केन्द्रीय बैंकमा रहेको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा गरेको वाणिज्य बैंकहरूको स्थलगत तथा गैरस्थलगत अनुगमनका आधारमा बैंकहरूको कर्जा लगानीमा प्रक्रिया पूरा नभएको, ऋण सदुपयोग नभएको, क्षमताभन्दा अधिक कर्जा दिएको, ऋण तिन कर्जा दिएको लगायत कमजोरी औंल्याएको छ । यही कारण अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा बढिरहेको छ । नेपालको बैंकिङ कतिपय देशको दाँजोमा सुरक्षित रहेको विश्लेषण भइरहँदा अहिले यो क्षेत्र समस्याग्रस्त देखिएको छ । कुनै पनि बेला निक्षेपकर्तामा कुनै कारणले बैंकप्रति अविश्वास पैदा भई निक्षेप निकाल्नतिर लागे भने यसले पनि अहिले सहकारीले भोगेकै नियति नभोग्ला भन्न सकिँदैन । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनकै कारण बैंक धराशयी बन्ने सम्भावना कम छ भन्ने आकलन अहिलेसम्म गरिएको छ ।
नेपालको बैंकिङ अन्य व्यवसायको दाँजोमा निकै पारदर्शी छ । त्यसो हुँदा यसले कति निक्षेप जम्मा गर्यो, ब्याज आम्दानी कति गर्यो, लगानीका क्षेत्र कहाँकहाँ छन्, खराब कर्जाको अवस्था के छ भन्ने सबै कुरा उसको वित्तीय विवरणबाट स्पष्ट हुन्छ । यसको नियमन र अनुगमन नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले गरिरहेको हुन्छ । कुनै शंकास्पद कारोबार देखिए एयरमार्क लगाउने कामसमेत हुन्छ । यस्तोमा अहिले राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले गरेको कर्जा लगानीमा निकै बेथिति रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर बैंकहरूका बेथिति देखाउँदा यसको पारदर्शिता अझ बढी झल्कन्छ तर यति धेरै बेथिति हुँदा राष्ट्र बैंकले किन नियमन गरेन ? किन सचेत पारेन ? भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठ्छ ।
अहिले बैंकहरूमा खराब कर्जा देखिनुका विभिन्न पक्ष छन् । त्यसमा नियामकदेखि सरकारी कार्यशैलीसम्म कुनै न कुनै तबरले दोषी देखिएका छन् । त्यसमा बैंक आफैको कमजोरी पनि प्रशस्त छ । अर्थतन्त्र बिग्रँदै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा असर पर्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले अहिले बैंकहरूको वासलातमा समस्या छ । यहाँ स्मरणीय छ, अहिले बैंकहरू समस्यामा परे भनिरहँदा १ वर्षअघि बैंकले बढी कमाएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो । लागतअनुसार प्रतिफल कति छ भनेर विश्लेषण नगर्ने अनि औसत मुनाफा हेरेर अर्बौं कमाएको आरोप लगाउने प्रवृत्ति देखिएकै हो । तर, ती बैंकको कमाइको वास्तविक अवस्था अहिले देखिन थालेको छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको विश्लेषण गरेर केन्द्रीय बैंकले विभिन्न नीति लिन्छ । घरजग्गा क्षेत्रमा बैंकको अत्यधिक लगानी भएको र त्यसले सुन्निएको अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला ढल्ने आकलनसहित राष्ट्र बैंकले यसमा कडाइ गर्न थालेको हो । जीडीपीको अनुपातमा ठूलो लगानी भए पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा योगदान नदिएको देखिएपछि राष्ट्र बैंक झस्किनु स्वाभाविक हो । त्यसैको परिणति उसले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन र घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी कडाइ गर्न थालेको हो ।
घरजग्गा क्षेत्र अनुत्पादक हो कि होइन भन्ने विषयमा बहस हुन सक्छ, त्यो अर्को पाटो हो । तर, के यथार्थ हो भने सहज रूपमा ऋण उपलब्ध हुँदा नेपालमा घरजग्गाको मूल्य आकाशिएकै हो । त्यसलाई रोक्न पनि आवश्यक नै थियो । तर, जसरी अहिले यही कारण मुलुकको अर्थतन्त्र निस्सासिएको छ त्यसको निकासका लागि यति धेरै कडाइ आवश्यक छैन कि भन्ने आवाज पनि उत्तिकै सशक्त रूपमा उठिरहेको छ । किनभने घरजग्गाको कारोबार पनि अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा उदाइसकेको छ । कुनै पनि परियोजनालाई कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि बैंकको जिम्मेवारी सकिँदैन । त्यस्ता परियोजनाको बारम्बार अनुगमन गर्नुपर्छ र त्यसको नगदप्रवाह केकस्तो छ भनेर नजिकबाट हेरिरहनुपर्छ । परियोजना समस्यामा परेमा प्राविधिकलगायत विभिन्न सुझाव दिनु पनि बैंकको काम हुन्छ । यसमा बैंकहरू चुकेका देखिन्छन् । ऋण तिर्नकै लागि ऋण दिइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यस्तो अभ्यास लामो समयदेखि रहँदै आएको भए पनि यसलाई रोक्न नसक्नु राष्ट्र बैंककै कमजोरी हो ।
बैंकहरूले ऐन, नियम तथा उसका निर्देशन मिचेर कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यसमा बैंकहरू त दोषी हुन् नै तर त्यस्ता बैंकहरूलाई कारबाही गरेको पनि देखिनुपर्यो । नियामक निकायले पहिला जति बैंक तथा वित्तीय संस्था खोले पनि स्वीकृति दिने गर्यो । मुलुकमा कस्तो र कति बैंक आवश्यक छन् भन्नेसम्म राष्ट्र बैंकले सोचेन । त्यसरी जथाभावी बैंक खोल्न दिँदा आफूले नियमन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेसम्म उसले सोचेन । जसले गर्दा अनुगमन गर्न नसक्दा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा समस्या आयो । त्यसपछि बैंक मर्जरको नीति ल्याइएको हो । बैंकहरूलाई मर्जरमा जान बाध्य पार्न पूँजीवृद्धिका नीति लिइयो । अहिले बैंकिङमा देखिएको समस्याको एउटा ठूलो पाटो नियामकले जथाभावी लाइसेन्स दिएकाले आएको हो । मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार र व्यवसायको आकार नहेरी सबैलाई बैंक खोल्न दिँदा अहिले सबैजसो व्यवसायी कुनै न कुनै बैंकको संस्थापक शेयरधनी बनेका छन् ।