काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालले पहिलोपटक स्वीस च्यालेन्ज विधिअनुसार लगानी आह्वान गर्ने निर्णय गरेसँगै यो विधिबारे आमचासो देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलवार बसेको बोर्डको बैठकले पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) विकासका लागि उक्त विधिअन्तर्गत लगानी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपालमा नौलो प्रयोग गर्न लागिएकाले पनि यसबारे धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ । यो सामग्रीमा स्वीस च्यालेन्ज विधिको अवधारणा, प्रक्रियालगायतबारे चर्चा गरिनेछ ।
परिभाषा :
स्विस च्यालेन्ज विधि सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाको एक वैकल्पिक मोडेल हो, जुन विशेष रूपमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाहरू वा विकास प्रस्तावहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ ।
यो विधिबारे सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ दफा २८ मा गरिएको व्याख्या यस्तो छ- 'स्वीस च्यालेन्ज कुनै सेवा वा सडक, रेल जस्ता सार्वजनिक परियोजनाका लागि आह्वान नगरिएको प्रस्ताव प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त प्रस्तावभन्दा राम्रो प्रस्ताव प्राप्त हुन सक्ने अभिप्रायले उपयुक्त प्रस्ताव चयन गर्न प्राप्त प्रस्तावलाई कुनै पनि विधि वा प्रक्रियाबाट तेस्रो पक्षलाई समेत आह्वान गरी वा सार्वजनिक गरी मूल्यांकन गरिने विधि हो ।'
यो विधि भारतलगायत देशहरूमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ । भारतको केन्द्र सरकारले यसलाई सडक, रेलवे तथा सूचना प्रविधि परियोजनाहरूमा यो विधि लागू गरिसकेको छ । भारतीय रिजर्भ बैंकले सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा बैंकहरूलाई गैर–कार्यशील सम्पत्ति बेच्न यो विधि प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो ।
प्रक्रिया :
यो विधिअन्तर्गत ५ ओटा चरणहरू हुन्छन् ।
१) आरम्भिक प्रस्ताव : कुनै निजी कम्पनी वा लगानीकर्ताले सरकारलाई कुनै परियोजनाको प्रस्ताव दिन्छ, जस्तै : पूर्वाधार निर्माण, अस्पताल, स्कुल, सडक आदि ।
२) प्रारम्भिक मूल्यांकन : सरकारले सो प्रस्तावलाई मूल्यांकन गर्छ र यदि प्रस्ताव व्यावहारिक लाग्यो भने स्वीकृति दिन्छ, तर अन्तिम निर्णय गर्दैन ।
३) सार्वजनिक च्यालेन्ज : सरकारले सो प्रस्ताव सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्छ र अन्य इच्छुक कम्पनीहरूलाई सोभन्दा राम्रो प्रस्ताव दिन आह्वान गर्छ ।
४) प्रतिस्पर्धा : यदि कुनै प्रतिस्पर्धीले राम्रो प्रस्ताव दिन्छ भने प्रारम्भिक प्रस्तावकलाई सो प्रस्ताव मिलाउने अवसर दिइन्छ । यदि प्रारम्भिक प्रस्तावकले मिलाउन सकेन भने नयाँ प्रतिस्पर्धीलाई परियोजना दिन सकिन्छ ।
५) सम्झौता : अन्तिम प्रतिस्पर्धीसँग सार्वजनिक सम्झौता गरिन्छ ।
उद्देश्य :
पारदर्शिता कायम राख्ने
प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन दिने
नवप्रवर्तनको अवसर दिने
सरकारको लागत र जोखिम घटाउने
फाइदा :
निजी क्षेत्रको नवीनतम विचारलाई स्वीकार गर्ने अवसर
सार्वजनिक हितका लागि प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त गर्ने
भ्रष्टाचार घटाउने
पूर्वाधार विकासमा गति ल्याउने
चुनौती :
प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नु पर्ने
आरम्भिक प्रस्तावकको विचार चोरी हुने डर
नियामक र कानुनी संरचना स्पष्ट हुनु जरुरी
निष्कर्ष :
यो विधि विशेषतः पीपीपी मोडेलमा प्रयोग हुने पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया हो, जसले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीलाई मजबुत बनाउँछ । तर, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, निष्पक्ष मूल्याङ्कन र समयमै निर्णय जरुरी हुन्छ ।
थप सामग्री
