काठमाडौं । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । 

संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रवार सार्वजनिक गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/०८३ नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभयो, ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरिनेछ । सबै प्रकृतिका जुनसुकै सेवा शर्तमा रोजगारीमा संलग्नलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नेगरी कोषको भूमिका र दायरालाई विस्तार गरिने छ । कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म तथा अन्य संगठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिने छ ।’

सरकारले शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने नीतिसमेत सरकारले लिने पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विश्वविद्यालयको सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गरिनेछ । उहाँले भन्नुभयो, ‘भौगोलिक क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय खोलिने छ । शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिने छ । विश्वविद्यालयको सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गरिनेछ । शिक्षकको राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गरिनेछ ।’ 

उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने, शैक्षिक गुणस्तर मानक बनाएर स्थानीय तहसम्मै लागू गर्ने,विश्वविद्यालय अनुदान विद्यार्थीका आधारमा वितरण गरिने पौडेलले बताउनुभयो । 

त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षबाट सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने सबै सहायता, सहुलियतका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा आबद्ध गर्ने विषय समेटिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, ‘बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिनेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै सहायता, सहुलियतका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा आबद्ध गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी दिगो बनाइने छ ।’

स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवा प्रदायक अस्पताल, चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति र सेवाग्राहीबीचको असन्तुलन हटाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।