सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत राजस्व नै हो । पछिल्लोपटक सरकारको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुने र सरकारको दैनिक खर्च व्यवस्थापनमै समस्या पर्दै आएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार जेठ ४ गतेसम्म राजस्व संकलन ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा सरकारले कर, गैरकर र अनुदानसमेत गरी १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । चालू आव सकिन अब २ महीना पनि बाँकी छैन । राजस्व संकलनमा किन कमी आयो त भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न कारण हुन सक्छन् । यसमा नेपालमा मौलाउँदै गएको चोरी पैठारी, अवैध व्यापारले कतै न कतै राजस्व संकलनमा ठूलै असर गरिरहेको छ ।
सरकारकै कारण चोरीपैठारी
सरकारी नीति नियमकै कारण चोरी पैठारी, अवैध व्यापार बढेको हो भन्ने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । राजस्वका दर, करसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, भन्सार प्रशासन र सीमा सुरक्षा प्रशासनको कमजोरी नै अवैध व्यापार बढ्नुका कारक हुन् ।
- राजस्वका दर, करसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, भन्सार प्रशासन र सीमा सुरक्षा प्रशासनको कमजोरी नै अवैध व्यापार बढ्नुका कारक हुन् ।
- आन्तरिक उद्योग व्यवसाय सहज रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण दिन सकिए अवैध माध्यमहरू नियन्त्रणमा सहयोग हुनेछ ।
- नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बेलगाम मौलाइरहेको विभिन्न अध्ययनहरूले समेत देखाएका छन् ।
- कृषि मन्त्रालयबाट विगत ५ वर्षमा १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ रकम कृषि अनुदानमा खर्च भयो । तर, यति ठूलो धनराशी कहाँ गयो ?
- मेशिनरी उपकरणको गुणस्तर परीक्षण गर्ने निकाय नहुँदा बजारबाट कमसल उपकरण ल्याउन बाध्यता छ ।
- रैथाने बाली विकास र बीउ संरक्षण गर्ने राज्यको नीति र सोच नहुँदा भविष्यमा ठूलो संकट आइपर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
उद्यमी व्यवसायीले आफ्नो उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न निकै मेहनत गरेका हुन्छन, पूँजी लगाएका हुन्छन् । यसै पनि नेपालमा उद्यम व्यवसाय गर्न सजिलो छैन । अझ उद्योग लगाउन त झनै समस्या छ । बाटोघाटोको समस्या, जग्गा, बिजुली, बजारको समस्या, राजनीतिक समस्या, टोले गुन्डाहरूको समस्या पनि छँदै छ । त्यसका अतिरिक्त प्रशासनिक झन्झट त पनि उस्तै छ । यही कारण होला नयाँ उद्यम व्यवसाय विस्तार अलि बढी नै सुस्त छ । चारैतिर समस्यै समस्याले चोरीपैठारीलगायत अवैध व्यापार फैलने वातावरण बनिरहेको छ । करको दर घटाई दायरा बढाउन सकियो, आन्तरिक उद्योग व्यवसाय सहज रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण दिन सकियो भने अवैध माध्यमहरू नियन्त्रणमा धेरै हदसम्म सहयोग हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
मर्कामा कृषि उद्यम
नेपालमा कृषि आबद्ध थुप्रै उद्यम व्यवसाय सञ्चालित छन् । नीतिगत कठिनाइ, चोरीपैठारी, अवैध व्यापारलगायत कारण अहिले स्वदेशी उद्योग व्यवसाय धर्मराउँदो अवस्थामा छन् । स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति राज्यको छैन । एक समय नेपाल कुखुराको मासु र अन्डामा आत्मनिर्भर भयो भनिन्थ्यो । एक डेढ खर्बको लगानी र लाखौंलाई रोजगारी दिएको यो व्यवसाय सरकारको नीतिकै कारण अहिले धर्मराउँदो अवस्थामा छ । दाना, चिया, कफी, दालगेडागुडी, फूल, दुग्ध उत्पादन, बीउलगायत धेरै क्षेत्र चोरीपैठारी र अवैध व्यापारको शिकार भइरहेका छन् । सीमाक्षेत्रमा चोरीपैठारी नियन्त्रणमा राज्यले सहयोग नगर्दा अन्धाधुन्ध भारतीय जिउँदो कुखुरा, चल्ला, अन्डा खुलमखुला आउँदा स्वदेशी व्यवसाय संकटमा पर्दै छ । यस्ता गतिविधिले अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउन मलजल गरिरहेको छ । नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बेलगाम मौलाइरहेको विभिन्न अध्ययनले समेत देखाएका छन् ।
कृषिक्षेत्रका समस्या
जेठ ४ गते काठमाडौंमा कृषिक्षेत्रका चुनौती, सम्भावना र नवप्रवर्तनको खोजी विषयमा एक बृहद् छलफल भयो । कार्यक्रममा सहभागी कृषिसँग जोडिएका उद्यमी व्यवसायीले निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यवसायमुखी बनाउन राज्यको सहयोग रहनुपर्नेमा जोड दिए । सहभागीहरूको एउटै आवाज थियो राज्यको नीति स्वदेशी उद्योग बचाउने हुनुपर्छ । ३० भन्दा बढी कृषिक्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संघसंस्थाका नेतृत्वहरूको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा नीतिगत स्थायित्व नहुँदा उद्यम व्यवसायमा ठूलो असर परेको साझा धारणा आयो । दिगो विकासका लागि नीति, प्रविधि, बजारीकरण, बीमा र सहजीकरणका पक्षमा सरकारको स्पष्ट सहयोग आवश्यक रहेको साझा धारणा थियो ।
कृषिक्षेत्रमा नीतिगत स्पष्टता, प्रविधिको हस्तान्तरण, गुणस्तरीय उत्पादन, बीमा, ल्याब परीक्षण, बजारीकरण र चोरीपैठारी नियन्त्रणमा महसूस गर्ने गरी राज्यको उपस्थिति देखिनुपर्छ । चोरी पैठारी, अवैध व्यापारकै कारण आन्तरिक उद्योग कमजोर भइरहेका छन्, अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाई रहेको छ । यसबाट अन्ततः स्वदेशी उद्यमी व्यवसायी, सरकार दुवै मरिरहेका छन् । आन्तरिक उत्पादन फस्टाउने, चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्ने खालका सरकारका नीति कार्यक्रम आउनुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ ।
कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न भूमि, कृषि सामग्री, बीमा, खरीद सम्झौता र बजारको बलियो इकोसिस्टम कायम गरिने, कृषिको बीमाको दायरा विस्तार गरिने सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा ल्यायो तर अहिले बजारमा अलैंची, कफीलगायत कृषि उपजको बीमा गर्न बीमा कम्पनीहरू मानिरहेका छैनन् । बीमा गर्ने कम्पनीहरू पनि तोकिएका छन् तर बीमा गर्ने कम्पनीले बीमा नगरिदिँदा किसानहरू अन्योलमा छन् । उनीहरूमा बेचैनी उत्पन्न भएको छ । यसमा राज्यले तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ । कृषि उपज ढुवानीका लागि ‘कृषि नम्बर प्लेट’ अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
राज्यको आँखा नपुगेको विषय
नेपालमा कृषिका लागि पर्याप्त जमीन छ । कृषिमा सरकारले सहयोगका अनेकन प्याकेजका कार्यक्रम पनि ल्याउँछ, तैपनि यसले राम्रो परिणाम दिन सकेन । सरकारले बजेटमा धेरै कुरा बोले पनि भनेका कार्यक्रमबाट अपेक्षित लाभ पाउन सकिएको छैन । यसलाई कृषिमन्त्रीको हालैको एक भनाइले पनि पुष्टि गर्छ । उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कृषि मन्त्रालयबाट विगत ५ वर्षमा १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ रकम कृषि अनुदानमा खर्च भयो । तर यति ठूलो धनराशी कहाँ गयो कसले लाभ उठाए केही तथ्यांक छैन । सरकारले ल्याएको आव २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउँदै कृषि उपजमा देशलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन यन्त्रीकरण तथा विशिष्टीकरण गरिने कुरा उल्लेख छ । तर, कृषि औजार उत्पादन गरिरहेका उद्योगी राज्यबाट सहयोग पाउनेभन्दा पनि सरकारका कर तथा भन्सार महशुलले पीडामा परेको गुनासो गर्छन् ।
अर्बौंको बीउ विदेशबाट आयात हुन्छ तर रैथाने बीउको संरक्षण गर्न राज्य गम्भीर देखिँदैन । आयातित हाइब्रीड बीउबाट उत्पादित कृषि उपजबाट नयाँ बीउ उत्पादन गर्न सकिँदैन । रैथाने बीउ बिस्तारै मासिँदै गएको छ । ढिलो चाँडो हामीले बीउ पनि नपाउने स्थिति हुन सक्छ । यस्ता विषयमा राज्यको ध्यान छैन । रैथाने वाली विकास र बीउ संरक्षण गर्ने राज्यको नीति र सोच नहुँदा भविष्यमा ठूलो संकट आइपर्नेमा उद्यमी व्यवसायीको चिन्ता छ ।
सार्वजनिक खरीद ऐनका तगारा
विद्यमान सार्वजनिक खरीद ऐनले पनि कृषिक्षेत्रमा अप्ठ्यारो परेको छ । ऐनकै प्रावधानका कारण सस्तो बिडिङ पर्ने र जसबाट बजारमा सस्ता कृषि उपकरणहरू जाने र त्यस्ता उपकरण छोटो समयमै बिग्रने र अन्ततः ती उपकरण खरीद गर्ने किसान मारमा पर्ने भएकाले हामीले सस्तो भन्दा पनि गुणस्तरीय उपकरण भिœयाउन सहयोग गर्ने खालको ऐन ल्याउनुपर्ने उद्यमीको माग छ । मेशिनरी उपकरणको गुणस्तर परीक्षण गर्ने निकाय नहुँदा बजारबाट कमसल उपकरण ल्याउन बाध्य हुन परेको गुनासो पनि उद्यमीको छ ।
भूमि बैंकमार्फत जमीनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै परियोजनालाई नै धितोमा राखी स्थानीय वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय र अन्य सामग्रीको व्यवस्था गरिने कुरा सरकारले भनेको छ । उत्पादन बढाउन भूमि बैंकको अवधारणामा जानुपर्ने र बाँझो जग्गा राख्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने भन्ने व्यवसायीको सुझावलाई केही हदसम्म भए पनि यसले सम्बोधन गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर
जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय अलैंची, चियालगायत प्रमुख कृषि उत्पादनमा ह्रास आएकाले सरकारले जलवायु मैत्री कीरा, उपचार गरिएका बिरुवा उत्पादन गर्नुपर्ने सुझाव व्यवसायीको थियो । हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा कृषिमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर गरेको जनशक्ति बजारमा आउँछ । यो जनशक्तिलाई सदुपयोग गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्छ । विगतका बजेटमा कृषि पढेका विद्यार्थीलाई उपयोग गराउने कुरा आए पनि त्यो सही अर्थमा कार्यान्वयन भए जस्तो लाग्दैन । आगामी बजेटमा त्यस किसिमको प्याकेज आउन सके जलवायुबाट कृषिमा पर्ने असर तथा कृषकका अन्य समस्या न्यूनीकरणमा पनि सहयोग हुने र विद्यार्थीलाई अध्ययनमा सहयोग हुने थियो ।
कृषि प्रयोगशालाको समस्या
नेपाली कृषि उत्पादन निर्यातमा हामीलाई सबैभन्दा ठूलो खड्किएको अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला हो । चिया, कफी, अदुवा, अलैंची, डेरी प्रोडक्टसलगायत कृषि उत्पादनको निर्यातमा प्रयोगशालाको अभावले ठूलो समस्या छ । यसले आर्थिक नोक्सानी पनि भएको छ । प्रयोगशालाका लागि अहिले पनि हामीले छिमेकी देशको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्थाको अन्त्य हुन र नेपालमै अन्तरराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाको स्थापना गर्न जरुरी छ । दुग्ध पदार्थ र मासुजन्य वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ । क्वारेन्टाइन र प्रयोगशाला सेवाको स्तरोन्नति गर्ने पनि भनिएको छ । आशा गरौं, बजेटमा यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम आउनेछ ।
फूलमा भ्याटको अवरोध
फूलमा नेपालको आन्तरिक मागको अधिकांश अंश आफ्नै उत्पादनले पूरा गर्ने अवस्था छ । तर, १३ प्रतिशत भ्याटका कारणले पुष्प व्यवसाय ओरालो लागेको र क्वारेन्टाइनले गर्दा फूलको निर्यात ठप्प हुने अवस्था रहेकाले यसलाई सम्बोधन हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । नेपाली फूलको प्रवद्र्धन गर्न सकिए खाडीमुलुकदेखि यूरोपका बजारसम्म पुर्याएर मनग्गे आम्दानी गर्न सकिने प्रबल सम्भावना छ । अनेकन समस्या भए पनि जेनतेन व्यवसाय गरिरहेकाहरू सरकारको नीतिकै कारण चेपुवामा पर्न बाध्य छन् ।
कोल्डस्टोरेज र बीमाको समस्या
विद्युत्को महशुल चर्को भएकाले कोल्ड स्टोरेज सञ्चालन गर्न कठिन भएको र कृषिजन्य उत्पादनको सहुलियत बीमासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नभएको हुँदा कृषकहरू समस्या छन् । कोल्ड स्टोरेजमा राखिने सबै उत्पादन सहुलियत बीमा गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्छ । सरकारले दुग्ध उद्योग, कोल्ड स्टोरेजलगायत व्यवसायलाई विद्युत्मा दिँदै आएको सहुलियत कटौती गरेपछि यी व्यवसायले ठूलो समस्या झेलिरहेका छन् । राज्यले प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने शोधभर्ना नदिँदा प्राधिकरणले सहुलियत कटौती गरेको छ । कोल्डस्टोरेजलाई बस्तीबाट हटाउन दबाव आउन थालेको र अर्बौंको लगानीमा स्थापना गरिएका यस्ता स्टोरेजहरू भनेको समयमा स्थानान्तरण गर्न समस्या पर्ने हुँदा स्थानीय सरकारले जग्गालगायतको सुविधा उपलब्ध गराएमात्र त्यो सम्भव भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
कफीको सम्भाव्यता उपयोग
नेपालमा कफीको सम्भाव्यता छ । यसलाई विभिन्न अध्ययनले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । नेपाली कफीको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा राम्रो मागसमेत रहेकाले मध्य पहाडी क्षेत्रलाई कफी पकेट जोन घोषणा गर्न सरकारले ढिला गर्न नहुने आवाज यसमा काम गरिरहेका उद्यमीको छ । कफीको प्रवद्र्धनमा राष्ट्रिय नीतिको आवश्यकता छ । बाह्य बजार प्रवद्र्धनमा समेत सरकारको सहयोग निजीक्षेत्रले खोजेको छ ।
सुपारी निर्यातमा सहजीकरण
सुपारीका लागि मुख्य बजार भारत रहेकाले नेपाली उत्पादन निर्यातमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने देखिन्छ । आयातित सुपारीको प्रवद्र्धनभन्दा पनि स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनमा राज्य लाग्नुपर्छ । सुपारी उत्पादन र यससँग जोडिएका साना किसानलाई सहज ऋण, आवश्यक तालिम, बजार प्रवद्र्धन गरी उनीहरूलाई साना उद्यममा प्रोत्साहन गर्न सके स्थानीय तहमै रोजगारी सृजनमा समेत मद्दत पुग्दछ । कृषिक्षेत्रमा समस्यै समस्या छन् । कृषिक्षेत्र हाम्रो सामर्थ्य पनि थियो । कृषिसँग जोडिएका सबै उद्यम व्यवसाय हरेकका पीडा छन् । राज्यबाट उचित सहयोग नपाउँदा कतिपय व्यवसायी पलायन भएका छन् । राज्यसँग आफ्ना उद्योगधन्दालाई संरक्षण गर्ने नीति र सोच नभएकाले चोरीपैठारी र अवैध व्यापारबाट आयातित वस्तुहरूले आन्तरिक उत्पादनलाई विस्थापित गरेका पीडाहरू मनग्गे छन् ।
खुलेआम चोरीका सामान आएर उद्योग व्यवसाय मरिरहेका छन् । त्यसमा नियन्त्रण गर्नेतर्फ राज्यले बेवास्ता गरिदिँदा उद्यमी व्यवसायीमात्र मरेका छैनन्, राज्यको ढुकुटी पनि मरेको छ । काम पाएका जनशक्ति रोजगारविहीन हुने अवस्था छ । यसमा राज्य गम्भीर होस् र आफ्नै स्रोतसाधनमा चलेका कृषिसँग जोडिएका सबै प्रकारका उद्यम व्यवसायलाई चलायमान बनाउन कृषिसँग जोडिएका नेतृत्वदायी संघसंस्थासँग नियमित अन्तरक्रिया गरेर उनीहरूका सुझाव कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्छ ।
लेखक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगत परिषद्का उपनिर्देशक हुन् ।
