काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स खरीद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले बिहीवार टेरामक्स खरीदको निर्णय गर्ने तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री मोहन बस्नेत (हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य) सहित व्यक्ति र कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

यो प्रकरणमा मुछिएका पूर्वसञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र पूर्वसञ्चार मन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एमाले) का नेता गोकुल बाँस्कोटा र पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई सफाइ दिइएको छ ।

• पूर्वसञ्चारमन्त्री कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र पूर्वसञ्चारमन्त्री एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटा र पूर्वसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई सफाइ
• प्रतिवादी सबैसँग ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो तोकेर मुद्दा

अख्तियारले कार्की, बाँस्कोटा र अर्यालविरुद्ध मुद्दा लैजानु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । अख्तियारले २०८० माघमा टेरामक्स खरीदमा भएको अनियमितताबारे कांग्रेस सांसद तथा पूर्वसञ्चारमन्त्रीहरू मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग बयान लिएको थियो । अख्तियारले बयान लिँदा बस्नेत बहालवाला स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री थिए । टेरामक्स उपकरण खरीद प्रक्रिया शुरू हुँदा कांग्रेस सांसद बस्नेत सञ्चारमन्त्री थिए । उक्त प्रविधि खरीद सम्झौता गर्दा कांग्रेसकै सांसद कार्की सञ्चारमन्त्री थिए । सर्वोच्च अदालतको परमादेश अटेर गरी उपकरण खरीद प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

अख्तियारले त्यसैबेला तत्कालीन सञ्चार सचिवद्वय वैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङसँग पनि बयान लिएको थियो । अख्तियारले बिहीवार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा लैजाँदा कार्की, बाँस्कोटा, अर्याल र गुरुङको नाम समावेश छैन ।

अख्तियारले दायर गरेको १६ जनाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । २०७४ भदौ २३ मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतले इन्टरनेशनल कल मनिटरिङ र कल बाइपास नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थिए । अख्तियारले मन्त्री बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गएर एकल रूपमा निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको र त्यसअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट तत्कालीन पदाधिकारीहरूले मिलेमतो गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएका थप व्यक्तिः

• दिगम्बर झा– तत्कालीन अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
• पुरूषोत्तम खनाल– तत्कालीन अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
• धनराज ज्ञवाली– तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
• टीकाप्रसाद उप्रेती– तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
• विजयकुमार राय– निर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
• रेवतीराम पन्थ– उपनिर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
• सुरेश बस्नेत– उपनिर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
• हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी– उपनिर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
• अच्युतानन्द मिश्र– उपनिर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
• सुरेन्द्रलाल हाडा– निर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
• दीपेश आचार्य– निर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
• सन्दीप अधिकारी– उपनिर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
• परामर्शदाता : भानराइज सोलुसन र त्यसका सीईओ जमल अनोती
• कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि र त्यसका अध्यक्ष– दिलीप गुरुङ
• कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि र त्यसका निर्देशक– तेजप्रसाद खरेल

मुद्दा लागेसँगै बस्नेतको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद निलम्बनमा परेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै सम्बद्ध व्यक्ति सार्वजनिक पदबाट निलम्बित हुने प्रावधान छ ।

सिन्धुपाल्चोक–२ बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै उनको पद निलम्बन भएको हो । अब उनले संघीय संसद् र अन्तर्गतका समिति–उपसमिति बैठकमा भाग लिन पाउने छैनन् । उनको तलब भत्ता पनि रोकिनेछ ।

यस प्रकरणमा मन्त्री बस्नेतसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारी तथा धेरै कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।

मुद्दा नचलाइएका व्यक्तिहरूः
गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा– पूर्वसञ्चारमन्त्री
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की– पूर्वसञ्चारमन्त्री
वैकुण्ठ अर्याल– पूर्वसञ्चार सचिव

‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विचाराधीन रही बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय नभइसकेको विषयलाई नेपाल दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा ३४ (ग)को आशयविपरीत तत्कालीन मन्त्रीले पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरी एकलौटी रूपमा आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रममा प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २५३ ले गठन गरेको स्वायत्त सस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकारलाई हस्तक्षेप गरी प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गराउने पृष्ठभूमि तयार गरेको पाइयो,’ अभियोगपत्रबारे जानकारी दिँदै अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले भने ।

यस्तै, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४५ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७३ को विनियम १४ ले प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने विधि तोकेको, यस्ता कार्यक्रमको ढाँचासमेत निर्धारित भएकोमा त्यसविपरीत कार्य गरेको पाइएको अख्तियारको दाबी छ ।

‘आयोजना केकति कारणले उपयुक्त छ भन्नेबारेमा सम्भाव्यता अध्ययन नगरी, लागत/बजेटको आकलन नगरी, कार्यान्वयन हुने वा नहुने बारेमा यकीन नै नगरी, सम्बद्ध संस्थाले कार्यक्रमको प्रस्ताव नै नगरी, प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी/नीतिगत प्रबन्ध नै नगरी, सरोकारवाला निकायहरूसँग कुनै छलफल/समन्वय नै नगरी, उक्त कार्यक्रमको खर्च बेहोर्ने स्रोत/शीर्षकसमेत नखुलाई, कार्यक्रम सञ्चालन अवधिको किटान नगरी, बजेट सञ्चालनको मोडालिटी नतोकी, कार्यक्रम सञ्चालनपश्चात् प्राप्त हुने नतिजा यकिन नगरी, मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका कर्मचारी/पदाधिकारीहरूको रायसल्लाह नलिई र अनुसन्धानविना नै भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त सामग्री र सिस्टम सञ्चालन गर्न वार्षिक कार्यक्रम थप गरेको पाइएको छ,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ ।

टेरामक्स खरीदमा सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरीद नियमावली २०७३, विनियमावलीविपरीत लागत अनुमान तयार गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

यस्तै, तिनै कानूनको प्रतिकूल हुने गरी खरीदको गुरुयोजना, बोलपत्रसम्बन्धी कागजातसहितको कार्यविधि र परामर्श सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यविधि अपनाइएको देखिएको छ । खरीद गर्दा के कस्तो सामान कति संख्यामा कुन स्पेसिफिकेशनको उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको, सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढीको परामर्श सेवा खरीद गर्दा अनिवार्य विद्युतीय खरीद प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थाविपरीत प्रतिस्पर्धालाई संकुचित पार्ने उद्देश्यले टेरामक्स खरीद प्रक्रिया अघि बढाएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । अख्तियारले परामर्शदाता कम्पनी भनराइन सोलुसन र त्यसका मुख्य व्यक्ति (सीईओ) जमल अनौती, त्यसको नेपालस्थित एजेन्ट कार्यालय, त्यसका अध्यक्ष दिलीपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्धसमेत मुद्दा दायर गरेको छ । सबैलाई ३ अर्ब ३१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो तथा सजाय माग गरिएको छ ।