धार्मिक र परोपकारी प्रकृतिका संस्थाहरूले कर छूट प्राप्त गर्नसक्छन् । तथापि यस्ता संस्थाले कर छूट प्राप्त गर्न कर कार्यालयमा आवेदन गरी अनुमति प्राप्त गर्नुपर्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध) को १(क) अनुसार नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सार्वजनिक प्रकृतिका धार्मिक वा परोपकारी संस्थालाई स्थायी लेखा नम्बर पान प्रदान गर्ने र कर छूट संस्थाको रूपमा दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने सम्बन्धमा २०५९/४/२७ मा परिपत्र जारी भएको छ । यस हिसाबले हेर्ने हो भने देश भरीका सबै मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गुम्बा जस्ता सबैजसो त्यस्ता धार्मिक र परोपकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिन अनिवार्य हुन्छ । त्यस्ता निकायले दान दातव्यबाट प्राप्त रकम (आय) मा करछूट प्राप्त गर्न हरेक चालू आर्थिक वर्षभित्रमा कर कार्यालयमा निवेदन दिई करछूट प्राप्त गर्नुपर्छ । तर त्यस्ता कति धार्मिक निकाय करमा दर्ता छन् भन्ने विषयमा राज्य संयन्त्र नै बेखबर छ । राज्यले त्यस्ता धार्मिक संस्थाको आय आफ्नो पहुँचमा हुनुपर्छ भन्न ठूलै मूल्य चुकाउनु नपर्ला भन्न सकिन्न । तैपनि राज्यले सरोकारवाला सबैसँग आपसी छलफल गरी करको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । पशुपतिनाथको जम्मा ५ हजार ८० रोपनी जग्गाको आय र अन्य दानदातव्यलाई अनिवार्य करको दायरामा ल्याउन बैंकिङ कारोबारमा ल्याउन अनिवार्य हुन्छ । देशभर कति मन्दिर, गुम्बा, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद छन् भन्ने सरकारी तथ्यांक छैन । तथ्यांक नै नभएको निकायको आय तथा भुक्तानीमा अग्रिम करकट्टीको सवाल टाढाको कुरा हो । 

सार्वजनिक रूपमा आयोजना गरिने कोटीहोम जस्ता पटके कार्यक्रमको आयोजना गर्ने आयोजकले कर कार्यालयबाट समेत अनुमति लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने संयन्त्र बनाइनु पर्छ । त्यस्ता निकायको आर्थिक कारोबारको प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाइए त्यस किसिमका कार्यक्रमको कारोबार, कर र आय पारदर्शी हुन सक्छ । सबैजसो धर्ममा अर्थोपार्जन गर्ने ध्येयले आयोजना गरिने विभिन्न धार्मिक समारोह, पुराण, कोटीहोम जस्ता कार्यक्रमहरू सार्वजनिक कार्यक्रम मानिने भएकोले त्यस्ता कार्यक्रमको आम्दानी र खर्च पनि पारदर्शी हुनुपर्नेमा दुई मत छैन । पाशुपत क्षेत्रमा हाल सञ्चालमा रहेको एक कथा वाचिकाको पारिश्रमिक भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करको सवाल संशयपूर्ण रहेको छ । वाचिकाको स्थायी लेखा नम्बर, निजी अङ्ग रक्षकको खर्च र निजहरूलाई भुक्तानी गर्ने पारिश्रमिकमा लाग्ने अग्रिमकर कट्टी भयो भएन भन्ने र निजहरूको पारिश्रमिक विदेश वा भारतबाटै भुक्तानी भए पनि नेपालमा गरेको काम वापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भएकाले कर मुक्त हुन सक्दैन । शारीरिक श्रम गर्ने कामदारको ज्याला भुक्तानी गर्दा पनि कानूनत: स्थायी लेखा नम्बर पान अनिवार्य छ जसले कुनै पनि किसिमका श्रमिकको आय करमुक्त छैन भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । 

सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील भए पनि करछूट प्रमाण पत्र प्राप्त नगरेसम्म त्यस्ता निकायको कुनै पनि आय कर मुक्त हुन सक्दैन । यस्तो संस्थाले उद्देश्य विपरीत कुनै काम गरी गरेको आय आर्जन र कर लाग्ने भुक्तानीमा करछूट हुन सक्दैन । 

परम्परा, संस्कृति, अन्धविश्वाससंँग जोडिएर पेशा व्यवसाय चलाउने धामीझाँक्री, ज्योतिषीको संख्या देशभरिमा लाखौं हुन सक्छ । त्यस्ता धामीझाँक्री, ज्योतिषीका व्यवसायको औचित्यको सवाल कर कानूनले हेर्दैन । करले आय गर्ने सबैको आय करको दायरामा पर्नुपर्छ भन्ने ठान्छ । कतिपय धामीझाँक्री, ज्योतिषी, पण्डित–पुरोहित, मुल्ला, लामाको महीनाको कमाइ लाखौंदेखि करोडसम्मको हुने गरेको तिनीहरूको रहनसहन र जीवनशैलीले देखाउँछ । राज्यको सम्पत्तिसँग जोडिएको नोटको कारोबारमा जुनसुकै हिसाबका धार्मिक संस्था वा धार्मिक कार्यक्रममा ‘क–कसले कतिकति दान दियो र मैले कति प्राप्त गरें म भन्न सक्दिन’ भनेर त्यसमा संलग्न कसैले धर पाउँदैन । संलग्न सबैले कर कानून बमोजिमको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । जुनसुकै हिसाबले आयआर्जन गरेको भए पनि त्यस्तो आयबाट लाभ पाउनेले कानून बमोजिम कर तिर्नुपर्छ । अन्धविश्वास, धर्म, सम्प्रदाय, समाजिक एवम् सांस्कृतिक मूल्य र मान्यतासँग जोडिएका त्यस्ता कैयन् विषय र त्यस्ता विषयलाई आफ्नो पेशा व्यवसाय बनाएका कतिले महँगा शहरमा पनि अलिसानका बंगला, महँगा सवारी साधन खरीद गरी उच्च स्तरको जीवनशैली व्यतीत गरे पनि त्यस्ता व्यक्तिसम्म करको नजर कहिल्यै पुग्न सकेको देखिँदैन । 

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले कतिपय प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायहरूले समेत कसैलाई आर्थिक सहयोग गर्न भनी अपिल गर्ने र कुनै अर्को व्यक्तिबाट रकम प्राप्त गरी अर्को कुनै व्यक्तिलाई सोही रकम दिएँ भन्ने तर समग्रमा कति रकम संकलन भयो र कति दान गरियो भन्ने पारदर्शी हिसाब नदेखिने थुप्रै घटना पनि छन् । यस्तोमा हिसाबको पारदर्शिता हुँदा मध्यस्थता गर्नेको आय नहुने तर रकम प्राप्त गर्नेको आय हुने हुनाले संस्थामार्फत दान गरिएको भए भुक्तानी गर्नु अगावै अग्रिमकर कट्टी गर्नु पर्छ र प्राकृतिक व्यक्तिले आफैँ वा अरू कसैमार्फत दान गरेको भए दान पाउनेले आफ्नो आयमा समावेश गर्नुपर्छ । दान गरिएको कुनै वस्तु भए बजार मूल्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । दानबाट प्राप्त भुक्तानीलाई आकस्मिक लाभ सरहको रकम मानी २५ प्रतिशत अग्रिम कर भुक्तानी गर्नुपर्छ । तर यस्ता कैयन् कारोबारहरूलाई कर कानूनले करको दायरामा ल्याई कर असूल गर्न सकेको छैन । तथापि कर कानूनको आन्तर्यले अहिले कर नतिरे पनि कुनै न कुनै दिन कर तिर्नुपर्छ भन्ने सवाल औंल्याउँछ । भनिन्छ कि ‘कालले छोड्ला, तर करले छोड्दैन ।’ सम्पत्ति आर्जन गर्ने मान्छे मात्र होइन, कुनै, संघसंस्था, निकाय, जीवजन्तु वा जनावरको नाममा कुनै सम्पत्ति राखिए पनि त्यस्तो निकायको आय वा त्यस्तो जनावरको नाममा गरिने कुनै पनि भुक्तानी करमुक्त हुँदैन । यसले सबै किसिमका धार्मिक तथा परोपकारी संस्था र त्यस्ता संस्थामा संलग्न सबैले ढिलोचाँडो करको दायरमा आई कर तिर्नुपर्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । जसले कमाउँछ, त्यसले कर पनि तिर्नुपर्छ । कमाउनेले कर तिर्नबाट पछि सरेर राज्यले ‘ढुंगा पेलेर तेल निकाल्न’ सक्दैन । अर्थात् राज्यले आय नहुने उपर करको भार थप्ने निरर्थक प्रयास गर्नुहुँदैन । सम्पत्ति हुने र कमाउने उपर करको भार थपिने भएकोले माथि उल्लिखित क्षेत्रमा करले आफ्नो पहुँच पुर्‍याउन जरूरी छ ।

लेखक कर तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रमा विज्ञ अधिवक्ता हुन् ।