वाशिङ्टन (संयुक्त राज्य अमेरिका) । अमेरिका र युक्रेनबीच एक महत्त्वपूर्ण खनिज सम्झौता भएको छ, जुन दुई महीनादेखिको ढिलाइपछि सम्पन्न भएको हो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले यसलाई सैन्य सहायता अन्त्यपछि युक्रेनप्रति नयाँ प्रतिबद्धताको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
युक्रेनले लामो वार्तापछि आफ्ना प्रमुख हित र चासो सुरक्षित गर्दै सम्झौता गरेको जनाएको छ, जसमा दुर्लभ खनिजहरूको स्वामित्वमा युक्रेनको पूर्ण सार्वभौमिकता सुनिश्चित गरिएको छ ।
यी खनिज आधुनिक प्रविधिका लागि अत्यन्त आवश्यक मानिन्छन् । युक्रेनमा अझैसम्म उपयोगमा नआएका धेरै स्रोतहरू छन् ।
पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडनको कार्यकालमा युक्रेनलाई उपलब्ध गराइएका हतियारको बदलामा ट्रम्पले युक्रेनी खनिज स्रोतहरूमा अधिकार मागेका थिए । प्रारम्भमा अनिच्छा देखाए पनि युक्रेनले अमेरिकी लगानी सुरक्षित गर्न सम्झौता गरिएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले वाशिङ्टनमा सम्झौता घोषणा गर्दै भने, ‘यो सम्झौताले युक्रेनमा दीर्घकालीन शान्ति र समृद्धिको अमेरिकी प्रतिबद्धता देखाउँछ ।’
सम्झौताअनुसार युक्रेन र अमेरिकाले संयुक्त पुनर्निर्माण लगानी कोष स्थापना गर्नेछन्, जसमा दुवै पक्षको बराबरी निर्णय अधिकार हुनेछ । युक्रेनी प्रधानमन्त्री डेनिस श्मिहालले भने, ‘युक्रेनले आफ्ना खनिज, पूर्वाधार र स्रोतहरूमा पूर्ण नियन्त्रण कायम राख्नेछ र कोषको नाफा युक्रेनमै पुनः लगानी गरिनेछ ।’
युक्रेनी अर्थमन्त्री युलिया स्विरीडेन्कोले भनिन्, ‘सम्झौताले खनिज, तेल तथा ग्यास परियोजना तथा सम्बन्धित पूर्वाधार र प्रशोधनमा लगानीको बाटो खोल्नेछ ।’
सम्झौता घोषणापछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनको खनिज उत्खनन क्षेत्रमा अमेरिकाको भौतिक उपस्थिति रहने बताए । उनले भने, ‘हामी त्यहाँ उपस्थित भएपछि खराब र अवाञ्छित तŒवहरू त्यहाँ आउन सक्नेछैनन् ।’
हालै पोप फ्रान्सिससँगको भेटका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई यो सम्झौता ‘युक्रेनका लागि राम्रो’ हुने बताएका थिए ।
हालसम्म अमेरिका र युक्रेनबीच भएको सबैभन्दा ठूलो खनिज स्रोत साझेदारी सम्झौतामध्ये यो एक हो । युक्रेनसँग विश्वका करीब ५ प्रतिशत दुर्लभ खनिज स्रोत छन्, जसमा ग्रेफाइट, म्याङ्निज, टाइटेनियम र युरोपको सबैभन्दा ठूलो लिथियम भण्डार समेत समावेश छन् । यद्यपि तीमध्ये धेरै स्रोत अहिले रसियाको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूमा छन् ।
ट्रम्पले युक्रेनलाई नेटोमा सामेल गराउने आश्वासन दिन अस्वीकार गर्दै सुरक्षित सन्धिको सट्टा यस्ता आर्थिक साझेदारीलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
यस सम्झौताले ट्रम्प प्रशासनको युक्रेनप्रति रणनीति बदलिएको देखाउँछ, जसमा अब सैन्य सहयोगभन्दा खनिज र पुनर्निर्माण लगानी प्रमुख एजेन्डा बनेको छ । एएफपी
