काठमाडौं । सरकारले विद्युत खरीद सम्झौतामा ल्याएको 'टेक एण्ड पे' (लिउ र तिर) प्रावधान फिर्ता लिन माग गर्दै ऊर्जा उद्यमीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत दबाब दिएका छन् ।
उक्त प्रावधान खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका ऊर्जा उद्यमीहरूले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई मेन्सन गरेर पीपीएमा टेक एण्ड पे प्रावधान फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
यसअघि गत शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका प्रवर्द्धकहरूले शनिवार प्रधानमन्त्री ओलीसहित, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई एकैपटक सयौं एसएमएस गरेर टेक एण्ड पे प्रावधान फिर्ता लिन आग्रह गरिसकेका छन् ।
आन्दोलनको तेस्रो दिन ऊर्जा उद्यमीहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई दबाब दिन थालेका हुन् । सरकारले ल्याएको यो प्रावधानले ऊर्जामा निजी क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने लगानीकर्ताको दाबी छ ।
सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरीद सम्झौता (पीपीए) टेक एण्ड पे प्रावधान अनुसार मात्र गरिने उल्लेख गरेपछि ऊर्जा उद्यमीहरू विरोध गर्दै आइरहेकोमा यही असार ६ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं इप्पान आन्दोलन समितिका संयोजक मोहनकुमार डाँगीले टेक एण्ड पे फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनको तेस्रो दिन सामाजिक सञ्जालमा सन्देश लेखिएको बताए ।
सामाजिक सञ्जालमा आउँदा पनि सरकारले मागको सुनुवाई गरेन भने यसपछि सदनमा जनप्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहर"लाई झकझक्याउने र त्यति गर्दा पनि माग पूरा नभएमा दोस्रो चरणमा सडक आन्दोलनमा जाने र तेस्रो चरणमा निजी क्षेत्रले बनाएका जलविद्युत आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउने आन्दोलन समितिका संयोजक डाँगीले बताए ।
