तेह्रथुमको म्याङलुङका किसानले हिउँदमा विक्री नभएको सुन्तला भण्डारण गरी चैतमा विक्री गर्दा तीन गुणाबढी मूल्य पाएका छन् । हिउँदमा प्रतिकिलो रू. ६० मूल्य पाएको सुन्तलाले चैतमा रू. २ सय मूल्य पाउँदा किसान हर्षित छन् भने उपभोक्ता पनि बेमौसममा पनि सुन्तला पाउँदा खुशी भएका छन् । कृषि उपजको भण्डारणमा समस्या हुँदा किसानले निकै सस्तोमा आफ्नो उत्पादन बेच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ किनभने यो निकै चाँडो बिग्रन्छ । बजारीकरणको राम्रो व्यवस्था नहुँदा नै किसानले आफ्नो उपजको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् र यही कारण कृषि पेशाप्रति युवाको आकर्षण बढाउन सकिएको छैन । त्यसैले कृषि उपजले सही मूल्य पाउन सके बल्ल कृषिमा आधुनिकीकरण हुन सक्छ ।
म्याङलुङका कृषकले मासिक प्रतिकिलो २ रुपैयाँ ५० पैसा भाडा तिरेर भण्डारण गर्न पाए । झट्ट हेर्दा यो महँगो पनि लाग्छ । त्यस्तै भण्डारणमा राखिएका सुन्तला बिग्रिएनन् । कतिपय जिल्लामा सुन्तला कुहिएर किसानलाई ठूलो घाटा भएको छ । यसमा किसानले भण्डारणको व्यवस्थापकको लापर्बाहीले सुन्तला कुहिएको आरोप लगाएका छन् भने व्यवस्थापनले किसानले सही तरीकाले भण्डारण नगरेको आरोप लगाएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले किसानलाई भण्डारणमा राख्दा कसरी राख्नुपर्छ भनेर तालीम दिए पनि सुन्तला कुहिएकाले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग किसानहरूले गरेका थिए । म्याङलुङका किसानले भने त्यो समस्या भोग्नु परेन । यसमा उनीहरूलाई भाग्यमानी भन्नुपर्ने हुन्छ ।
कृषि उत्पादनको आधुनिकीकरणका लागि कृषि उपजको मूल्यमा स्थिरता हुनुपर्छ भन्ने मानिन्छ । भण्डारणमा राखिएका कृषि उपजको मूल्यमा भण्डारणका लागि तिरिएको भाडा तथा नोक्सान हुने उपजको लागतसमेत जोडेर त्यसको मूल्य निर्धारण हुनुपर्छ । त्यस्तै कुनै वर्ष कृषि उत्पादन बढी भयो भने त्यसको लाभ उत्पादक, बिचौलिया र उपभोक्ता सबैले पाउनुपर्छ । उत्पादन घटेमा भने त्यसको लागत सबैमा बाँडिनुपर्छ भन्ने मानिन्छ । यसो भयो भने समन्याय हुन्छ । तर, नेपालमा बिचौलियाले बढी नाफा लिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । बिचौलियाले किसानको उपजलाई बजारमा पुर्याएको भए पनि किसान र उपभोक्ता दुवै उनीहरूको मारमा पर्ने गरेका छन् । बिचौलियालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, तिनले लिन पाउने मुनाफा निश्चित गरिनुपर्ने जस्ता कुरामा भने न सरकारको ध्यान पुगेको छ न उपभोक्ता अधिकारवादीले नै केही बताउने गरेका छन् ।
नेपालको कृषि उपजको मूल्यमा ढुवानी र कुहिएर जाने अंशको हिसाबकिताब पनि राख्ने गरिएको छैन । मूल्य सबैतिर उति नै हुनुपर्छ तर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कृषि उपज ढुवानी गरेर लगे पनि समान मूल्य हुँदैन । यसो भन्दैमा दोब्बरतेब्बर बढी मूल्य असुल्न भने पाइँदैन । सिद्धान्तत: ढुवानी खर्च जोडेर त्यसको मूल्य निर्धारण हुनुपर्छ । नेपालमा मूल्य सम्बन्धमा कुनै पारदर्शी र व्यावहारिक नियम छैन । त्यससम्बन्धी कानून केही पनि बनेकै छैन । कृषिको आधुनिकीकरणको नारा लगाउने र यो शीर्षकमा बजेट राख्ने सरकारले आधुनिकीकरणको मुख्य आधार बजारीकरण र मूल्य निर्धारणका बारेमा कुनै ठोस नीति लिएको पाइँदैन ।
बजारीकरणमा समस्या भएकै कारण कुनै ठाउँमा आफ्नो उपज विक्री नभएर किसानले सडकमा मिल्काएको वा गाईबस्तुलाई खुवाएको पाइन्छ भने कतै उपभोक्ताले धेरै गुणा बढी मूल्य तिर्नु परिरहेको हुन्छ । कहिले दूधको आपूर्ति कम भएर समस्या हुन्छ भने कहिले डेरीले दूध खरीद नै नगर्दा किसानहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन् । बजारको यस्तो अनिश्चितताकै कारण खेतीकिसानीमा धेरैको आकर्षण नभएको हो ।
बजारीकरणका लागि सरकारको भूमिका हुन्छ । उसले अभिभावकीय भूमिकामा रहेर किसानले भोग्नु परिरहेका समस्याको समाधान गरिदिनुपर्छ । संसारभरि नै कृषिक्षेत्रलाई सरकारले संरक्षण गरेको हुन्छ । त्यसो गर्दा किसानहरू नोक्सानीमा पर्दैनन्, अनिश्चयको शिकार हुनु पर्दैन । यसो भएमा मात्रै नेपालमा कृषिक्षेत्रमा आधुनिकीकरणको आधार तयार हुन्छ । बजार र मुनाफा सुनिश्चित हुने हो भने किसानहरूले उत्पादन बढाउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्छन् । सुन्तलामा किसानले पाएको मुनाफा एउटा उदाहरण हो । यस्तो अवस्था हरेक यामको उत्पादनमा हुनुपर्छ ।
संसारभरि नै कृषिक्षेत्रलाई सरकारले संरक्षण गरेको हुन्छ । त्यसो गर्दा किसानहरू नोक्सानीमा पर्दैनन्, अनिश्चयको शिकार हुनु पर्दैन । यसो भएमा मात्रै नेपालमा कृषिक्षेत्रमा आधुनिकीकरणको आधार तयार हुन्छ ।