कुनै बेला लघुकर्जा विस्तारका लागि सुदूर गाउँदेखि शहर र शहरदेखि राजधानीसम्म अभियान चलाउनुपर्ने अवस्था थियो । राजधानीमात्र होइन, लघुकर्जाकै लागि अन्तरराष्ट्रिय स्तरमै अनेकौं प्रकारका अभियानहरू हुन्थे । त्यसमा सबैभन्दा प्रभावकारी मानिएको माइक्रो क्रेडिट समिट क्याम्पेन नै हो । यसले विश्वभरबाट यो क्षेत्रका प्रयोगकर्ता व्यक्तिहरू, संस्थाहरू, सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरू, वित्तीय संस्थाहरू, प्राज्ञिक निकायहरू, दातृ निकायहरू, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय अन्तरराष्ट्रिय सहयोग निकायलगायत सरकारकै प्रमुखहरूलाई पनि एकै थलोमा भेला गराएर लघुकर्जाको महत्त्व र तेसको प्रभावकारिता एवम् आगत समयमा विभिन्न क्षेत्रले लिनुपर्ने रणनीतिक विषयहरूमा एकखाले अन्तरराष्ट्रिय नीतिगत दबाबकै सृजना पनि गरिन्थ्यो ।

• अब लघुवित्तका लागि गरिने अभियानमुखी वित्तीय साक्षरताको औचित्य पहिलेजस्तो आवश्यक ठानिँदैन ।
• तीन दशकको अवधिमा नियमन, सुपरीवेक्षणलगायत संस्थागत आधारहरू तयार मात्र भएका छैनन् निजीक्षेत्रको ७० प्रतिशत लगानी पनि देखिएको छ । 
• उत्पादनसित सम्बद्ध गरेर विद्यमान कर्जा सीमालाई पुग्दो बनाउने एक सेवाग्राही एकै संस्थाको नीति ल्याउनैपर्छ ।
• लघुवित्तीय सेवालाई गरीबी निवारणसित आबद्ध गरेर लाने हो भने आन्दोलन होइन अभियान आवश्यक छ ।

त्यस्ता अभियान राष्ट्रिय स्तर, क्षेत्रीय स्तर र अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नै हुन्थे । सम्भवतः अझै पनि यस्ता अभियानका अभीष्ट समाप्त भएका छैनन् र ती काम पनि हुँदै होलान् । तथापि, यो क्षेत्रमा थालिएको अभियानले करीब (पहिलो अन्तरराष्ट्रिय शिखर सम्मेलन सन् १९९७ मा अमेरिकामा भएको हो) तीन दशकको समय पार गर्न लागेको अवधिबीच धेरै देशमा लघुकर्जा वा लघुवित्तका लागि संस्थागत पूर्वाधारहरूको राम्रै विकास भइसकेको पनि देखिन्छ । नेपालकै कुरा गर्दा पनि केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) ले यो क्षेत्रमा पहिलोपटक सन् २००५ मै नियमनहरू ल्याएर एशिया क्षेत्रमै एक अनुकरणीय काम पनि गरेकै हो । त्यसैले अब लघुवित्तका लागि गरिने अभियानमुखी वित्तीय साक्षरताको औचित्य पहिलेजस्तो आवश्यक ठानिन्न । लघु वित्तीय सेवाका लागि नियमनको व्यवस्था नगरिएका हकमा वा लघुवित्तीय सेवाका लागि कुनै पनि पूर्वाधारहरू विकास नभएका देशहरूका लागि भने त्यसखाले अभियानको आवश्यकता अझै पनि रहेको छ । 

अभियानको आवश्यकता

कुनै पनि अभियानको आवश्यकता पर्ने भनेको त्यसको चेतनाको विस्तार र नीतिगत तहका लागि गरिने सृजनात्मक दवाबका लागि नै हो । गरीबी निवारणसित जोडिएर आएको लघुकर्जा वा लघुवित्तीय सेवा अन्य परम्परागत वित्तीय सेवा नभएकै कारण पनि यसमा अभियानको अस्त्र आवश्यक परेको हो । र, एक हदमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा गरिएका अनेकौं खाले अभियानहरूले लघुवित्तलाई एउटा आवश्यक वित्तीय क्षेत्र हो भनेर अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई देखाउन सकेकै हुन् । त्यसको प्रभाव नेपाली नीतिनिर्माताहरूलाई पनि नपरेको त पक्कै होइन । तर पनि अझै सरकारी संयन्त्रहरूले भने केन्द्रीय बैंकले झैं बुझेका छैनन् वा बुझेर पनि बुझ पचाएका हुन् भन्ने आम विश्वास भने हुन सकेको छैन । खासमा भन्ने हो पछिल्लो शंकाचाहिँ सत्य हो । 

लघुवित्तको उपलब्धि

नेपाली लघुवित्त क्षेत्रले ३ दशक (२०४९ (२०८१) को प्रयोगलगायत कार्य अनुभव पार गरेको छ । यस अवधिमा नियमन, सुपरीवेक्षणलगायत संस्थागत आधारहरू तयार मात्र भएका छैनन् लघुवित्तीय संस्थाहरूमा निजीक्षेत्रको ७० प्रतिशतको पूँजी लगानी पनि देखिएको छ । बाँकी ३० प्रतिशतको लगानी पनि कर्मचारी र नागरिकका भएकाले यो क्षेत्रको लगानी भनेको केही लघुवित्तीय संस्था (जस्तोः ग्रामीण बैंक) लाई छाडी करीब शतप्रतिशतजस्तै निजीक्षेत्रको लगानी हो भन्न सकिन्छ । यो सानो उपलब्धि होइन । सत्तहत्तर जिल्लामै लघुवित्तीय संस्थाको उपस्थिति हुनु, ६१ लाख विपन्न परिवार ( ६०.९७ लाख, २०८१ पुस) यसका सेवाग्राही हुनु (लघुवचत मात्र) जसमध्ये करीब २७ लाखमा लघुकर्जा (२६.८९ लाख,२०८१ पुस) प्रवाह हुनु, करीब २२ हजार कर्मचारीलाई यो क्षेत्रले प्रत्यक्ष रोजगारी दिनु पनि एकखाले उपलब्धि नै हो । वासलातको आकारकै कुरा गर्ने हो भने पनि हाल कायम ५२ ओटा लघुवित्तीय संस्था (घ वर्गका वित्तीय संस्था) को रू. ५७५.८ अर्ब (२०८१ पुस) को वासलात देखिन्छ जसमा रू.६७ अर्बको त पूँजीकोष नै रहेको छ । केन्द्रीय बैंककै पछिल्लो सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन (२०८१ पुस) लाई आधार मान्ने हो भने एक लघुवित्तीय संस्थामाथि केन्द्रीय बैंकको सूक्ष्म निगरानीबाहेक बाँकी सबै लघुवित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकको नियामकीय अनुपालनाको अवज्ञा गरेका देखिँदैनन् । जबकी, यसै बेला केही वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू उसको कारबाहीमा परेको हालै सार्वजनिक भएको छ । केन्द्रीय बैंकको अनुपालनाको स्तरले सम्बद्ध वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासनको अवस्थाको आकलन पनि हुने गर्छ । तथापि, त्यो मात्र पर्याप्त होइन । 

लघुवित्तमा अवरोध

अहिले नेपाली लघुवित्तीय क्षेत्रले कल्पना पनि नगरिएको, पहिले कहिले नभोगेको, विश्वमा कहीँ कतै पनि नदेखिएको अवस्थाको सामना गर्नु परिरहेको पनि देखिन्छ । त्यो भनेको यसका सेवाग्राही (केही सीमित समूह) हरू नै लघुवित्तीय संस्थाहरू नै खारेज गर्नुपर्ने र सरकारले निर्ब्याजी ऋण दिनुपर्ने, दिएको ऋण पनि मिनाहा हुनुपर्ने माग राखी विगत २–३ वर्षदेखि सडक आन्दोलनमा छन् । नियमसंगत रूपले कर्जा उठाउने प्रक्रियामा जाँदा (जस्तैः कालो सूची प्रकाशन) कर्मचारीमाथि भौतिक कारबाही र कार्यालयमा आगजनीजस्ता अराजक कारबाहीको पनि यही क्षेत्रले भुक्तमान भोगिरहनुपरेको देखिन्छ । सडक आन्दोलन बीचबीचमा केही सेलाए पनि अहिले (२०८१ चैतदेखि) पुनः थालिएको देखिन्छ । त्यसका पछाडि राजनीतिक स्वार्थ गाँसिएको कुरा त सबैले अनुभूत नगरेका होइनन् तर समयमै सम्बोधन गर्ने वा निस्तेज गर्ने काम भने नभएकै हो । त्यही कारण अहिले लघुवित्तीय संस्थाहरूको असुली नराम्ररी प्रभावित भएको छ । विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाका लागि यो धेरै ठूलो र गम्भीर चुनौती त हुँदै हो केही समयसम्म पनि यो निरन्तर रहे लघुवित्तीय संस्थाहरूको एनपीएको स्तर दोहोरो अंकले नाघ्ने (हाल ६ दशमलव ४ प्रतिशत) सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । त्यो भनेको निकै खराब स्थितिको संकेत पनि हो । झट्ट हेर्दा अभियान हुनुपर्ने स्थानमा अहिले आन्दोलन भइरहेको देखिन्छ । त्यो पनि अचम्मको आन्दोलन । हो, केही विषयहरूमा सरोकारी वित्तीय संस्थाहरूले पनि अवज्ञा वा गल्ती गरेकै छैनन् भन्न सकिँदैन । तिनले पनि आफ्ना कार्य प्रणाली र संस्कारमा केही बाटो बिराएकै हुन् । कोरोनाकालीन समयमा आएको आरामदायी नियमनले पनि तिनलाई अल्छी बनाएकै हो । लघुवित्तीय प्रणालीको आधार स्तम्भ केन्द्रको व्यवस्थापनमा पनि संस्थाहरू चुकेकै हुन् । संस्थागत सुशासनमा पनि विचलन आएकै हो । अति प्रतिस्पर्धा, दोहोरो तेहरो र बहुल संस्थाकेन्द्री कर्जा प्रवाह र नियामकीय अधिक राहतले पनि नियमित असुलीलाई प्रभावित पारेकै हो । 

अब के गर्ने ?

जुन मुद्दाका लागि आन्दोलन भइरहेको छ, त्यसको कुनै तुक छैन । यसैले, बरु अभियान जारी राखौं, आन्दोलन स्थगन गरेर तिनका कर्जालाई केही समय दिएर, केही राहत प्रदान गरेर तिनलाई उत्पादनमुखी कर्जामा सरीक गराउनु उचित हो । अब थप सेवाग्राही खोज्नेभन्दा पनि भएकै सेवाग्राही (अझै ६० प्रतिशतलाई कर्जा प्रवाह नै गर्न बाँकी छ) बाट असल, उत्पादनमुखी कर्जा विस्तार गर्ने, असल ऋणीलाई स्तरीकरण गरेर एउटै संस्थाले पुग्दो कर्जा दिने नीति लिनुपर्छ । उत्पादनसित सम्बद्ध गरेर विद्यमान कर्जा सीमालाई पुग्दो बनाउने एक सेवाग्राही एकै संस्थाको नीति ल्याउनै पर्छ, नत्र बहुल बैंकिङको समस्या जस्ताको तस्तै रहने सम्भावना रहिरहन्छ । अझै पनि लघुवित्तीय सेवालाई गरीबी निवारणसित आबद्ध गरेर लाने हो भने आन्दोलन होइन, अभियान आवश्यक छः प्रचारात्मक होइन नीतिगत दिगोपनाका लागि अभियानको ।

प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् ।