काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले जेठ १९ देखि देशभर अनिश्चित कालका लागि सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । विभिन्न आठ यातायात व्यवसायी संघ/संगठनले मंगलवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी त्यस्तो घोषणा गरेका हुन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठन र नेपाल यातायात मजदूर संघले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन गरेर ७ बुँदे मागसहित आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको भविष्य नै समाप्त हुने अवस्था आएपछि बाध्य भएर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्नुपरेको बताए । सवारी ऐन, २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत संघीय ऐनसँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारले नियमावली ल्याउन लागेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको उनले बताए । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ उपधारा ३ वा ५ र सवारी ऐन, २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को उपदफा २ र दफा १२ को उपदफा १ विपरीत हुने गरी प्रदेश सरकारहरूले ऐन र नियमावली बनाई कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै विस्थापित हुने अवस्था सृजना भएको सावर्जनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदासमेत मागमा सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनुपरेको ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपालका महासचिव जगन्नाथ गौतमले बताए । ‘सरकारले यथाशीघ्र माग पूरा नगरे चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमसहित हाम्रा सवारीसाधन घर, ग्यारेजमा थन्काउन बाध्य हुनेछौं,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले यसरी छुट्टै नियमावली ल्याउन नहुने व्यवसायीको माग छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सर्वोच्च अदालतले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गतका संघ/समिति नवीकरण र सम्पत्ति फुकुवाका लागि २०६० चैत २० मा गरेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि व्यवसायीले माग गरेका छन् ।

सवारी ऐन, २०४९ संशोधनको क्रममा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकार र यातायात व्यवसायी महासंघहरु तथा मजदूर संघ/संगठनहरूले विभिन्न मितिमा गरेको सहमति, सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ ।