काठमाडौं । सरकारले बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)मा गरेको संशोधन प्रस्तावमा व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले गरेको छलफलमा व्यवसायीले विधेयकका प्रावधान आर्थिक गतिविधि खुम्च्याउने किसिमले आएको र यसले उद्योग व्यवसाय गरी रोजगारी सृजना गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने दाबी गरे ।
बाफिया संशोधन विधेयकमा कुनै बैंक, वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशत शेयर रहेको व्यक्तिलाई उल्लेख्य स्वामित्व रहेको व्यक्तिका रूपमा परिभाषित गर्दै उक्त व्यक्ति र उसका परिवारका सदस्यले अन्य बैंक, वित्तीय संस्थाबाट समेत ऋण लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । दफा ५२ संशोधनमा ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नपाउने’ व्यवस्था राखिएको छ ।
यस्तै, ऋण लिने व्यक्ति तथा परिवारलाई बैंक सञ्चालकमा रोक लगाउन विधेयकको दफा १८ संशोधन गरी बैंकको चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी व्यावसायिक ऋण लिएको भए सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था थप गरिएको छ । सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवार वा निज र निजको परिवार सम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण निज सञ्चालक हुन चाहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी भएको अवस्थामा सञ्चालक हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।
सोमवार अर्थसमितिको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएको व्यक्तिले कुनै पनि उद्योग व्यवसायका लागि ऋण लिन नपाउने हो भने अधिकांश उद्योग व्यवसाय बन्द हुने दाबी गरे । ‘एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर छ भने मैले व्यावसायिक प्रतिष्ठानका लागि कुनै पनि बैंकबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऋण लिनुपरेमा मैले भएको शेयर बेच्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘यिनीहरूले बैंक पनि आफै चलाएका छन्, ऋण पनि आफै लिएका छन् र व्यापार पनि आफै गरेका छन् भन्ने भाष्य स्थापित गराउन खोजिएको छ, यो नियम लिएर हामी अगाडि बढ्यौं भने राम्रो नतिजा आउँदैन ।’ कुनै पनि कानून बनाउँदा र कार्यान्वयन गर्दा भोलिका दिनमा त्यसले पार्ने असरबारे पनि विचार गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मलहोत्राले बैंकमा १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर भएको व्यक्तिले कुनै पनि उद्योग व्यवसायका लागि ऋण लिन नपाउने व्यवस्था आएमा डिजास्टर निम्तिने चेतावनी दिए । ‘प्रमोटर शेयरबाट बाहिरिन नदिने, चाहिएका बेला ४ गुणा पूँजी थपेर पैसा हाल पनि भन्ने र अहिले बढी शेयर भएकाले कर्जा लिन पाउँदैन भन्नु न्यायोचित हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै लागू भयो भने बजारमा उथलपुथल, डिजास्टर निम्तिन्छ ।’ उनले बैंकमा लगानी गरेका संस्थापकहरू बाहिरिनका लागि प्रमोटर शेयरलाई पब्लिकमा लैजाने प्रावधान राख्न माग गरे ।
सोही छलफलमा नेपाल उद्योग परिसंघको बैंक तथा वित्तीय संस्था समितिका सभापति अनलराज भट्टराईले १ प्रतिशत शेयर हुने बित्तिकै ऋण लिन अयोग्य हुने प्रावधान संकुचनकारी भएको टिप्पणी गरे । ‘कुनै व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्छु, आफ्नो बैंकबाट कर्जा लिन्न र अर्कोबाट लिएर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्छु, रोजगारी बढाउँछु भन्ने विशुद्ध उद्देश्य लिएर अगाडि बढेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘एक प्रतिशत शेयर छ भन्नेबित्तिकै उसलाई ऋण लिन अयोग्य बनाउने प्रावधान संकुचनकारी छ, यसलाई जस्ताको तस्तै पास गर्नु हुँदैन ।’ विधेयकको दफा २ मा सम्बद्ध व्यक्तिको लामो परिभाषा गरी नियन्त्रण गर्न खोजिएको समेत उनले दाबी गरे ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने प्रावधानले ठूलो असर नपर्ने भए पनि कार्यान्वयनका लागि भने पर्याप्त समय दिनुपर्ने बताए । ‘बाफियाको प्रावधानले निजीक्षेत्रलाई त्रस्त बनाएको छ,’ उनले भने, ‘यसले ठूलो असर गर्छ जस्तो लाग्दैन, तर कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त समय भने दिनुपर्छ ।’ बैंकर र व्यवसायीबीचको स्वार्थ कम गर्न बैंकमा स्वतन्त्र तथा विज्ञ सञ्चालकको संख्या बढाउन उनले सुझाव दिए ।
यसअघि नेपाल बैंकर्स संघले पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने प्रावधान लागू गर्न समय दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । संघले सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषामा प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्र राख्न र उल्लेख्य शेयर स्वामित्वको प्रावधान राष्ट्र बैंकले तोकेको समयावधिपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था राख्न अर्थ समितिमा सुझाव बुझाएको छ ।
२०८० माघमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बाफिया विधेयक संसद्मा दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको विधेयकमा समितिले सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल गरिरहेको छ ।
सोमवारको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा व्यवसायी विनोद चौधरीले बाफिया विधेयक पुरानो भएको र यसलाई पुनः राष्ट्र बैंक पठाउन प्रस्ताव गरे । विधेयक पेश गर्दा र अहिले अर्थतन्त्रको कन्टेक्स्ट परिवर्तन भइसकेको भन्दै यसलाई पुनः मस्यौदा बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
