सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रका अपेक्षा र तिनले खोजेका सहुलियतबारे स्पष्ट उल्लेख गरेन तर त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण बजेट अध्यादेश भएकाले यसबाट पर्यटन क्षेत्रले केही अपेक्षा गरेको छ । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा पर्यटन क्षेत्र निकै बलियो आधार हो । नेपालमा पर्यटनका सम्भावना पनि अथाह नै छ ।

तर, उचित कार्यक्रम, प्रोत्साहन र नीति नहुँदा यो क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो । सरकारले पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने बताए पनि व्यवसायीका समस्यामा गम्भीर भएको र तिनलाई सम्बोधन गर्न चासो दिएको भने ज्यादै कम पाइन्छ । विश्वका धेरै देशले पर्यटनमा निकै ठूलो फड्को मारिरहँदा हामी भने त्यही १० लाख पर्यटक संख्याको रटानमा रमाइरहेका छौं । त्यसबाट लिन सकिने लाभ बारे नेपालले नबुझेको हो कि भन्ने देखिन्छ । 

पर्यटन क्षेत्र पनि विविधतामय छ । यसभित्र आतिथ्य सेवाको अलग्गै समस्या र चासो छ । त्यस्तै टुर अपरेटरहरूका आफ्नै समस्या छन् । हवाई व्यवसायीदेखि पर्यटनका विविध गतिविधि सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरू सबैका आआफ्ना चिन्ता र चासोका विषय छन् । ती सबैलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसके पनि केही प्रमुख चासोलाई भने सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । 

• नेपालको पर्यटन महँगो हुनुका कारण हवाई टिकट महँगो हुनु हो । सरकारले भ्याट लगाएर हवाई सेवा नै महँगो बनाएको छ ।
• हवाई सेवाको सुदृढीकरण र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन नयाँ विमान थप्दै जानुपर्छ । 
• अव्यवस्थित पूर्वाधार, अनियन्त्रित निर्माण र पर्यावरण विनाश गर्ने अभ्यास रोक्न ढिला भइसकेको छ ।

नेपालमा नयाँ–नयाँ होटेलहरू खुलिरहेका छन्, केही खुल्ने क्रममा छन् । त्यसमा पनि पाँचतारे होटल र विदेशी चेन होटेलको संख्या राम्ररी बढ्न थालेका छन् । यो भनेको खर्चालु पर्यटक बढाउने माध्यम हो । सन् २०२४ को तथ्यांकअनुसार १२ लाख विदेशी पर्यटक हवाईमार्फत नेपाल भित्रिएका छन् । तर, यो संख्या होटेलको क्षमताको अनुपातमा निकै कम देखिन्छ । यसले गर्दा होटल व्यवसायी र सरकार दुवैले फाइदा गुमाइरहेका छन् । त्यसैले गुणस्तरीय पर्यटक र कम खर्चालु दुवै खाले पर्यटकको संख्या बढाउने खालको कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । तर, अकस्मात् कुनै ठूलो कार्यक्रम ल्याउन सकिँदैन । त्यसका लागि पूर्वाधार विकासलगायत पक्षमा सुधार गर्ने कार्यक्रम ल्याइनु आवश्यक छ जसले केही वर्षपछि परिणाम दिन थाल्छ । 

नेपालको पर्यटनले गति लिन नसक्नुमा हवाई सेवामा भएको कमजोरी प्रमुख कारण हो भन्न सकिन्छ । क्षेत्रीय स्तरका दुई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ठूलो लगानी गरेर निर्माण भए पनि राम्रोसँग चल्न सकेका छैनन् । त्रिभुवन विमानस्थल साँघुरो भइरहेको छ । नेपाल भित्रिने विदेशी वायुसेवा कम्पनी नेपाली कामदार ओसार्ने नियतले बढी आएका देखिन्छन् । यूरोपबाट पर्यटक ल्याउन प्रत्यक्ष उडान छैन । त्यो पनि स्वदेशी त झनै छैन । विदेशी वायुसेवाले पर्यटक ल्याउँदा तिनले गर्ने खर्चको ठूलो अंश विदेशी कम्पनीले नै लगिरहेका छन् । त्यसैले नेपाल वायुसेवा निगमको अन्तरराष्ट्रिय उडान बढाउने गरी बजेटले केही व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल भित्रिएका पर्यटकले सजिलै मुलुकभित्र आवतजावत गर्न पनि पाइरहेका छैनन् । पोखरा लुम्बिनी, चितवनको सडक सुधारको काम सुस्त छ । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ र सहज आवतजावतको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यस्तै स्तरीय सवारीसाधन आयातमा सरकारले पर्यटन व्यवसायीलाई भन्सार छूट दिनुपर्छ । पर्यावरणमैत्री पर्यटनका लागि सरकारले नीति बनाएर होटेलहरूमा ग्यास चूल्होको सट्टामा अब विद्युतीय चूल्हो प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । 

नेपालको पर्यटन महँगो हुनुका कारण हवाई टिकट महँगो हुनु हो । सरकारले भ्याट लगाएर हवाई सेवा नै महँगो बनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत अन्तरराष्ट्रिय हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याटको व्यवस्था हटाइनुपर्छ । यसो गर्दा पर्यटक बढ्छन् र सरकारले पाउने राजस्व अर्को बाटोबाट बढ्छ । त्यस्तै, हवाई क्षेत्रलाई बलियो बनाउन नेपाल वायुसेवा निगमका लागि नयाँ विमान खरीद गर्नुपर्छ, भएका विमानको सही परिचालन हुनुपर्छ । हवाई सेवाको सुदृढीकरण र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन नयाँ विमान थप्दै जानुपर्छ र यूरोप, जापान, चीनलगायतका पर्यटन बजारमा निगमको उडान हुनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय रूट विस्तार तथा निजी एयरलाइन्सलाई सहुलियत दिँदै सेवा विस्तार गर्नुपर्छ । नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पुनः संरचना गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले पहल थालेको त छ तर त्यसमा निजीक्षेत्रको उपस्थिति बलियो बनाउनुपर्नेमा उल्टो नीति लिएको छ । यो बोर्डका बारेमा व्यापक विमर्श आवश्यक छ किनभने यसले उद्देश्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन र निजीक्षेत्रबाट लिएको पैसाको हिसाबकिताब निजीक्षेत्रले माग्न पाउनुपर्छ । 

त्यस्तै, ‘कम प्रभाव उच्च मूल्य’ पर्यटन रणनीति लागू गर्न आवश्यक छ । अव्यवस्थित पूर्वाधार, अनियन्त्रित निर्माण र पर्यावरण विनाश गर्ने अभ्यास रोक्न ढिला भइसकेको छ । आगामी बजेटले प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण, स्थानीय समुदायको सशक्तीकरण र हरित पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । दीर्घकालीन तथा दिगो पर्यटन विकासका लागि स्मार्ट ट्रेल प्रणाली, हरित निर्माण प्रविधि, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने यातायात पूर्वाधार, तथा स्थानीय समुदाय अनुकूलनयुक्त संरचनाहरू अत्यावश्यक छन् । आगामी बजेटले साहसिक जलयात्रा, नदी पर्यटन, पदयात्रा, पर्वतारोहण, धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनजस्ता क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । 

यसबाहेक ग्रामीण तथा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विकास, विशेष पर्यटक प्याकेजहरू, स्वास्थ्य तथा अध्यात्म पर्यटन प्रवद्र्धन, वातावरण संरक्षणअनुकूल पर्यटन मापदण्ड (वातावरणीय संरक्षण र दिगो पर्यटन) को कार्यान्वयन, एकीकृत अनुमति प्रणाली, र सजिलो भिसा नीति लागू गर्नुपर्छ । नेपालको पर्यटनको विशेषता र नेपालका प्रतिस्पर्धी पर्यटन बजारबारे राम्ररी अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । यस्तो अध्ययनको निष्कर्षअनुसार प्रतिस्पर्धीभन्दा हामी अब्बल देखिन र हाम्रो बजार सुरक्षित पार्न आवश्यक रणनीति बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय चेन होटेलहरू नेपालमा सञ्चालनमा आएसँगै लक्जरियस होटेलहरू सञ्चालनमा छन् । होटेल मात्रै नभएर लक्जरियस गाडीहरू पनि नेपालमा सञ्चालन हुनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले गाडी आयातमा सहुलियत दिनुपर्छ । त्यस्तै पर्यटक बस सेवाका लागि अलग मापदण्ड, बसपार्क आदिको व्यवस्था हुनुपर्छ । पर्यटकका लागि नेपालमा विलासी गाडीहरू छैन । त्यसका लागि सरकाले भन्सारमा सहुलियत दिनुपर्छ ।

बेलाबेला हवाई यात्रामा मौसम, विमानलगायतको समस्याले चुनौती बन्ने गरेको हुँदा सडक मार्गको सुविधा सहज हुनुपर्छ । पर्यटन व्यवसायमा लगाइएको करमा छूटको व्यवस्था हुनुपर्छ । उद्योगहरूले भ्याट छूट पाउने, निर्यात उद्योगले अनुदान पाउने अनि लाखौं रोजगारी सृजना गरेको र राज्यलाई विदेशी मुद्रा कमाइदिने पर्यटन व्यवसायले त्यस्तै प्रकृतिको कुनै सहुलियत नपाउने व्यवस्था कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिँदैन । नेपालको पर्यटन नीति नेपालको मौलिक पर्यटन जोगाउने खालको हुनुपर्छ । त्यस्तै पर्यटन नीतिमा स्थायित्व र सही रणनीति आवश्यक हुन्छ । 

नेपालमा यस्तो सर्वथा अभाव छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा रूपान्तरण ल्याउने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यसमा पर्यटन मन्त्रीको विशेष सक्रियता आवश्यक देखिन्छ । कामचलाउ र तदर्थवाद हुने हो भने यो क्षेत्र घस्रिएर अगाडि बढ्नेछ र आर्थिक रूपान्तरणको एउटा अवसर गुम्नेछ । नेपालको जनसांख्यिक परिवर्तनले अबको ३ दशक निकै महत्त्वपूर्ण हुने देखाएको छ । यो ३ दशकमा आर्थिक विकास गर्न नसके मुलुकले जनशक्ति अभावको समस्या भोग्न थाल्नेछ । त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्यटन क्षेत्रमा पर्ने छ जुन विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एउटा बलियो माध्यम हो । 

लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।