काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दुईओटा मुद्दा दर्ता भएको छ । अधिवक्ताहरू विशाल थापालगायत र अग्नि ल च्याम्बरका अधिवक्ता रामप्रसाद गौतमले छुट्टाछुट्टै दायर रहेका रिट मंगलवार दर्ता भएका हुन् । दुवै मुद्दामा बुधवारका लागि पेशी तोकिएको छ ।

• प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर नियुक्ति गर्न गठित सिफारिश समितिका अध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री, समितिका सदस्य डा. पोषराज पाण्डे र महाप्रसाद अधिकारीका साथै गभर्नर पौडेललाई विपक्षी बनाइएको रिटमा ऐनको तोकेको योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको भन्दै खारेजीको माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर नियुक्ति गर्न गठित सिफारिश समितिका अध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री, समितिका सदस्य डा. पोषराज पाण्डे र महाप्रसाद अधिकारीका साथै गभर्नर पौडेललाई विपक्षी बनाइएको रिटमा ऐनको तोकेको योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको भन्दै खारेजीको माग गरिएको छ । यसैगरी मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म गभर्नरको हैसियतले कुनै पनि कार्यसम्पादन नगर्न/नगराउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको छ ।

सरकारले गत मंगलवार डा. पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो ।

रिटमा कानूनी व्यवस्थाको विपरीत सिफारिश समितिकै पदाधिकारीले राजीनामा गरी आफै छनोट हुने परिपाटीले सुशासनको धज्जी उडाएको दाबी गरिएको छ । यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार भइसकेका व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्नु कानूनविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ ।

पौडेल सरकारले शुरूमा गठन गरेको गभर्नर सिफारिश समितिको सदस्य रहेका थिए । तर, नेपाली कांग्रेसले उनलाई गभर्नरका लागि समर्थन गर्ने भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।

पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गर्ने चर्चासँगै यसअघि उनको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन परे पनि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो । दरपीठविरुद्धको निवेदन इजलासमा पुगे पनि गभर्नर नियुक्त भएकै दिन न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले दरपीठ आदेशलाई सदर गरेको थियो ।