काठमाडौं । स्रोतको अभाव झेलिरहेको सरकार आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने तयारीमा लागेको छ । कर्मचारीको तलब बढ्दा सरकारको अनिवार्य दायित्वको आकार पनि बढ्छ ।

बजेट निर्माणमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार आगामी वर्ष कर्मचारीको तलब बढाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । सरकारले आव २०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो । त्यसयता बढेको छैन । निजामती कर्मचारी ऐनले हरेक ३ वर्षमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले प्रत्येक ३ वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि तथा कुल दरबन्दीसमेतका आधारमा सरकारी कर्मचारीको तलब, भत्ता पुनरवलोकन गर्ने निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ मा उल्लेख छ । यही व्यवस्थाले गर्दा पनि आगामी आवको बजेटमार्फत तलब वृद्धि गर्नुपर्ने दायित्वमा सरकार रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

• प्रत्येक ३ वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि तथा कुल दरबन्दीसमेतका आधारमा सरकारी कर्मचारीको तलब, भत्ता पुनरवलोकन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था
• तलब बढाउन अनावश्यक निकायहरू कटौतीदेखि मितव्ययी हुने प्रयासमा सरकार
• तलब वृद्धिका लागि स्रोत नपुगे विकास बजेट नै घटाउने सरकारको तयारी

आउँदो बजेटमा कर्मचारीको तलब बढाउने गृहकार्यमा लागेका अर्थका अधिकारीहरूलाई स्रोतको भने ठूलो चाप छ । उनीहरूका अनुसार अहिले स्रोत जुटाउन हम्मेहम्मे भइरहेको छ । तैपनि सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएको सुझावअनुसार केही अनावश्यक निकाय कटौतीदेखि मितव्ययी भएर पनि ऐनअनुसार तलब वृद्धिमा अधिकारीहरू लागेका छन् । उनीहरूका अनुसार विकास बजेट कटौती नै गरेर भए पनि तलब बढाउनुपर्ने दबाब छ ।

‘चालू खर्च धान्ने राजस्व अहिले पनि उठ्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ, तलब बढाउनैपर्ने दबाब छ, केही विकास बजेट घटाएरै भए पनि तलब वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ बजेट निर्माणमा सहभागी अधिकारीले भने ।

केही वर्षयता सरकारको चालू खर्च ह्वात्तै बढ्ने तर पूँजीगत खर्च कम हुने प्रवृत्ति कायम छ । कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलब, भत्ताले चालू खर्चको महत्त्वपूर्ण अंश ओगट्छ । चालू आवमा सरकारले कर्मचारी तथा पदाधिकारीको पारिश्रामिकका लागि १ खर्ब ६० अर्ब छुट्ट्याएको छ । त्यसैगरी पेन्सनमा करीब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तलब बढाउँदा पेन्सन पनि बढ्ने हुँदा सरकारको आर्थिक दायित्व ह्वात्तै बढ्छ । तर, सरकारले कानूनअनुसार तलब बढाइरहे पनि कर्मचारीले असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आएका छन् । सरकारले २०७९/८० मा कर्मचारीको तलब बढाए पनि उनीहरू सन्तुष्ट थिएनन् । तत्कालीन समयमा १५ जेठमा आएको बजेटमा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढाउने घोषणा गरिएको थियो । तर, पछि माथिल्ला तहका कर्मचारीको २० प्रतिशतभन्दा बढी तलब बढाइएको भन्दै तल्लो तहका कर्मचारीले विरोध गरेपछि सरकारले ६ भदौ २०७९ मा तलबमान अध्ययन गर्न पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग बनाएको थियो ।

उक्त आयोगले सरकारलाई सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउन सिफारिश गरेको थियो । तर, स्रोतको कारण देखाउँदै आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरिएन ।

उक्त आयोगले सरकारलाई मर्यादाक्रमअनुसारको तलब, तलब बढाउने मापदण्ड, खर्च घटाउने सुझाव र आम्दानी वृद्धिका उपायसमेत दिएको थियो । उक्त आयोगले तलब दिने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी निजामती सेवाको तल्लो तहको न्यूनतम तलब मासिक ३४ हजार रुपैयाँ पुग्ने गरी बढाउन सिफारिश गरेको थियो ।

नेपालका सरकारी कर्मचारीको तलब दक्षिण एशियामै कममध्ये पर्ने भएकाले आवश्यक र उपयोग गर्न सक्ने गरी कर्मचारी राख्नुपर्ने र स्रोतसाधनको क्षमता हरेर उपयुक्त तलब दिनुपर्ने सुझाव आयोगको थियो ।

यिनै सुझावलाई आधार मानेर अर्थका अधिकारीहरू तलब वृद्धि गर्नेतर्फ लागिपरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले कर्मचारीको तलब वृद्धि पछिल्लो मृल्यवृद्धिको आधारमा १० देखि १५ प्रतिशत हाराहारीमा गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

हालै सरकारद्वारा गठित रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले पनि सरकारी कर्मचारीलाई काम गर्न उत्प्रेरणा पुग्ने तलब भत्ता दिन सरकारले नसकेको बताएको थियो । त्यसैले पनि सरकारी कर्मचारीको मनोबल बढाउने गरी तलब वृद्धिको गृहकार्य भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

त्यसो त सरकारलाई कर्मचारी संगठनहरूले पनि तलब बढाउन दबाब दिइरहेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराईले ३ वर्षदेखि तलब नबढेकाले आगामी बजेटबाट बढाउनैपर्ने बताउँछन् ।

उनका अनुसार महँगी बढेको छ । अहिलेको बजार मूल्यका आधारमा न्यूनतम ४५ हजार रुपैयाँबाट शुरू गरी सोहीअनुसार कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न आवश्यक छ । यसबाहेक ग्रेड रकम र पोशाक भत्ता पनि समयसापेक्ष वृद्घि गर्नु आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । ‘अतिरिक्त शैक्षिक वृत्ति, उपचार खर्च, आवास तथा यातायात खर्चलगायत अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तलब बढ्दै गर्दा यही बहानामा महँगीसमेत बढ्न सक्ने भएकाले महँगी नियन्त्रणमा पनि सरकारले समुचित ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ ।’ भट्टराई समान आय भएका अन्य देशको तुलनामा नेपालका कर्मचारीको तलब र अन्य सुविधा कम रहेको दाबी गर्दै कम्तीमा सार्क क्षेत्रका राष्ट्रहरूको समान हुने गरी तलबमान निर्धारण गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । उनका अनुसार तलब वृद्धि बजेटबाट नभई स्वचालित हुनुपर्छ ।