काठमाडौं । सरकारले आइतवार शुरु हुने लगानी सम्मेलनअघि नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट कानून संशोधन गर्न नसक्ने भएपछि अध्यादेशमार्फत ती कानून संशोधन गर्ने बाटो रोज्यो ।
तर अध्यादेश पनि सम्मेलनको अघिल्लो दिनसम्म जारी हुन सकेको छैन । राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १० गते बसेको बैठकले पास गरेको लगानीसम्बन्धी अध्यादेश बल्ल राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका कानूनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले सरकारले पठाएको अध्यादेश शुक्रवार राति मात्र राष्ट्रपति कार्यालय आइपुगेको बताए । ‘अध्यादेशमाथि हामीले गर्नुपर्ने अध्ययन करीबकरीब सकिएको छ, हाम्रा असहमतिका विषय खासै छैनन्, भोलि (आइतवार) राष्ट्रपतिबाट यो जारी हुने सम्भावना छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा भने ।
सरकारले गरेको कानूनी सुधार लगानीकर्तालाई बुझाउने भनी लामो समयदेखि कानून संशोधनको गृहकार्य भए पनि सरकारले सम्मेलनअघि कानूनी सुधारको काम पूरा गर्न सकेन । अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुर्याउनसमेत पाँच दिन लगाएपछि लगानी सम्मेलनलाई फलदायी बनाउने विषयमा सरकारको प्रतिबद्धताप्रति प्रश्न उठको छ ।
अध्यादेशमार्फत सरकारले करीब एक दर्जन ऐन संशोधन गरेको छ । आर्थिक अभियानलाई प्राप्त विवरणअनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७०, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ आदि ऐनहरू संशोधन गर्न खोजेको छ ।
यी कानूनी सुधारबाट हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न सकिने र कानूनले तोकेको हदसम्मको जग्गा विक्री गरी ऋण तिर्न सकिने, खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न सरकारले वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने स्वीकृति दिन सक्ने, र नेपालबाट पनि विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न बाटो खुलाउन खोजिएको छ । त्यसैगरी प्रयोगमा ल्याइसकेको मेसिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने र सूचना प्रविधि विषयसँग सम्बन्धित सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम स्वदेशमा भित्त्याउने प्रयोजनका लागि विदेशमा शाखा कार्यालय वा एकाइ खोल्न सकिने गरी कानून परिवर्तन गर्न खोजिएको छ ।
कानूनी सुधारलाई लगानीकर्ताले चासोपूर्वक हेर्ने भए पनि समयमै अध्यादेश जारी नहुँदा त्यसले सकारात्मक सन्देश नदिएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बताए ।
‘लगानी गर्नुपूर्व सम्बन्धित देशका कानूनप्रति लगानीकर्ताको विशेष चासो हुन्छ, उनीहरूले त्यहीअनुसार आफ्नो लगानीको सोच बनाएका हुन्छन्, ढिलाइ हुनु गलत छ,’ उनले भने ।
आइतवार काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन हुन लागेका सन्दर्भमा शनिवारसम्म पनि अध्यादेश जारी नहुँदा द्विविधा पैदा भएको निजीक्षेत्रको भनाइ छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले देश र जनतासँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण कानूनहरू संशोधन गर्न सदनको प्रयोग नगरेको भन्दै आपति जनाएको छ । ‘सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी महीनौंअगाडिदेखि गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको काम प्रचलित संविधान, संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले शनिवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, वन ऐनलगायतलाई संशोधन गर्न अध्यादेशको सहारा लिएको हो ।
बारम्बार लगानी सम्मेलनअघि कन्ट्री रेटिङ गर्ने घोषणा गर्दै आएको सरकार अन्तत: यसमा असफल भयो । आइतवार लगानी सम्मेलन शुरू हुँदै गर्दा लगानीकर्ता विश्वस्त हुने आधार तयार गर्नै सरकार चुकेको छ । मुलुकको वित्तीय अवस्था तथा साख क्षमताको चित्र देखिने विभिन्न आधारमध्ये सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) मुख्य हो । मुलुकको लगानी जोखिमको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी लिन साख मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानीको पूर्वशर्तका रुपमा यसलाई लिने गरेका छन् । क्रेडिङ रेटिङ नहुँदा अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नेपालले हालसम्म ठूला पूर्वाधारका लागि व्यापारिक ऋण लिन सकेको छैन ।
वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा सरकारले सार्वभौम साख मूल्यांकन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले यसका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी कम्पनीहरूलाई आमन्त्रण गरेको थियो । रेटिङसम्बन्धी विश्वका तीन प्रमुख कम्पनी फिच, मुडिज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्सले आवेदन दिए । तीमध्येबाट सरकारले फिच रेटिङ एजेन्सीसँग क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । त्यसका लागि तत्कालीन बेलायत अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीएफआईडी) र हालको यूके एडसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता पनि गरिएको थियो । सो प्रक्रियाका लागि सरकारले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई रेटिङ सल्लाहकार समेत तोकेको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक रहेको र क्रेडिट रेटिङ गर्दा अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश जाने डरले सरकारले प्रक्रिया नै रोकेको थियो ।
पछिल्लो समय तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बारम्बार सोभरेन क्रेडिट रेटिङ लगानी सम्मेलनअघि नै सम्पन्न गराउने हरेक फोरमहरूमा बताउने गरे पनि फिच रेटिङ एजेन्सीले अहिलेसम्म कामै थालेको छैन ।
अर्थका अधिकारीहरू पनि यसमा प्रक्रिया अघि बढे पनि परिणाम नदेखिएको स्वीकार्छन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालले लगानी सम्मेलनअघि कन्ट्री रेटिङ गर्न नसकिएको स्वीकार्दै आर्थिक अभियानसँग भने, ‘हामीले प्रयास गरेका थियौं तर काम पूरा हुन सकेन । अझै कति समयमा कन्ट्री रेटिङ हुन्छ भन्न सक्ने अवस्थै छैन ।’ उनका अनुसार क्रेडिट रेटिङका प्रक्रिया तथा रेटिङ स्तरीय गराउन अर्थ मन्त्रालय लागिपरेको छ । क्रेडिट रेटिङका लागि गर्नुपर्ने तयारीको शतप्रतिशत काम अर्थले सके पनि रेटिङ कम्पनीले फिल्ड भिजिट नगरिदिँदा ढिलाइ भइरहेको छ ।