काठमाडौं । डिजिटल सेवाक्षेत्रमा करको दायरा विस्तार गर्न राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को बजेटमार्फत पहिलोपल्ट डिजिटल सेवामा कर लगाउन थालेको हो ।

चालू आवको आर्थिक ऐनअनुसार नेपाली ग्राहकलाई डिजिटल सेवा दिइरहेका र वार्षिक व्यापार ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएका कम्पनीले वार्षिक कारोबारको २ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । सरकारले कर लिन शुरू गरे पनि अझै धेरै यस्ता सेवाप्रदायक करको दायरामा नआएको विश्लेषण गर्दै समितिले डिजिटल कारोबार गर्ने थप कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार २०८०/८१ मा गुगल, मेटा, लिंक्डइन, माइक्रोसफ्ट, अमेजनलगायत १८ कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

यी कम्पनीले आव २०८०/८१ मा मात्र ४१ करोड ७ लाख २० हजार रुपैयाँ कर तिरेका छन् । विदेशी डिजिटल सेवाप्रदायक केहीले नेपाल सरकारलाई कर तिर्दै आए पनि धेरैजसो करको दायरामा आउन बाँकी छ । तिनलाई समेत दायरामा ल्याउन समितिले भनेको हो ।

• वार्षिक कारोबारको २ प्रतिशत डिजिटल सेवा कर लिने कानूनी व्यवस्था
• अझै धेरै डिजिटल सेवाप्रदायक करको दायराभन्दा बाहिर
• १८ ओटा सामाजिक सञ्जाल कम्पनी करको दायरामा
• आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्ता कम्पनीबाट ४१ करोड ७ लाख २० हजार रुपैयाँ कर
• घरजग्गा कारोबारलाई करयोग्य बनाउन तथा गैरकर स्रोतको पहिचान, दर पुनरवलोकन र संस्थागत संरचना सुदृढ गर्न सुझाव

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपालमा ४० भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा छन् । करमा दर्ता सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने धेरै कम्पनी अझै सञ्चार मन्त्रालयमा भने दर्ता भएका छैनन् । टिकटक, भाइबर र विटक मात्र सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता भएका छन् ।

राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे नेतृत्वको समितिले बिहीवार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा पछिल्लो समय विद्युतीय सेवा उल्लेख्य बढेको र तिनलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव छ । प्रतिवेदनमा अब सरकारले राजस्वको दायरा बढाउन डिजिटल कारोबारलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने र विद्युतीय सेवा करको दायरा आगामी बजेटबाटै बढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट प्रदान गरिने अनलाइन सेवा, डिजिटल प्लेटफर्म, इन्टरनेटमा आधारित व्यापार, स्ट्रिमिङ सेवा, क्लाउड कम्प्युटिङ, अनलाइन विज्ञापन र अन्य डिजिटल सेवालाई
करको दायरामा ल्याउन भनिएको छ । समितिले विदेशी कम्पनीले नेपालमा प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा पनि कर लगाउन भनेको छ । ‘सरकारले नेटफ्लिक्स, युट्युब प्रिमियम, फेसबुक विज्ञापन, गूगल क्लाउडजस्ता सेवामा यो कर लगाउन सक्छ,’ समितिका एक सदस्यले बताए ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले समेत डिजिटल अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारलाई बारम्बार सुझाव दिँदै आएको छ । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा समेत डिजिटल अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

समितिले आगामी बजेटबाटै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाएर सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्नुपर्ने र कर आधार विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय सेवाप्रदायकहरूबाट प्राप्त तथ्यांकको व्यवस्थापन गर्न र घरजग्गा कारोबारजस्ता क्रियाकलापलाई व्यावसायिक रूपमा वर्गीकृत गरी करयोग्य बनाउन सुझाव दिएको छ । पूँजीगत
लाभकरको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउनुपर्ने र करदातासम्बन्धी तथ्यांक तथा आर्थिक विवरणहरूको अन्तर–आबद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने समितिको राय छ ।

त्यस्तै भन्सार प्रणालीमा  व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कर संकलनको सुदृढीकरणसँगै व्यापार सहजीकरण सुनिश्चित गर्न सिफारिश गरिएको छ । भन्सार दरहरूको पुनरवलोकन गरी आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न नीतिगत समायोजन गर्नुपर्ने, मूल्यांकन प्रणालीमा विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त मापदण्ड अपनाउनुपर्ने, भन्सार  प्रक्रियालाई अझ सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल प्रणालीहरू प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

समितिले सरकारको आयको विविधीकरण गर्न गैरकर स्रोतहरूको पहिचान, दर पुनरवलोकन तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । समितिले यी स्रोतहरूलाई अधिक प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न दरहरू यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, संग्रह प्रणाली पारदर्शी र डिजिटल बनाउनुपर्ने र राजस्व संकलनको उत्तरदायित्व स्पष्ट गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व अधिकार बाँडफाँट गर्दा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानूनी आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गैरकर स्रोतको प्रक्षेपण, लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्न र बजेटमा यथोचित प्रतिबिम्बित हुने गरी कार्यविधि बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले समितिले दिएका सुझावहरू आगामी बजेट निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उनले ती सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।