कम्प्युटर प्रविधिको विकासले गर्दा व्यापार, व्यवसायमा सहजता आएको छ । उपभोक्ताले भौतिक रूपमा बजारसम्म पुगेर आवश्यक वस्तु वा सेवा खरीद विक्री गर्नुपर्ने अवस्थालाई प्रविधिले सरल र सहज बनाएको छ । प्रविधिको विकास र विस्तारले गर्दा विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचनाप्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानूनी, लेखापरीक्षण, इन्जिनीयरिङ, चिकित्सा, पर्यटन, यातायात, बैंकिङ, बीमाजस्ता सेवा व्यवसायको शैली नै परिवर्तन भएको छ । प्रविधिमैत्री व्यापारले कम लागतमा अधिक नाफा कमाउन व्यवसायीहरू सफल भएका छन् ।
सन् १९६९ मा अमेरिकाबाट विद्युतीय व्यापारको थालनी भएको मान्न सकिन्छ । व्यवसायका लागि टेलिफोनबाट डाटा पठाएर थालनी भएको व्यापार सन् १९७२ मा अनलाइन विक्रीको रूपमा थालनी भएको थियो । विश्वमा सन् १९८२ मा पहिलो विद्युतीय व्यापार कम्पनी स्थापना भयो । सन् १९९० मा पहिलो वेब ब्राउजरको थालनीसँगै इन्टरनेटको प्रयोग गरी वस्तु वा सेवाको खरीद विक्री गर्दै विद्युतीय व्यापारले गति लिन थालेको हो । पछि व्यापारमा सबैको पहुँच स्थापित गर्नको लागि सन् १९९३ मा पहिलो ब्राउजरको साथ अधिकांश विद्युतीय व्यापार इन्टरनेटमा सारियो । अहिले विद्युतीय व्यापारको दायरा फराकिलो भई विश्व नै एकै ठाउँमा जोडिन पुगेको छ ।
विद्युतीय व्यापार शब्द विभिन्न फर्म, कम्पनी, संस्था र व्यक्तिहरूलाई इन्टरनेटमार्फत वस्तु वा सेवा खरीदविक्री गर्न दिने एक प्रकारको व्यापार मोडेल हो । प्रविधिको प्रयोग गरी इन्टरनेटको सहायताबाट आफूअनुकूल ठाउँमा बसी वस्तु वा सेवाको खरीद विक्री व्यापार सञ्चालन गर्नु नै विद्युतीय व्यापार (इलेक्ट्रोनिक्स कमर्स अर्थात् ई–कमर्स) हो । अहिले उपभोक्ताले आफूलाई आवश्यक पर्ने लुगाकपडा, खाद्यवस्तु, विभिन्न घरेलु सामानहरू, विद्युतीय उपकरण, पुस्तक, खेलकुदका सामान, फर्निचर आदि घरमै बसी चाहेको मूल्यमा खरीद गर्न सक्ने भएको छ । विद्युतीय व्यापारअन्तर्गत फिल्म, विमान, बस सेवाका टिकटहरू पाउनुका साथै खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोनको महशुल, विद्यालय तथा अस्पतालको बिल भुक्तानी, स्टक लगानी, अनलाइन बैंकिङजस्ता वित्तीय सेवाहरू उपलब्ध हुने गर्छ । इन्टरनेटमार्फत व्यवसायीले आफ्नो उत्पादन तथा सेवा ग्राहकमाझ सर्वसुलभ ढंगले पुर्याउनु नै विद्युतीय व्यापार हो । नेपालमा सञ्चालित दराज, फुडमान्डु, स्मार्ट डोको, हाम्रो बजार, सस्तो डिल, पठाओ, मुन्चाजस्ता कम्पनीले विद्युतीय व्यापारमा आफ्नो दरिलो स्थान बनाउन सफल भएका छन् ।
नेपालमा शहरी क्षेत्रका युवापुस्ता अहिले ‘अनलाइन सपिङ’मा अभ्यस्त भएसँगै विद्युतीय व्यापारमा आकर्षित छन् । यसले वस्तु वा सेवाको खरीद विक्री गर्न जति सजिलो बनाएको छ, त्यति नै यसमा उपभोक्ताहरू ठगिने सम्भावना बढेको छ । अनलाइनमा राखेको वस्तुभन्दा फरक गुणस्तरको वस्तु उपभोक्ताले खरीद गर्न बाध्य हुन सक्छ । त्यसैले उपभोक्ता ठगिन नदिन नियमनका लागि विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) ऐन, २०८१ स्वदेश तथा विदेशमा बसेको व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुने गरी ल्याइएको छ । ऐन प्रारम्भ भएको ५ वर्षभित्र र त्यसपछि ५ वर्ष पूरा भएको १ वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ ।
ऐन प्रारम्भ भएपछि विद्युतीय व्यापार कानूनको दायरामा आएको छ । यसमा व्यापार सञ्चालन गर्ने तौरतरीका निर्धारण गरिएको छ । ऐनबमोजिम दर्ता भई अनुमति प्राप्त गरेको कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थाले विद्युतीय व्यापार गर्न सक्छ । तर, नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रोक लगाएको वस्तुको व्यापार गर्न पाइँदैन । यस किसिमको व्यापार गर्न विद्युतीय ‘प्लेटफर्म’ स्थापना गर्नुपर्छ । यहाँ कम्प्युटर, मोबाइल वा यस्तै प्रकृतिका विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेशन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट, सामाजिक सञ्जालको मार्केट प्लेसलगायत माध्यमबाट सूचना संकलन, सम्प्रेषण वा संग्रह गरी वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको प्रणाली नै विद्युतीय प्लेटफर्म हो । लघु उद्यमी र घरेलु उद्यमीले अन्य प्लेटफर्म प्रयोग गरी व्यापार गर्न सक्छ । व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गरेपछि ऐनको दफा ५ बमोजिमका कुरा खुलाई सूचीकरण गर्नुपर्छ । व्यवसायीले आफ्नो प्लेटफर्ममा विद्युतीय व्यापार सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था, वस्तु वा सेवाको नाम, प्रकृति, डिजाइन, ट्रेडमार्क, आकृति वा चित्र र त्यसको सम्मिश्रण, तौल वा अन्तर्निहित तत्त्व, करसहितको विक्री मूल्य, ढुवानी वा हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने थप शुल्क, ढुवानी समय, मिति, मूल्य भुक्तानी गर्ने माध्यम, ग्यारेन्टी वा वारेन्टी भए त्यसको अवधि र शर्त उल्लेख गर्नुपर्छ । यसका साथै वस्तु खरीद विक्रीपश्चात पालना गर्नुपर्ने शर्त, वस्तु फिर्ता हुने वा नहुने शर्त र अवधि, क्रेताले वस्तु वा सेवा माग गरेकोमा त्यस्तो वस्तु चलान हुने वा सेवा प्रारम्भ हुनुअघि नै त्यस्तो माग रद्द गर्न सकिने वा नसकिने विवरण, सेवा प्राप्त गर्ने स्थान, शर्त, वस्तुको उत्पादन मिति, उपभोग गरिसक्नु पर्ने मिति र अन्य आवश्यक शर्त सरल भाषामा प्लेटफर्ममा विवरण खुलाउनुपर्छ ।
व्यापारमा वस्तु वा सेवाको मूल्य भुक्तान नगरी खरीद विक्रीको कार्य सम्पन्न हुँदैन । वस्तु वा सेवाको निर्धारित मूल्य खरीद वा हस्तान्तरण हुनु अघि वा पछि वा सोही बखतमा क्रेताले व्यवसायी वा ढुवानीकर्तालाई भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसरी रकम भुक्तानी गर्दा नगद वा त्यसको सट्टा चेक, विद्युतीय बैंकिङ, वालेट (इ–मनी), मोबाइल बैंकिङ, भुक्तानी कार्डजस्ता भुक्तानीका उपकरण प्रयोग गर्न सकिन्छ । भुक्तानी गर्दा वस्तु वा सेवाको बिल बीजक तथा रकम भुक्तानीको विद्युतीय वा भौतिक रूपमा भर्पाई क्रेतालाई तुरुन्त उपलब्ध गराई त्यसको अभिलेख राख्नुपर्छ । वस्तु हस्तान्तरण गर्ने वा सेवा दिने दायित्व व्यवसायीको हो । व्यवसायीले वस्तु हस्तान्तरण वा सेवाका लागि आवश्यक करार गर्न सक्छ । करारबमोजिम निर्धारित स्थानमा करारमा उल्लिखित कुनै खास दिन, समय वा अवधिभित्र माग भएको वस्तु वा सेवा व्यवसायीले क्रेता वा निजको प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्नु, गराउनुपर्छ । यदि क्रेता वा निजको प्रतिनिधि भौतिक रूपमा उपस्थित भई विक्री केन्द्रबाट वस्तु वा सेवा लिन चाहेमा सोही केन्द्रबाट दिनुपर्छ । वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण गर्ने स्थान, समय, अवधि क्रेता वा व्यवसायीले परिवर्तन गर्न चाहेमा सोहीबमोजिम शुल्क निर्धारण गरी आपसी सहमतिबाट गर्न सकिन्छ ।
विद्युतीय व्यापार ऐनले खरीद गरेको वस्तु वा सेवा फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार क्रेतालाई दिएको छ । खरीद गरेको वस्तु विवरणमा उल्लेख भए अनुसार नभएमा क्रेताले क्षति नपुर्याई व्यवसायीलाई फिर्ता गर्न सक्छ । व्यवसायीले पनि विनाशर्त खरीद गरेको वस्तु वा सेवा फिर्ता लिनुपर्छ । व्यवसायीले त्यसको सट्टा अर्को वस्तु उपलब्ध गराउन सक्छ । क्रेताले सट्टामा अर्को वस्तु लिन अस्वीकार गरेमा भुक्तानी रकम करसहित फिर्ता गर्नुपर्छ । ऐनमा उल्लिखित विभिन्न प्रकृतिका सेवा लिइसकेपछि वस्तुजस्तै फिर्ता हुने र सट्टामा अर्को सेवा लिन सहज हुने अवस्था छैन । ऐनले वस्तु र सेवालाई एकै ठाउँमा राखेर कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।
विक्रेता, क्रेता र ढुवानीकर्ता, मध्यस्थ व्यवसायी, सूचीमा आधारित व्यापार गर्ने व्यवसायी सबैले आआफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । व्यवसायीले व्यापारसँग सम्बद्ध कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना र पहिचान गोप्य राख्नुपर्छ । खास वस्तु वा सेवाको अनुमतिपत्र नलिई वा कार्यविधि पूरा नगरी कारोबार गर्नु हुँदैन । विक्रेता, व्यवसायी वा अन्य पक्षले उपभोक्ताको हितविपरीत हुने गरी अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्न, गराउनु हुँदैन । व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्मको स्थापना गरी व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता भएको निकाय, दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा संस्थाको हकमा सञ्चालकको नाम, व्यवसायको विवरण, शाखा स्थान, आयकर वा मूल्य अभिवृद्धि कर नम्बर तथा वस्तु वा सेवाको विवरण नखुलाई व्यापार गर्न नहुने व्यवस्था ऐनमा गरेको छ । यस्ता व्यावसायिक क्रियाकलापको निरीक्षण, अनुगमन तथा निर्देशन दिने काम वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट हुने गर्छ । ऐनको सफल कार्यान्वयनले उपभोक्ता ठगिन पाउँदैन । यसले व्यवसाय नियमित र व्यवस्थित हुनेछ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
