काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिश कार्यान्वयनमा सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । बिहीवार सम्पन्न नवौं न्यूबिज कन्क्लेभ तथा बिजनेस एक्सिलेन्स अवार्ड, २०२५ उद्घाटन सत्रमा उनले सरकार सुधारको कार्ययोजना बनाएर अघि बढेको जानकारी दिए । 

मन्त्री भण्डारीले आयोगका सिफारिश कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले कार्ययोजना पारित गरी मन्त्रालयहरुबाट काम अघि बढेको जानकारी दिए । आयोगकै सिफारिशको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरिएको र संरचनागत, शासकीय र कानूनी सुधारमा सरकारले जोड दिएको उनको भनाइ छ । 

विगतमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान १५ प्रतिशत भए पनि अहिले ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको भन्दै मन्त्री भण्डारीले यसलाई बढाउन सरकार लागिपरेको बताए । भरखरै दैलेखमा ग्यास भण्डार भेटिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले आयात प्रतिस्थापन गर्न आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा जोड दिएको बताए । विगतदेखि नै राज्य प्रणाली वितरणमुखी हुँदा दायित्व पूरा गर्न सरकारलाई कठिन भएको समेत उनले उल्लेख गरे । 

मन्त्री भण्डारीले सन् २०१३ मा शुरू भएको न्यूबिज कन्क्लेभ तथा बिजनेस एक्सिलेन्स अवार्डस् नेपालका व्यावसायिक सरोकारवाला समूहका लागि संवादको महत्त्वपूर्ण थलो बनिसकेको तथा देशको अर्थतन्त्र र पूँजीबजारलाई चलायमान बनाउन यसले भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गरे । उनले २०७२ सालको महाविनाशकारी भूकम्प, कोभिड–१९ महामारी जस्ता गम्भीर संकटहरूका बीचमा पनि यो कन्क्लेभले देशको आर्थिक विषयमा विचार विमर्श गर्न र सरोकारवालालाई दिशानिर्देश गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । 

मन्त्री भण्डारीले यस प्रकारको अवार्ड, प्रोत्साहन तथा सम्मानले व्यवसायीलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्नुको साथै थप उत्कृष्ट काम गरौं भन्ने हौसला प्रदान गर्ने बताए । अवार्डस्ले उद्यमीको हौसला बढाउनुका साथै देशबाट पलायन हुने युवालाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण छ, र नेपालमा धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देशसमेत प्रवाह गरेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले आर्थिक क्षेत्रको सुधारमा सरकार लागिरहेको र त्यसको संकेत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि देखिएको बताए । कतिपय नीतिगत तथा कानूनी प्रावधानका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भएको र त्यसलाई क्रमशः सुधार गर्दै जाने उनले बताए । 

आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा कमको कार्यक्रम नराख्न भने पनि त्यसको पालना नभएको र त्यसलाई आगामी दिनमा नियन्त्रण गर्ने गरी काम भइरहेको उपाध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए । यस्तै आयोगले आयोजनाको मूल्यांकन विधि र प्रदेश तथा पालिकालाई दिने अनुदानमा पनि परिवर्तन गरिएको उनले जानकारी गराए । विगतमा सबै पालिकाको योजनामा संघीय सरकारले समान अनुदान दिने गरेकोमा यस वर्ष परिवर्तन गरी पालिका तथा प्रदेशको क्षमताको आधारमा संघीय सरकारको अनुदान जाने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।