प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हरेक वर्ष बजेट मागिरहने तर पूँजीगत बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले हरेक वर्ष पूँजीगत बजेट खर्च नहुने कारण खोजी समाधान गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । मन्त्रालयहरूले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको भए पनि बजेट निर्माणका बेलामा भने बजेट अपुग भएको भन्दै बढी बजेट माग्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो प्रवृत्ति दशकौंदेखि नै रहेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीले यो गलत प्रवृत्तिको विरोध गर्नुभएको छ । वास्तवमा यो समस्याका बारेमा सबैजसो अर्थविद्ले आवाज उठाउँदै आएको हो तर त्यसमा मन्त्रालयहरू वा बजेट निर्माणमा संलग्नहरू सच्चिन सकेका छैनन् ।
स्रोतको कमी भएको मुलुकले तौली तौली बजेट बनाउनुपर्छ र प्रत्येक खर्चबाट अत्यधिक लाभ लिनुपर्छ । नेपालमा भने बजेट निर्माणका बेलामा जथाभावी बजेट माग्ने, यति जाबो बजेटले त मन्त्रालयले केही गर्न सक्दैन, पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकिँदैन, नयाँ कार्यक्रम कसरी ल्याउनुजस्ता प्रतिक्रिया सम्बद्ध मन्त्रालयहरूबाट आउने गरेको छ । बजेटमा आफ्नो मन्त्रालयलाई बढीभन्दा बढी बजेट पार्न प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ भन्दा पनि हुन्छ । तर, यसरी आएको बजेट कार्यान्वयनमा भने कर्मचारीमा उदासीनता हुन्छ । काम गर्न नसकेकामा लज्जाबोध हुँदैन । बजेटमा उत्तरदायित्वको खोजी गरे पनि खर्च नगर्ने तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन सकिएको छैन । अझ विडम्बनाको कुरा के छ भने मन्त्रालयले मागै नगरेको शीर्षकमा समेत बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । बजेट भाषण सुनेर मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी नै जिल्ल परेको समेत पाइन्छ । यसको अर्थ के हो भने नेपालको बजेट निर्माण प्रक्रियामा नै त्रुटि छ । बजेट ढिला बनेकाले कार्यान्वयनमा समस्या आयो भनिएकाले जेठ १५ मै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरियो । त्यस्तै मन्त्रीले सचिवसँग र सचिवले आयोजना प्रमुखहरूसँग करार सम्झौता गर्ने व्यवस्था पनि गरियो तर बजेट खर्च नहुने प्रवृत्तिमा कुनै कमी आएन ।
विकास खर्च बढाउन आवश्यक छ । तर, नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा रहेको उत्तरदायित्वको कमीका कारण विकास निर्माणका काममा विलम्बमात्रै हुने गरेको छ । बजेट खर्च नहुनुमा यो कारणमात्र होइन, पहुँच भएका राजनीतिक नेतृत्वले दबाब दिएर आफूखुशी कार्यक्रम थप्न लगाउनु पनि एउटा कारण हो । यद्यपि क्रमागत आयोजनाहरूको काम पनि सुस्त गतिमा छ र तिनले गर्ने खर्च पनि निकै कमजोर छ । खासमा नेपालमा ठेकेदार, निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा, सार्वजनिक खरीद ऐन, न्यायालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय आदि सबै सरोकारीहरूबीच समन्वय नमिल्दा र आयोजना सफल बनाउन सबैले छिटोछरितो र लचिलो बनेर काम गर्न नमान्दा वा नसक्दा नै आयोजनाहरूको काम कछुवाको गतिमा हुने गरेको हो । त्यसमा पनि काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्न नसक्ने, समयमै काम सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई उचित प्रोत्साहन दिन नसक्ने जस्ता कुराले पनि आयोजनाको कामलाई गति दिन नसकिएको हो । यी तमाम पक्षलाई समन्वय गर्ने काम नै नेतृत्वको हो । नेतृत्वले सबैलाई समन्वय गर्न सक्नुपर्छ र काममा लगाउन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले यसको नेतृत्व लिएमा कामको गति बढ्न सक्छ तर गुनासो गर्ने र निर्देशनमात्रै दिइरहने प्रवृत्तिले भने केही पनि उपलब्धि प्राप्त हुँदैन ।