.jpg)
काठमाडौं । कोरोना महामारी (कोभिड–१९) बाट संक्रमित सर्वसाधारणले बीमाबापत पाउनुपर्ने करीब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।
कोराना बीमा मापदण्ड–२०७७ अनुसार सरकारले आफ्नो दायित्व नबेहोरेको भन्दै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल बीमक संघले आइतवार सर्वोच्च अदालतमा सरकारविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेको हो । संघका तर्फबाट महासचिव अशोककुमार खड्काले दायर रिट निवेदनमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार दाबी भुक्तानीका लागि आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नपाएको भन्दै बीमितहरू अदालत जान थालेपछि बीमकहरूले पनि संयुक्त रूपमा सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन् । गत सातामात्र नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले कोरोना संक्रमितलाई सम्झौताअनुसार बीमा रकम भुक्तानी गर्न अजोड इन्स्योरेन्सलाई आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशका कारण कम्पनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न थालेपछि बीमकहरूले संयुक्त रूपमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
- कोरोना संक्रमितलाई सम्झौताअनुसार बीमा रकम भुक्तानी गर्न अजोड इन्स्योरेन्सलाई उच्च अदालत विराटनगरको आदेश
- कोरोना बीमाको करीब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी
सरकारले लिएको दायित्वअनुसार भुक्तानी नदिँदा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी दिन नसकेकाले सरकारबाट भुक्तानी दिलाउन माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले जानकारी दिए । कोरोना बीमा मापदण्डमा १ अर्बसम्मको दाबी भुक्तानी निर्जीवन बीमा कम्पनीले, १ अर्बदेखि २ अर्बसम्मको दाबी पुनर्बीमा कम्पनीले, २ अर्बदेखि २ अर्ब ५० करोडसम्मको दाबी निर्जीवन कम्पनीको महाविपत्ति कोषबाट, २ अर्ब ५० करोडदेखि ३ अर्ब ५० करोडसम्मको दाबी बीमा समितिले र ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको हो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार २०७९ असारसम्ममा कोभिड बीमाबापतको ६ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ भने ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ बाँकी छ ।
कोरोना बीमाको रकम नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुन थालेपछि २०७९ कात्तिकमा तत्कालीन बीमा समितिको प्रस्तावअनुसार भुक्तान गर्न बाँकी रकममध्ये सरकारले ५५ प्रतिशत, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १२ प्रतिशत, बीमा कम्पनीहरूले २५ प्रतिशत र समितिबाट ८ प्रतिशत रकम बेहोर्ने गरी सहमति भएको थियो । त्यसपछि सरकारले दाबी भुक्तानीका लागि १ अर्ब रुपैयाँ दिए पनि थप रकम निकासा गरेको छैन ।
महालेखाले भने आफ्नो प्रतिवेदनमा सरकारले असीमित दायित्व बेहोर्ने गरी सचिवस्तरीय समितिबाट मापदण्ड स्वीकृत गर्नु गलत रहेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उक्त रकम बीमा कम्पनीबाट भुक्तानी दिन नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ ।
कोरोना महामारी शुरू भएलगत्तै तत्कालीन बीमा समितिले २०७६ चैतमा कोरोना बीमालेख जारी गर्दै विक्री गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्जीवन बीमा कम्पनीले बीमा पुल नै बनाएर बीमालेख विक्री थालेका थिए ।
महामारीको बीमा नहुने भए पनि तत्कालीन बीमा समितिले कम्पनीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व भन्दै कोरोना बीमा शुरू गरेको थियो । संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि कम्पनीहरूले ३ महीनामै बीमा बन्द गर्न खोजेका थिए । तर, सरकारले बजेटमै कोरोना बीमामा अनुदान दिने घोषणा गरेकाले अर्थ मन्त्रालयको दबाबमा पुन: निरन्तरता दिइएको थियो ।
