गत असार महीनामा आएको बाढीबाट प्रभावित ३० ओटा जलविद्युत् आयोजनाले सरकारसँग कर छूटलगायत सुविधाको अपेक्षा गरे पनि पाउन सकेका छैनन् । कर छूटको आशामा पुनर्निर्माणका लागि आयात गरिएका सामान भन्सार नछुटाउँदा उनीहरू थप मर्कामा परेका छन् । सरकारले स्पष्ट रूपमा सहुलियत दिने वा नदिनेबारे नबताउँदा आयोजनाको पुनर्निर्माणमा ढिलाइसमेत भइरहेको छ । त्यसैले सरकारले यथाशीघ्र यस्ता आयोजनाका बारेमा सही निर्णय लिन आवश्यक छ ।
गत असार १ र २ गते आएको बाढीपहिरोबाट पूर्वी नेपालमा बनेका ३० ओटा आयोजनाले साढे ८ अर्ब रुपैयाँ बराबर क्षति बेहोरेको निजीक्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूको छाता संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले बताएको छ । यीमध्ये १३ आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका र १७ ओटा निर्माणाधीन थिए । निर्माण सम्पन्न आयोजनामध्ये अधिकांश सञ्चालनमा आइसके पनि उनीहरूले सरकारबाट पुनर्कर्जा, छूटलगायत सुविधा माग गरेका छन् । राज्यले आफ्नो माग पूरा गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । तर, सरकारसँग उनीहरूको सबै माग पूरा गर्ने क्षमता नहुन सक्छ । राजस्व कम उठेर कर्मचारीलाई कसरी तलबभत्ता खुवाउने भन्ने चिन्तामा देखिएको सरकारले कर छूटलगायत सहुलियत दिन आनाकानी गरेको हुन सक्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो छूटका लागि पत्र लेखे पनि अर्थले चासो दिएको देखिँदैन ।
जलविद्युत् आयोजनामा बैंकहरूले पछिल्लो समय ठूलो लगानी गरेका छन् । जलविद्युत् क्षेत्रमा समस्या आउँदा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमै समस्या पार्न सक्छ । यसैले सरकारले व्यवसायीको क्षति हो, हामीले किन टाउको दुखाउने भनेर सोच्नु हुँदैन ।
अर्थ मन्त्रालयको भनाइअनुसार आर्थिक ऐनमा कर छूटको विषय हटिसकेकाले अर्थले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान समस्या छ । ऊर्जा मन्त्रालयले यस्तो छूटको प्रस्ताव लैजानुपर्ने अर्थको भनाइ भनी समाचार आएको छ । अर्थात्, सरकार विद्युत् कम्पनीहरूलाई छूट दिने सोचमा देखिँदैन । यदि यो साँचो हो भने उसले समयमै ऊर्जाका प्रवद्र्धकहरूलाई छूट र सुविधा दिन सकिँदैन भनेर स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ, अन्योलमा राखिराख्नु हुँदैन । हुन त जलविद्युत् कम्पनीहरूले सम्भावित जोखिमबाट कसरी जोगिने, क्षति हुँदा कसरी त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनेजस्ता विषयमा तयार रहनुपर्छ । नेपालजस्तो प्राकृतिक विपद् बढी आइरहने मुलुकमा आफ्नो व्यवसायलाई जोगाउन त्यसका लागि बीमा गर्नु आवश्यक हुन्छ । सबैजसो जलविद्युत् कम्पनीहरूले बीमा गरेको पाइन्छ । यद्यपि उनीहरूले बीमाबाट क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो पनि गरेका छन् ।
प्राकृतिक विपत्तिबाट क्षति पुगेको अवस्थामा सरकारसँग कर छूट र अन्य सुविधाको माग गर्नु अन्यथा होइन । तर, सधैं सरकारको मुख तोकेर बस्ने बानी पनि उद्योगव्यवसायका लागि सही होइन । जोखिम हरेक व्यवसायमा हुन्छ र जति बढी जोखिम हुन्छ मुनाफा पनि त्यसैको अनुपातमा बढी हुन्छ भन्ने मानिन्छ । नेपालजस्तो कमजोर भूबनोट भएको मुलुकमा जलविद्युत् आयोजनामा बढी जोखिम हुन सामान्य नै हो । त्यसैले कम्पनी आफैले पनि यस्तो क्षतिको जोखिम कम हुने उपायमा लाग्नुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना छिटो पुनर्निर्माण हुन सकेन भने उनीहरूले बैंकलाई किस्ता तिर्न सक्दैनन् । बैंकमा किस्ता जम्मा नहुँदा त्यस्तो ऋण खराब कर्जामा गणना हुन्छ र त्यसबापत बैंकहरूले कोष छुट्ट्याउनुपर्छ । यसले बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्न गई बैंक नै समस्यामा पर्न सक्छन् । अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र निकै समस्यामा परेको छ । मुख्य समस्या नै कर्जा लगानी हुन नसक्नु र लगानी भएको कर्जाको साँवाब्याज उठ्न नसक्नु हो । जलविद्युत् आयोजनामा बैंकहरूले पछिल्लो समय ठूलो लगानी गरेका छन् । जलविद्युत् क्षेत्रमा समस्या आउँदा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमै समस्या पार्न सक्छ ।
यसैले सरकारले व्यवसायीको क्षति हो, हामीले किन टाउको दुखाउने भनेर सोच्नु हुँदैन । जेजति सकिन्छ त्यो छूट दिनुपर्छ । अन्य किसिमले सहजीकरण गर्न सकिन्छ भने त्यसमा पनि सरकार तयार हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रका अन्य पक्षमा समस्या देखिइरहँदा जलविद्युत्मा पनि समस्या देखियो भने संकट झनै गहिरिन सक्छ । अत: सरकारले सकेजति सहजीकरण गरेर जलविद्युत् आयोजनाहरूको सञ्चालन छिटो गराउन मद्दत गर्न आवश्यक छ ।