काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड शेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सञ्चालन तथा नियमन गर्ने नियमावली जारी गरेपछि गण्डकीबाट आन्दोलित बनेका यातायात व्यवसायीले देशव्यापी रूपमा यातायात ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । बाग्मतीलगायत अन्य प्रदेशले पनि यससम्बन्धी नियमावली जारी गर्ने तयारी गरिरहँदा उनीहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।
आज (सोमवार) देखि सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात मजदूर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदूर संघ, एकीकृत समाजवादी यातायात मजदूर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठनले सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सेवा किन बन्द ?
हालै गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको राइड शेयरिङसम्बन्धी नियमावली पूर्णरूपमा खारेज गर्नुपर्ने यातायात व्यवसायीको माग छ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसम्बन्धी नीति तथा सवारी आयात प्रक्रियामा स्पष्ट र ठोस दिशानिर्देश हुनुपर्ने र यातायात क्षेत्रमा कार्यरतका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य रूपमा लागू गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले प्रदेश र संघ सरकारलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै बाध्य भएर सेवा बन्द गर्न लागिएको तर्क गरे । ‘आजसम्म पनि नेपाल सरकारले सुनुवाइ नगरेको हुँदा बाध्य भई हाम्रा सवारीसाधन २०८२ जेठ १९ गतेदेखि घर, ग्यारेजमा थन्काएर आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने ।
गण्डकीमा उनीहरूले जेठ १६ गतेदेखि सार्वजनिक सवारीसाधन अवरुद्ध गरेका छन् । गण्डकी सरकारले बारम्बार वार्तामा बोलाए पनि यातायात व्यवसायी आएका छैनन् । ‘नियमावली खारेज नगरेसम्म वार्तामा नबस्ने अडान लिइरहेका छन्, हालसम्म,’ गण्डकी सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थापन मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीले भने ।
गण्डकी सरकारले ल्याएको नियमावलीमा के छ ?
गण्डकी प्रदेश सरकारले देशको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ उपधारा ३ वा ५ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी राइड शेयरिङको नाममा निजी प्रयोजनका लागि खरीद गरिएका सवारीसाधनलाई भाडाका सवारीसाधनसरह प्रयोग गर्ने निर्णय लिएको यातायात व्यवसायीको आरोप छ ।
गण्डकी प्रदेश राइड शेयरिङ नियमावली २०८२ राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधनलाई भाडामा सञ्चालन गर्ने गरी अगाडि बढेकाले प्रदेश र केन्द्रका मन्त्रालयहरूमा मागपत्रसहित पटकपटक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलन गर्नुपरेको उनीहरूको तर्क छ ।
नियमावलीअनुसार राइड शेयरिङ र सेल्फ ड्राइभिङ दुवै तरिकाबाट व्यक्तिगत सवारीसाधन भाडाको सवारीसाधनको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी नियमावली बनाइएको छ ।
नियमावलीअनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड शेयरिङ सेवा प्रदान गर्ने सवारीसाधनमा ‘आरएस’ वा ‘एसडी’ लेखिएको संकेत र लोगो अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीअनुसार सेवाप्रदायकको स्पष्ट पहिचान खुल्ने गरी साधनमा डिजिटल बोर्ड वा संकेत चिह्न राख्नुपर्छ । यातायात व्यवसायीले उक्त नियमावली जारी हुनु अघिबाटै विरोध र चक्काजाम गर्दै आएका थिए ।
गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको नियम २२ मा संकेत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । अनुसूची ७ अनुसार यस्तो सेवा दिन प्रयोग गरिने दुईपांग्रे सवारीसाधनमा कालो पृष्ठभूमिमा १० सेन्टिमीटरको वृत्ताकार संकेत वा लोगोभित्र रातो रङमा ‘आरएस’ लेखिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त लोगो ६ सेन्टिमीटरको उचाइ र एक सेन्टिमीटर मोटाइ हुनुपर्ने भनिएको छ । राइड शेयरिङ भन्नाले अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधनमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्ने कार्यका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
त्यस्तै, सेल्फ ड्राइभ सेवामा प्रयोग हुने सवारीमा सोही रङ, उचाइ र मोटाइमा ‘एसडी’ लेखिएको लोगो स्पष्ट देखिने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले सेवा प्रकार छुट्ट्याउन र नियमनमा पारदर्शिता ल्याउन सहयोग पुग्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ । नियमावलीमा सेल्फ ड्राइभ सेवा भन्नाले ‘दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधनलाई तोकिएको सेवा शुल्क लिई स्वेदशी वा अन्तरराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सवारीचालक अनुमतिपत्र भएको सेवाग्राही आफैले सवारी चलाउने गरी सवारी भाडामा लगाउने कार्य’का रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
सचिव अधिकारीले यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई दिएकाले राइड शेयरिङ सेवा व्यवस्थित गर्न नियमावली ल्याइएको बताए । ‘सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतले समेत यो सेवालाई कानून बनाएर व्यवस्थित गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश दिएकाले नियमावली ल्याइएको हो । सातै प्रदेशका सम्बद्ध मन्त्रीहरूको बैठकबाट पनि कानून बनाएर व्यवस्थित गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार यो नियमावली स्पष्ट रूपमा लागू हुन्छ । फिर्ता हुँदैन । केही कसैको गुनासा भए एउटै टेबलमा बसेर छलफल गर्न सकिने उनले बताए । उनका अनुसार गण्डकी प्रदेश राइड शेयरिङलाई कानूनी मान्यता दिने पहिलो प्रदेश हो, जसमा प्रदेशले गर्व गर्छ ।
हालको संघीय ऐनले राइड शेयरिङ सेवाका लागि बाटो खोल्दैन तर यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा संविधानअनुसार प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा परेकाले राइड शेयरिङ सेवा व्यवस्थित गर्न खोजेको गण्डकी सरकारको भनाइ छ ।
अन्य प्रदेशको के छ तयारी ?
गण्डकीपछि कोशी सरकारले राइड शेयरिङसम्बन्धी व्यवस्था ल्याउन खोजे पनि अघि बढ्न सकेको छैन । बाग्मतीले नियमावली तयार पारेर पनि जारी गर्न सकेको छैन । अरू प्रदेशले तयारी गरे पनि व्यवसायीसामु आँट गरेका छैनन् ।
सार्वजनिक सवारीलाई अन्याय भएकै हो ?
यातायात व्यवसायीहरू गण्डकी सरकारले ल्याएको नियमावलीको दफा २ को (ज) तत्काल खारेज हुनुपर्ने बताउँछन् । यसमा रातो प्लेटका निजी सवारीसाधनलाई पनि राइड शेयरिङ सवारीअन्तर्गत परिभाषित गरिएकोले व्यवसाय गर्ने र निजी प्रयोगका लागि भिन्नता हुनुपर्ने यातायात व्यवसायी दीपक केसीले बताए ।
सार्वजनिक सवारीसाधनले कालो प्लेट लगाउँछन् र काला प्लेट पाउन नै उनीहरूले धेरै लगानी गर्नुपर्छ । तर, व्यक्तिगत सवारीसाधन भाडाको गाडीसरह प्रयोग गर्दा लेभल प्लेइङ फिल्ड नभएको उनीहरूको तर्क छ । यसलाई सचिव अधिकारीले पनि स्वीकारे र यस विषयलाई हेर्नुपर्ने उनले बताए । अकोतर्फ केन्द्रले नयाँ ऐन नबनाउँदै प्रदेशले ऐन बनाउन नहुने व्यवसायीको तर्क छ ।
‘संघले नयाँ ऐन ल्याएको छैन । हचुवाका भर रातो प्लेटलाई मान्यता दिँदै प्रदेश सरकारले नियमावली बनाउन खोज्नु गलत हो,’ उनले भने । उनका अनुसार रातो प्लेट सरकारी/गैरव्यावसायिक र कालो प्लेट निजी/व्यावसायिक सवारीसाधनका लागि प्रयोग हुँदै आएका छन् । रातो प्लेटलाई यात्रु ओसार्न दिनु हुँदैन ।
‘यदि मान्छे बोक्न दिने हो भने कालो प्लेट राखेर बोक्न दिनुपर्छ,’ उनले भने‚ ‘त्यो मान्न हामी तयार छौं । डाक्टरलाई डाक्टरको काम गर्न दिनुपर्छ । पाइलटलाई डाक्टरलाई काम गर्न दिँदा त्यसले उपचार गर्न सक्दैन ।’
