काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले राजनीतिक दलको वित्तीय संरचना र चुनावी खर्च भ्रष्टाचारको मूल कारण भएकोले यसमा सुधार नआएसम्म अन्य सुधारले काम नगर्ने बताएका छन् ।  

न्यू बिजनेश एज लिमिटेडले बिहीवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नवौं संस्करणको न्यूबिज कन्क्लेभ एन्ड बिजनेश एक्सिलेन्स अवार्डस् कार्यक्रममा की-नोट स्पिकर रहेका उनले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष शासनमा सुधार रहेको बताए । ‘राजनीतिक दलको वित्तीय संरचना र चुनावी खर्च नै भ्रष्टाचारको मूल कारण हो,’ खनालले भने । ‘जबसम्म यसको समाधान हुँदैन, नीति र संस्थागत सुधारले मात्रै काम गर्दैन ।’ 

मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखिइसकेको भन्दै त्यसलाई थप उजागर गरेर समग्र आर्थिक सुधारमा सरकार अझ गम्भीर हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । पूर्वअर्थसचिवसमेत रहेका खनालले व्यवसायका क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिएको बताए । आफू नेतृत्वको आयोगले सिफारिश गरेकामध्ये तीन दर्जनभन्दा बढी सुझाव बजेट र विनियोजन विधेयकमा समेटिँदा सरकार आर्थिक सुधारका लागि तत्पर छ भन्ने संकेत देखिएको उनको भनाइ छ । 

उनले उक्त अवसरमा सन् १९९० को आर्थिक सुधार र सन् २००० मा भएका आर्थिक तथा व्यावसायिक सुधार पनि सम्झिए । उक्त अवधिमा बैंक वित्तीय क्षेत्र, नागरिक उड्डयन, जलविद्युत्, सिमेन्ट उद्योग, बीमालगायत धेरै क्षेत्रमा सुधार देखिएको उनले बताए । 

‘निजीक्षेत्रले नै आर्थिक सुधार गर्ने हो,’ खनालले भने । ‘सरकार प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक सुधारमा लाग्दैन ।’ पछिल्लो समय पूर्वाधार विकासमा समुदायको सहभागिता पनि बढ्दै गएको भन्दै उनले मुख्य राजमार्ग निर्माणमा हुने ढिलाइमा सुधारको आवश्यकता औंल्याए । उनले पूँजीबजार, जलविद्युत्, टेलिकमलगायत क्षेत्रमा सन् २००० देखि सुधार देखापरेको उल्लेख गरे । दोस्रो आर्थिक सुधारका लागि लिइएका आधारभूत आर्थिक नीति राम्रा भए पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । निश्चित समूहलाई मात्रै लाभ पुग्ने गरी काम भइरहेको पनि उनले बताए । 

खनालले अहिले कानून सुधारका लागि प्रयास भए पनि केही ऐन कानून नियन्त्रणमुखी रहेको, सहजीकरण गर्ने खालका नभएको बताए । लगानीकर्तालाई सहज हुने गरी कानून र नीति बनाउनुपर्ने भन्दै उनले अबको सुधार कृषि, खनिज, सूचना तथा सञ्चारप्रविधि (आईसीटी), जलविद्युत् केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । ‘विकास तथा व्यवसायमा अर्को हास्यास्पद कुरा ईआईए छ, त्यसमा भएका नीति नियमहरू निकै झन्झटिला छन्,’ खनालले भने ।  

सरकारले खनालकै नेतृत्वमा गठन गरेको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले गत चैत २९ गते सार्वजनिक प्रतिवेदनमार्फत ३७८ बुँदे सुधार सिफारिश गरेको थियो । उनले पछिल्लो २ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा निजीक्षेत्रले सरकारसँग आर्थिक सुधार माग गरिरहेको बताए । आयोगले पनि सिफारिशमा निजीक्षेत्रका पदाधिकारीका कतिपय सुझाव समेटेको उनको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा भएअनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गरिएको स्मरण गराउँदै उनले आयोगले ६ महीना अध्ययन गरेर ३७८ सुधार सिफारिश गरेको जानकारी दिए । सरकारले ती सिफारिशका आधारमा ४०८ बुँदामा आधारित कार्ययोजना बनाएको र तीमध्ये तीन दर्जनभन्दा बढी बुँदा बजेट र विनियोजन विधेयकमा समेटिएको खनालले बताए ।