प्रतिवेदन हो ।
यसैबीच सरकार र लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितिबीच गत चैत २ गते ६ बुँदे सहमति गर्दै आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएका विषयमा अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित कार्य प्रारम्भ गरेको ६० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । यस समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव तथा उपसचिव र लघुवित्त वित्तीय संस्थाविरुद्ध संघर्ष समितिका तर्फबाट तीन जना प्रतिनिधि रहेका छन् ।
लघुवित्त क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका समस्याको समाधानका उपायहरू सुझाउन सरकारी तहबाट गठन गरिएको समितिमा लघुवित्त क्षेत्रको प्रतिनिधिलाई सहभागी गराइएको छैन । यसरी लघुवित्त क्षेत्रको समस्याहरूसँग विगत लामो समयदेखि प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहँदै आएको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको छाता संगठन लघुवित्त बैंकर्स संघको प्रतिनिधिलाई सहभागी नगराइएको समितिलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको समिति भन्ने अवस्था देखिँदैन । उल्लिखित कार्यले लघुवित्त क्षेत्रको समस्याको गहिराइप्रति सरकार संवेदनशील नभएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मुलुकको समग्र वित्तीय क्षेत्रको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले सरकारको प्रमुख जिम्मेवारीका रूपमा रहेको गरीबी निवारण गर्ने कार्यलाई सहयोग पुग्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नीतिगत सुधार गरी यस क्षेत्रको स्थायित्व र विकास गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तर, अध्ययन र बजेट विनियोजन नै नगरी वार्षिक बजेटमा प्रस्ताव गरिएका यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध प्रस्तावित कार्यक्रम/व्यवस्थाले मूर्तरूप प्राप्त गर्न नसक्दा अभिभावकले नै लघुवित्त क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । तसर्थ, आगामी आवका लागि बजेट निर्माण कार्यमा जुटेको अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायले लघुवित्त क्षेत्रमा रहेका माथि उल्लिखित समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था/कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।