सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत होटल तथा रिसोर्ट उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह कर तथा विद्युत् महशुलमा छूट दिने घोषणा गरेको छ जुन दूरदर्शी कदम हो । दशकौंदेखि होटल व्यवसायीले यसको माग गरे पनि बल्ल सरकारले सम्बोधन गरेको छ । नेपालजस्तो पर्यटनमा अपार सम्भावना बोकेको देशका लागि यस्तो घोषणा अर्थपूर्ण मात्र होइन, अनिवार्य पनि देखिन्छ ।

होटल व्यवसायलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह मान्यता दिँदा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक सहयोग पुग्न सक्छ । त्यसैले नेपाल होटल संघले सरकारको घोषणाको स्वागत गरेको छ । यसबाट सरकारले नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना र आय वितरणमा होटल तथा रिसोर्ट क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको तथ्यलाई स्वीकारेको देखिन्छ । घोषणा भएको कयौं कार्यक्रम सरकारले कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको वा प्रशासनिक झन्झट पैदा गरेको सन्दर्भमा यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ । घोषणाको मूल्य यसको कार्यान्वयनमा हुन्छ । विगतमा पनि घोषणाहरू भएका थिए तर तिनको लाभ होटल व्यवसायले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्न सकेन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय तथा आन्तरिक राजस्व विभाग जस्ता सरोकारवाला निकायबीच स्पष्ट समन्वयमा कार्यविधि र नियमावली बनाइनुपर्छ । 

औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योगलाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन, छूट, सुविधा वा सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा २४ मा आयकरसम्बन्धी छूट, सुविधा वा सहुलियत राखिएको छ । उक्त दफाको (क) मा उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशतले छूट हुने र त्यस्तो उद्योगले आफ्नो उत्पादन निर्यात गरी आर्जित गरेको आयमा लाग्ने करको दरमा थप ५ प्रतिशत छूट हुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै ऐनले अति अविकसित, अविकसित र कम विकसित क्षेत्रमा स्थापित उत्पादनमूलक उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार शुरू गरेको मितिले १० वर्षसम्म प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने आयकरको दरमा क्रमशः ९०, ८० र ७० प्रतिशत छूट पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

यस्तै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा स्थापना हुने र ५०० भन्दा बढीलाई वर्षभर प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छूट दिई त्यसपछिको ३ वर्षसम्म लाग्ने करको ५० प्रतिशत छूट दिने, २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध उद्योगलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्णरूपमा आयकर छूट र त्यसपछिको ३ वर्षसम्म आयकरको दरमा ५० प्रतिशत छूट हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसो त पर्यटन विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योग भएकाले यसलाई निर्यातमूलक उद्योगसरह मानिनु उपयुक्त हुन्छ । 

होटल पर्यटन व्यवसायको एउटा मुख्य आधार हो । होटल व्यवसायीले विद्युत् महशुल, सेवा कर र आयकरमा छूट पाउँदा यसको मूल्य प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ । यसले सेवा शुल्कमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । तर, यहाँनेर के बिर्सनु हुँदैन भने छूटको लाभ व्यवसायीले मात्रै लिने र मूल्य प्रतिस्पर्धी भई व्यवसायको आकार विस्तार नहुने हो भने त्यसको अभीष्ट पूरा हुँदैन । यस्तो छूटले समग्र पर्यटन इकोसिस्टमलाई बलियो बनाउनु पर्छ । बजेटमा समावेश विमानस्थल सुधार, राजमार्गको स्तरोन्नति, हवाई सुरक्षा सुधार, नयाँ गन्तव्य विकास जस्ता कुरा दीर्घकालीन लगानीका सूचक हुन्, जुन साकार हुनुपर्छ । होटल उद्योगलाई उद्योगको रूपमा हेरे पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ का अनुसूचीमा अस्पष्टता, वर्गीकरणको दोहोरोपन र प्रशासनिक मनोमानीका समस्या छन् । 

त्यसैले अब उत्पादनमूलक उद्योगको छूट दिइँदा नीतिगत एकरूपता कायम गरिनु आवश्यक छ । सरकार, निजी क्षेत्र र नीतिनिर्माताबीच सहकार्य गर्दै यसको द्रुत र पारदर्शी कार्यान्वयन आवश्यक छ । अनि मात्र पर्यटन क्षेत्रले नेपालको समग्र आर्थिक समृद्धिमा यथोचित भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।