विगतमा दबाब र प्रभावमा पारी वडाध्यक्षदेखि संसद्सम्मले संघीय बजेटमा आफूखुशी योजना राख्न चलखेल गर्दा बजेट कार्यान्वयन प्रणालीसम्म असर गरेपछि आगामी बजेटमा त्यस्ता योजना नराख्न सरकारी अधिकारीहरू जुटेका छन् । झट्ट हेर्दा यो निकै राम्रो निर्णय देखिन्छ तर प्राय: सबै बजेटमा यस्तै दाबी गरिँदै आएको पाइन्छ । बजेट भाषणपछि अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाएको प्रतिक्रिया दिने गरेकै हो । तर, बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दा भने त्यस्ता कार्यक्रम समावेश भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आयो भनेर प्रतिक्रिया दिने गरेको पाइन्छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा अन्तिम निर्णय मन्त्रीको नै हुने भएकाले अर्थका सचिवहरूको भनाइको खासै अर्थ देखिँदैन । त्यसैले नयाँ बजेटमा त्यस्तो कार्यक्रम परेनन् भने अनौठो माने हुन्छ ।
स्रोत सुनिश्चित नभएका तथा अध्ययन समेत नभएका योजनालाई बजेटमा राख्ने गरिएको छ । यसो हुनुको कारण बजेट निर्माणमा संलग्न समूहले अर्थमन्त्रीलगायत पहुँचवालाको निर्देशनलाई मान्नुपर्ने बाध्यता हो । अर्थमन्त्री वा अन्यको कुनै दबाब आए यो यो कारणले अध्ययन नभएका योजना राख्न सकिँदैन भनेर अडान लिने हो भने बजेटका धेरै विकृति रोक्न सकिन्छ । तर, मन्त्रीलाई रिझाउनतिर लाग्दा बजेटमा समस्या आएको देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री राजनीतिक व्यक्ति हुने भएकाले उसले राजनीतिक सन्तुलन बनाउन तथा आफ्नो मतदातालाई रिझाउन कार्यान्वयन हुन नसक्ने, स्रोतले नभ्याउने तथा विस्तृत अध्ययन नभएका झीनामसिना योजना बजेटमा राख्ने प्रवृत्ति छ । यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा पनि बजेट खर्चमा देखिने ठूलो अन्तर हुने देखिँदैन । यद्यपि यस्तो कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुनु हुँदैन ।
राजनीतिक स्वार्थका लागि कनिका छरेजस्तो सानातिना प्रचारमुखी कार्यक्रम बजेटमा राख्नु भनेको स्रोतको सदुपयोग गर्न नसक्नु नै हो । यस्तो खाले बजेटकै कारण नेपालमा दिगो विकासको आधार तय हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गरेको मार्गदर्शन कडाइका साथ लागू गर्ने अर्थका कर्मचारीको भनाइ छ । बजेटमा अध्ययन नै नभएका साना खुद्रे योजना राखिँदा कामै अघि बढ्न नसकेको र वर्षेनि दायित्व बढ्दै गएपछि योजना आयोगले आगामी बजेटसम्बन्धी मार्गदशन तथा ढाँचा जारी गर्दै बजेटमा त्यस्ता योजना नराख्न कडाइ गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीबमोजिम सबै केन्द्रीय निकायलाई आफैले वा मातहतका कार्यालय वा आयोजनामार्फत आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गरेर मात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको विवरण पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश नभएको आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न नपाइने मार्गदर्शनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर, यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना कमै छ ।
नेपालको बजेट संरचनामा नै ठूलो समस्या छ । त्यही भएर विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको छैन । विकास बजेट खर्च नहुने तर अन्य बजेट भने रकमान्तर गरेर समेत खर्च गर्ने परिपाटी छ । यसो हुनुमा कर्मचारीतन्त्रकै दोष छ भन्न सकिन्छ ।
नेपालजस्तो कम विकसित मुलुकमा जहिले पनि स्रोतमाथि निकै दबाब हुन्छ । त्यसो हुँदा स्रोतको बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्न आवश्यक हुन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक छ । खासगरी विकास बजेट निर्माणमा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक स्वार्थका लागि कनिका छरेजस्तो सानातिना प्रचारमुखी कार्यक्रम बजेटमा राख्नु भनेको स्रोतको सदुपयोग गर्न नसक्नु नै हो । यस्तो खाले बजेटकै कारण नेपालमा दिगो विकासको आधार तय हुन सकेको छैन । क्षणिक लाभ हुने खालका कार्यक्रम बन्ने गरेका छन् । अस्थिर नीति बन्ने गरेको छ । त्यही कारण निजीक्षेत्र पनि दिगो लगानी गर्नुभन्दा चाँडै लाभ हुने व्यापार आदि क्षेत्रमा लगानी गर्न बढी उद्यत भएको देखिन्छ ।
यस्तोमा परियोजना बैंकमा नपरेका आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन नगर्ने भन्ने भनाइ सकारात्मक हो । तर, बजेट बनाउनुअघि अर्थहीन कार्यक्रम नराख्ने भनिए पनि त्यसो गरिएको पाइँदैन । आशा गरौं, यसपटक कार्यान्वयनयोग्य बजेट बन्नेछ ।