काठमाडौं । नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डष्ट्री (निक्की)ले राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई विदेशी कर्मचारीको तलब तथा लाभांश फिर्ता, सीमा पार सेवाका भुक्तानीमा देखिएको झन्झट र एकद्वार प्रणालीको प्रभावकारिता लगायत विषयमा सहजीकरणका लागि आग्रह गरेको छ ।
निक्कीका अध्यक्ष सुनील केसी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बुधवार गभर्नर पौडेलसँग भेट गरी नेपालमा रहेका भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीले भोगिरहेका विभिन्न समस्याबारे अवगत गराएको हो ।
उनले भने, ‘भारतीय संयुक्त लगानीका कम्पनीहरू नेपालको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूर्ण साझेदार हुन् ।’
- निक्कीका अध्यक्ष सुनील केसी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बुधवार गभर्नर पौडेलसँग भेट गरी नेपालमा रहेका भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीले भोगिरहेका विभिन्न समस्याबारे अवगत गराएको हो ।
उक्त अवसरमा बर्जर पेन्ट्सका सैबाल घोषले लाभांश फिर्ता प्रक्रिया अत्यधिक झन्झटिलो भएको भन्दै यसलाई छिटोछरितो बनाइनुपर्ने बताए । ‘लाभांश फिर्ता गर्न कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्छ, लेखापरीक्षण गरिएका वित्तीय विवरण, करचुक्ता प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्छ, र नाफा वैधानिक एफडीआई नियमअन्तर्गत कमाइएको प्रमाणित गर्नुपर्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, विदेशी कर्मचारीले आफ्नो तलब फिर्ता गर्न व्यक्तिगत रूपमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने, जसमा बैंक कागजात, रोजगार सम्झौता र आयकर तिर्दाको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै उनले हाल ७० प्रतिशतमात्र तलब फिर्ता गर्न पाइने व्यवस्था पुनरवलोकनका लागि आग्रह गरे ।
डाबर नेपालको कानूनी विभाग प्रमुख सुमित्रा केसीले एकद्वार सेवा केन्द्र प्रभावकारी नभएकाले दस्तावेज दोहोरो पेश गर्नुपर्ने समस्या रहेको अवगत गराउँदै उक्त प्रणाली पुनरवलोकन गरी सहज बनाइनुपर्ने आग्रह गरिन् । ‘विदेशी सेवा प्रदायकबाट सेवा लिएबापत भुक्तानीको अनुमति लिन उद्योग विभाग र राष्ट्र बैंकमा पुनः प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, जसले समय खेर जाने गरेको छ,’ उनले भनिन् ।
गोल्डस्टार सुजकी कार्यकारी निर्देशक विदूषी राणाले निर्यात प्रोत्साहन अनुदान प्राप्ति सहज बनाइदिन अनुरोध गर्दै यसबाट नेपाली उत्पादनलाई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी गर्न सहज हुने बताइन् । नेशनल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवनीत गुप्ताले भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकले ल्याउन सक्ने नगदको सीमा बढाउन अनुरोध गरे ।
एसियन पेन्ट्सका प्रमुख वित्त अधिकृत समीर श्रेष्ठले बाह्य विप्रेषणमा लगाइएको प्रतिबन्धमा लचकता ल्याउन आग्रह गरे । ‘प्राविधिक सेवा, परामर्श, सफ्टवेयर लाइसेन्स तथा डिजिटल सेवाबापतको भुक्तानी भारत वा तेस्रो मुलुकबाट लिइन्छ, तर त्यसका लागि विशेषतः भारतीय कम्पनीको हकमा १ लाख र तेस्रो मुलुकको हकमा ५ हजार अमेरिकी डलरमाथिको रकममा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यो हालको बजार र अभ्यास अनुरूप पुनरवलोकन हुनुपर्छ ।’
सानिमा जीआईसीका अध्यक्ष कुनाल कयालले चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन व्यावहारिक बनाइनुपर्ने बताए ।
उक्त अवसरमा उठाइएका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै गभर्नर पौडेलले लाभांश फिर्तासम्बन्धी स्वीकृति आवेदन प्राप्त भएको १४ दिनभित्र टुंग्याउने व्यवस्था गरिसकिएको जानकारी गराए । साथै राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने उचित गुनासालाई सकारात्मक रूपमा लिएर समाधान गरिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।
